सम्पादकीय / शौर्यपथ / देश में ज्यादातर यात्राएं रद्द हैं, तो स्वाभाविक है, लेकिन किन्हीं जरूरी तय यात्राओं का आखिरी चरण में रद्द होना निंदनीय ही नहीं, दुखद भी है। 25 मई को विशेष हवाई सेवा की शुरुआत हुई और पहले ही दिन 80 से ज्यादा फ्लाइट्स का रद्द होना न जाने कितने लोगों को परेशानी में डाल गया। अव्वल तो हवाई अड्डे पहुंचना ही टेढ़ी खीर है। भारी खर्च करके पहुंच भी गए, तो फ्लाइट का रद्द हो जाना व्यापक विफलता के सिवा और क्या है? कहना न होगा, इन दिनों यात्राओं के साथ हमने बहुत बुरा सुलूक करना शुरू कर दिया है। पैदल यात्रा हो या हवाई यात्रा हर जगह लोगों को परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, तो इसके लिए सिवाय प्रशासन के कोई और जिम्मेदार नहीं है। जिनकी यात्राएं रद्द हो गईं, उनके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? बेशक, कोरोना काल में फ्लाइट के रद्द होने के कारण बढ़ जाएंगे। छोटे-छोटे कारणों से भी फ्लाइट को रद्द करना आम हो जाएगा। अत: यह बहुत जरूरी है कि जिनकी फ्लाइट रद्द हो गई, उनको अगली फ्लाइट से मंजिल तक पहुंचाया जाए। स्वास्थ्य जांच, सैनिटाइजेशन इत्यादि कुछ कारण हैं, जिनका महत्व बहुत बढ़ गया है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को भी यह शक्ति मिली हुई है कि वे जब चाहें, अपने यहां विभिन्न कारणों से फ्लाइट को आने-जाने से रोक सकती हैं। जब तक कोरोना है, यह चिंता और चुनौती हमारे साथ रहने वाली है।
आने वाले दिनों में एयरलाइंस संचालकों को ज्यादा चौकसी और सेवा भाव से काम करना है। लोग बहुत जरूरी होने पर ही यात्रा पर निकल रहे हैं, वे पर्यटन या कहीं स्नेह मिलन के लिए नहीं जा रहे हैं। जो यात्राएं जीवन या व्यापार के लिए बहुत आवश्यक हैं, अभी उन्हीं की जरूरत है। तो लोगों की यह मजबूरी एयरलाइंस के भी ध्यान में रहनी चाहिए, तभी कोरोना के समय में उनकी सार्थकता सिद्ध होगी। टैक्सी सेवा हो या रेल या हवाई सेवा, हर तरह की परिवहन सेवाओं को लोगों और देश की नई उम्मीदों पर मुकम्मल उतरना है। इन सेवाओं के संचालक जितनी संवेदना के साथ सक्रिय होंगे, उतने ही कम विवाद होंगे और लोगों को भी सुविधा होगी। मिसाल के लिए, ईद के दिन भी सुप्रीम कोर्ट को एयरलाइंस के खिलाफ सुनवाई करनी पड़ी है, तो यह कोई प्रशंसनीय बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को भी याद दिलाया है कि एयरलाइंस की आर्थिक सेहत से ज्यादा जरूरी है, लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा। एयरलाइंस अपने फायदे के लिए किसी सीट को खाली नहीं छोड़ रहे हैं। जब यह चर्चा कोरोना की शुरुआत से ही हो रही है कि हवाई जहाज में बीच की सीट खाली रहेगी, तब हवाई जहाज में बीच की सीट खाली करवाने के लिए भला सुप्रीम कोर्ट को क्यों आगे आना पड़ा है? क्या आने वाले दिनों में रेल और बसों में भी बीच की सीट या बर्थ को खाली रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पडे़गा?
यह बहुत संभलकर और नियोजित तरीके से आगे बढ़ने का समय है। जो महाराष्ट्र शरुआत में हवाई सेवा के लिए तैयार नहीं था, वह भला क्यों तैयार हो गया? महाराष्ट्र या मुंबई जैसे जो शहर कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं, उन्हें भला बाकी देश से क्यों जोडे़ रखा जाए? बेशक, तमाम परिवहन सेवाएं शुरू हों, लेकिन ध्यान रहे, वे बीमारी या परेशानी का माध्यम कतई न बनें।

         शौर्यपथ / किसी भी उद्योग के लिए दो घटक अहम होते हैं। एक, पूंजी और दूसरा, मजदूर। हालांकि, कोरोना-काल में मजदूरों की दयनीय दशा को देखते हुए पूंजी की महत्ता अधिक प्रभावी लग रही है, लेकिन श्रम शक्ति के बिना भी उद्योगों का चलना मुश्किल है। ऐसे में, प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के बाद उन्हें रोजगार देना एक बड़ी चुनौती है। राज्य सरकारें इस दिशा में काम कर रही हैं, लेकिन कुछ और भी करने की जरूरत है। अगर मजदूरों को संगठित करके अपने ही प्रदेशों में रखा जाए, तो बाहर के उद्योगपति अवश्य वहां उद्योग लगाने को मजबूर होंगे, जहां मजदूर मिलेंगे। इसलिए बिहार जैसे राज्यों के पास कई संभावनाएं हैं। मगर इसके लिए सरकार और मजदूरों के बीच एक विश्वास का रिश्ता होना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर बनने की बात कही है। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।
क्यों दें ऐसी परीक्षा
आज दरभंगा की ज्योति ने जो करनामा किया है, उस पर बिहार ही नहीं, पूरे भारत और विश्व को नाज है, क्योंकि वह अपने पिता को गुरुग्राम से दरभंगा तक साइकिल पर ले आई। अब सारे लोग ज्योति के स्वागत के लिए उमड़ रहे हैं। कोई उन्हें मिठाई दे रहा है, तो कोई पढ़ाने का भरोसा। रोजगार देने तक के वादे किए जा रहे हैं। मगर क्या किसी भी बच्ची या बच्चे को ऐसा सम्मान पाने के लिए इस तरह की कठोर परीक्षा देनी होगी? आज ज्योति के नाम की गूंज अमेरिका तक पहुंच चुकी है, इसलिए सभी उसे सिर-आंखों पर बिठाए हुए हैं। लेकिन समाज में ऐसी कई ज्योति हैं, जो मुश्किल हालात में हैं। उन पर लोगों की नजर नहीं है, क्योंकि वे खबरों में नहीं हैं। क्या इस तरह की पब्लिसिटी बंद नहीं हो जानी चाहिए? ऐसी नौबत ही न आने दें कि किसी बच्ची को ऐसी दुखद परीक्षा से गुजरना पड़े।
लौटती कांग्रेस
देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर में बुझ-सी गई थी, आहिस्ते-आहिस्ते अपनी पकड़ बनाने लगी है। कोरोना या अन्य किसी भी घटना में कांग्रेस खुद को जनता से जोड़ रही है। एक समय था, जब वह लोगों से कट गई थी। सोशल मीडिया पर तो मानो थी ही नहीं। लेकिन अब उसने वहां भी भाजपा की तर्ज पर खुद को खड़ा किया है। मजदूरों की समस्या को सर्वप्रथम कांग्रेस ने ही उठाया और मदद की जिम्मेदारी ली। फिर तो मजदूरों पर बात चल निकली। आगामी चुनाव में कांगे्रस को यह सक्रियता फायदा पहुंचा सकती है।
शिक्षा का बदलता स्वरूप
लंबे समय से यह बात कही जा रही है कि स्कूल-कॉलेज में ऑनलाइन पढ़ाई संभव नहीं है, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में लगता है कि हमारे लिए ऑनलाइन शिक्षा ही एकमात्र विकल्प है। इस वैश्विक महामारी में बच्चे कितने दिनों तक स्कूल नहीं जा पाएंगे, यह कहना मुश्किल है। ऐसे में, सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि स्कूली बच्चों के लिए नए सत्र की शुरुआत ऑनलाइन शिक्षा से की जाए। अब सवाल यह है कि ऑनलाइन शिक्षा किस हद तक सफल होगी? फिलहाल इसका ठीक-ठीक जवाब नहीं दिया जा सकता, परंतु गांव के बच्चों को इससे परेशानी हो सकती है। वहां संचार के साधन भी बमुश्किल उपलब्ध हैं। बिजली की उपलब्धता भी एक समस्या है। फिर जन-जागरूकता, संसाधनों की व्यवस्था और सुरक्षा के उपाय पर भी सोचना जरूरी है। हालांकि एक राहत भी है। अभी हम देख रहे थे कि छोटा बच्चा भी पांच-छह किलो का बस्ता ढोकर स्कूल जाता था। ऑनलाइन शिक्षा में बच्चों को इस समस्या से नहीं जूझना होगा।

           ओपिनियन / शौर्यपथ / इस फैसले का इससे बुरा वक्त कोई और नहीं हो सकता था। पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा कि वे अपने यहां डिजिटल मीटर सुनिश्चित करें, ताकि किसानों को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके। इस फैसले का चारों दक्षिणी राज्यों में भारी विरोध शुरू हो गया है।
बीते रविवार को तमिलनाडु बिजली विभाग के अधिकारी कडलूर जिले में कुछ खेतों पर गए और वहां डिजिटल मीटर लगाने पर जोर दिया। इसका किसानों ने भारी विरोध किया। यह खबर जैसे ही टीवी पर प्रसारित हुई, मुख्यमंत्री ई के पलानीसामी हरकत में आ गए, और बिजली विभाग के प्रभारी मंत्री ने आनन-फानन में फैसला वापस लेने की घोषणा की। पड़ोसी तेलंगाना में चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार ने भी एक कैबिनेट प्रस्ताव पास करके बिजली सब्सिडी वापस लेने से इनकार कर दिया है। सरकारी प्रवक्ता का कहना है कि मुफ्त बिजली चुनावी वायदा है और इसे वापस नहीं लिया जा सकता। इसी तरह, आंध्र प्रदेश ने भी इस फैसले को लागू करने से मना कर दिया है।
केरल में मुख्यमंत्री पी विजयन ने विद्युत संशोधन विधेयक-2020 पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे राज्य सरकार उपभोक्ताओं को दी जाने वाली विभिन्न तरह की सब्सिडी जारी नहीं रख पाएगी। मुख्यमंत्री ने केंद्र को याद दिलाया कि बिजली समवर्ती सूची का हिस्सा है और यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि राज्य के अधिकारों का हनन न हो। भाजपा शासित कर्नाटक ने तो अभी तक ऐसा कोई रुख नहीं दिखाया है, लेकिन एक संयुक्त बयान में कई बिजली संघ और किसान नेताओं ने इस कदम का कड़ा विरोध किया है। संघों ने चिंता जताई है कि जब पूरा देश एक खतरनाक महामारी से लड़ रहा है, तब केंद्र ढांचागत सुधार की ओर बढ़ रहा है, जबकि ऐसे सुधारों में गंभीर विचार-विमर्श की दरकार होती है।
केंद्र ने इससे पहले भी दो बार विद्युत अधिनियम में संशोधन के प्रयास किए थे। नए संशोधनों के साथ वह कोशिश कर रहा है कि राज्य भी अपने बिजली कानून बदलने में उसका साथ दें। मगर यह मुद्दा विवादास्पद हो गया है, क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन सुधारों को केंद्र की तरफ से राज्यों को कोरोना से लड़ने के लिए दी जाने वाली रियायतों से जोड़ दिया है। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में राज्य अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का पांच प्रतिशत कर्ज उठा सकेंगे, जो फिलहाल तीन फीसदी है। इससे राज्यों को 4.28 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त धन मिलेगा। लेकिन इसके लिए अन्य तमाम शर्तों में एक बिजली सुधार भी शामिल है।
किसान मीटर लगाए जाने के खिलाफ हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक मुफ्त में बिजली मिलती रही है। उन्हें डर है कि मीटर लगाकर सरकार दरअसल, बिजली बिल वसूलना चाहती है। दूसरी तरफ, सरकार का तर्क है कि ऐसा करके वह बिजली चोरी से होने वाली बर्बादी रोकना चाहती है और सिस्टम को सुधारना चाहती है। मीटर लग जाने के बाद बिजली कंपनियां अपने उपभोक्ताओं की पहचान कर सकेंगी और यह सुनिश्चित कर सकेंगी कि वादे के मुताबिक उन्हें बिजली मिलती रहे। केंद्र प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी का विस्तार किसानों तक करना चाहता है। इस योजना के तहत, किसानों से डिजिटल मीटर लगाने और बिजली बिल जमा करने को कहा जा रहा है। उपयुक्त साक्ष्य पेश करते ही बैंक खातों में डीबीटी के जरिए सब्सिडी जमा करने का वायदा है। मगर किसानों की कई आपत्तियां हैं। उनका पहला तर्क तो यही है कि पर्याप्त नकदी न रहने की वजह से वे बिजली बिल नहीं चुका सकते। फिर, वे इस पूरी प्रक्रिया को अव्यावहारिक भी बता रहे हैं, क्योंकि पूर्व में भी खेतों में मीटर लगाने के प्रयास किए गए थे, पर उनका विफल अंत हुआ था। एक तर्क यह भी है कि कृषि क्षेत्र पहले से ही संकट में है और राहत मांग रहा है। ऐसे में, मीटर लगाने का आदेश देकर सरकार उन पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है। तमिलनाडु में मुफ्त बिजली का लाभ पाने वाले किसानों की संख्या 21 लाख है, जबकि तेलंगाना में 25 लाख और आंध्र प्रदेश में 23 लाख है।
किसानों और राज्य बिजली विभाग में काम करने वाले लोगों की एक अन्य चिंता भी है। उन्हें लगता है कि यह पिछले दरवाजे से निजीकरण की कोशिश है। उनका मानना है कि केंद्र सरकार निजी क्षेत्र को राज्यों में बिजली वितरण की अनुमति देने की जुगत में है। और, यदि निजी कंपनियों को सब्सिडी या मुफ्त बिजली देने को कहा जाएगा, तो वे कतई रुझान नहीं दिखाएंगी, क्योंकि उनका उद्देश्य मुनाफा कमाना रहता है।
राज्य सरकारों के लिए भी स्थिति सुखद नहीं है। वे किसानों को मुफ्त बिजली दे रही हैं और अन्य तमाम श्रेणियों के उपभोक्ताओं को सब्सिडी बांट रही हैं। इन सबके बाद ही सरकारी बिजली कंपनियों को भुगतान किया जाता है। यह भुगतान भी नियमित या मासिक आधार पर नहीं होता। उन्हें पैसे तभी दिए जाते हैं, जब राज्य सरकार उसे वहन करने में सक्षम होती है। दूसरी ओर, बिजली वितरण करने वाली सरकारी कंपनियां मनमाफिक बिजली नहीं खरीद पातीं, क्योंकि उन्हें बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों का बिल चुकाना होता है। इस तरह, यह पूरा दुश्चक्र ही बिजली क्षेत्र को अस्थिर बना देता है। केंद्र का मानना है कि नए सुधारों से बिजली क्षेत्र अधिक कुशलता से काम कर सकता है।
निजी कंपनियों ने इस कदम का स्वागत किया है, क्योंकि उनको लगता है कि इस क्षेत्र को उनके लिए खोल दिए जाने से अधिक निवेश लाया जा सकता है। वे भुगतान तंत्र को मजबूत बनाए जाने और सरकारी व निजी क्षेत्र की संस्थाओं के बीच अधिकारियों के अधिकारों को स्पष्ट किए जाने की पक्षधर हैं। दिल्ली में बिजली की आपूर्ति निजी हाथों में है। इससे यहां वितरण में सुधार हुआ है, बिजली की चोरी कम हुई है और उपभोक्ताओं की जेब पर भी बोझ नहीं बढ़ा है। बेशक, मौजूदा मुश्किल समय में एक विवादास्पद मसले पर खुले दिमाग से चर्चा मुश्किल है। मगर केंद्र सरकार अभूतपूर्व आर्थिक मंदी का सामना कर रही है, और कोरोना संकट में उसके पास विकल्प बहुत सीमित हैं।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)
एस श्रीनिवासन, वरिष्ठ पत्रकार

    दुर्ग / शौर्यपथ / झीरम घाटी की दर्दनाक घटना जिसने प्रदेश सहित देश के कांग्रेसी नेताओ को झंझोर कर रख दिया था अज सात साल हो गए इस दर्दनाक घटना को . प्रदेश सरकार ने २५ मई को शहीदों की याद में ब्लाक स्तर से लेकर जिला मुख्यालय तक झीरम घाटी में शहीद हुए नेताओ और जवानो के लिए श्रधांजलि सभा का आयोजन किया .
उसी परिपेक्ष्य में आज दिनांक 25 मई को प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष पूर्णचंद कोको पाढ़ी जी के निर्देशानुसार दुर्ग युवा कांग्रेस द्वारा 25 मई 2013 को झीरम घाटी में शहीद हुए कांग्रेसियों और जवानों की पुण्यतिथि को श्रद्धांजलि दिवस के रूप में इंदिरा मार्केट दुर्ग में 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी गई, इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रमुख रूप से दुर्ग नगर निगम के सभापति राजेश यादव जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी महामंत्री राजेन्द्र साहू जी, भिलाई जिला अध्यक्ष श्रीमती तुलसी साहू जी युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव जयंत देशमुख जी, युवा कांग्रेस नेता अहमद चौहान, वरिष्ठ युवा नेता इलियास चौहान, विक्रांत ताम्रकार, जितेंद्र राठी, पुष्पेंद्र साहू, शफीक खान, हिमांशु यादव, रियाज़ सुलड़ा, सुरेश सोनी, सरवर चौहान, संदीप साहू आदि उपस्थित थे.!

दुर्ग / शौर्यपथ / जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर, दुर्ग ग्रामीण एवं भिलाईनगर के द्वारा सयुंक्त रूप से कांग्रेस भवन दुर्ग में झीरम श्रद्धांजलि दिवस के अवसर पर नक्सल हिंसा के शिकार हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओ, सुरक्षा बलों के जवानो एवं नक्सल हिंसा के शिकार अन्य व्यक्तियों को श्रद्धांजलि दी गई। लॉक डाउन के निर्देशों के तहत मास्क पहनकर फिजिकल डिस्टेंश का पालन करते हुए दो मिनट की मौन श्रद्धांजलि दी गई। अब हर वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार इस दिन को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाएगी।
    दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा ने कहा कि शहीद विद्याचरण शुक्ल, नंदकुमार पटेल, महेंद्र कर्मा एवं अन्य सभी नेताओं व सुरक्षा बलों की कुर्बानी व्यर्थ नही जाएगी। जिस बहादुरी से उन्होंने नक्सलियों से सामना किया ऐसे शहादत को हम नमन करते है प्रणाम करते है। उनके आदर्शों, विचारों, सिद्धान्तों व संकल्पों के अनुरूप हम शांति, विश्वास व विकास की त्रिवेणी से नवा छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे। हम उनके शहादत को व्यर्थ नही जाने देंगे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष तुलसी साहू, गया पटेल, निर्मल कोसरे, पूर्व अध्यक्ष आर एन वर्मा, पूर्व विधायक भजन सिंह निरंकारी, महापौर धीरज बाकलीवाल , सभापति राजेश यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी यादव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेन्द्र साहू व अरुण सिसोदिया एवं संचार विभाग के प्रमुख रउफ कुरैशी ने अपने शब्दों से शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
कार्यक्रम का संचालन अल्ताफ अहमद और आभार प्रदर्शन नीलेश चौबे ने किया। कांग्रेस भवन में वन बाई वन श्रद्धांजलि देने वालो में महिला कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष हेमलता साहू, रत्ना नारमदेव, नासिर खोखर, संदीप श्रीवास्तव, वाई के सिंह, पाशी अली, मुकेश चंद्रकार, रिवेंद्र यादव, नंदकुमार सेन, अजय मिश्रा, शिवकांत तिवारी, निखिल खिचरिया, अशोक मेहरा, दान बाई तामस्कर, कृष्णा देवांगन, कुणाल तिवारी, सदा बहार, बृजलाल पटेल, अलख नवरंग, अरुण सिंह, विशाल देशमुख, मोतीलाल वर्मा, अजय शर्मा, सुशील भारजद्वाज, विमल यादव आदि शामिल थे।

० युवक कांग्रेस ने दी स्व. मुदलियार एवं अल्लानुर को श्रद्धांजलि
० लगातार पांच दिनों तक युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान

    राजनांदगांव / शौर्यपथ / प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्णचंद्र कोको पाढ़ी के निर्देशानुसार एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितेन्द्र मुदलियार के मार्गदर्शन में युवक कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुनील आहुजा एवं युवक कांग्रेस अध्यक्ष चेतन भानुशाली के नेतृत्व में शहीद स्व. उदय मुदलियार एवं स्व. अल्लानुर भिंड़सरा के पुण्य तिथि में स्थानीय पोस्ट ऑफिस चौक स्थित प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। इसके पश्चात युवक कांग्रेस द्वारा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहंुचकर रक्तदान किया गया। युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि से लेकर आज शहीद स्व. उदय मुदलियार एवं अल्लानुर भिंड़सरा के पुण्यतिथि तक लगाकर पांच दिनों तक रक्तदान किया गया। जिसमें युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
युवा कांग्रेस के चेतन भानुशाली ने कहा कि राजनांदगांव के पूर्व विधायक उदय मुदलियार जी ने राजनंादगांव को एक विकास के मुख्यधारा से जोड़ने के लिए और सभी कांग्रेसजनों को एकजुट कर कार्य करते हुए पार्टी निर्देश के पालन करते हुए बस्तर जैसे नक्सल क्षेत्र के प्रभारी बनने का निर्णय लिया और प्रदेश कांगे्रस के परिवर्तन यात्रा के दौरान प्रदेश कांगे्रस के शीर्ष नेतृत्व नंदकुमार पटेल, विद्याचरण श्ुाक्ला, बस्तर टाईगर महेन्द्र कर्मा के साथ भाजपा सरकार के नीतियों और छग में अमन शांति की सरकार लाने के लिए निकले थे, 25 मई को झीरम घाटी में कांग्रेस के काफिले पर नक्सली नरसंहार हुआ, जिसमें कांग्रेस नेतृत्व को समाप्त करने की साजिश उजागर हुई।
    उस हमले में हमनें शीर्ष नेताओं के साथ राजनांदगांव के लाड़ले नेता उदय मुदलियार, कांग्रेस के कर्मठ सिपाही अल्लानुर भिंड़सार को खोया है, उनकी शहादत को हम शत शत नमन करते है, और उनके बताये मार्ग पर चलने का संकल्प लेते है। उपस्थित कांगे्रसजनों ने उदय मुदलियार अमर रहे, अल्लानुर भाई अमर रहे के गगनभेदी नारे लाये।
तत्पश्चात युकांईयों ने टीम ने जिला हॉस्पिटल पहंुचकर जरूरतमंदों के लिए रक्तदान भी किया और कांग्रेस के नेताओं ने अपने खून से छग के माटी को सींचा है, उसके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए निरंतर रक्तदान करने का कार्य कर रहे है।
    इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रूपेश दुबे, पप्पू धकेता, मामराज अग्रवाल, अशोक पंजवानी, प्रेम रुचंदानी, रोहित चंद्राकर, महेन्द्र बहादुर सिंह, एजाजुर रहमान, प्रज्ञा गुप्ता, नितिन बत्रा, अमित कुशवाहा, एन्नी मखीजा, दिगंत अवस्थी, दिलु साहू, पवन राजपूत, दीपक साहू, टिंकू साहू, उमर सिंह, विपत साहू, राकेश चन्द्राकर, गजेन्द्र सिंह राजपूत, अभिषेक यादव, लक्ष्मण साहू, महेश यादव, मुकेश साहू सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के एवं युवक कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

अवधेश टंडन की रिपोर्ट
जांजगीर चांपा / शौर्यपथ / कोरोना महामारी के बीच ग्रामीणों को हर तरह से सुविधा देने के लिए राज्य सरकार हर तरह से प्रयास कर रही है इसी बीच ग्रामीण इलाकों में रोजगार गारंटी योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों में काम चलाई जा रही है जिसमें रोजगार सहायकों के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है पर मालखरौदा के कार्यक्रम अधिकारी इन दिनों रोजगार सहायकों पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है जो की लापरवाही कर रहे हैं उन पर भी कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं
ग्राम पंचायत के रोजगार सहायकों का हाल
मालखरौदा क्षेत्र के रोजगार सहायकों का इन दिनों हौसले बुलंद हैं ग्राम पंचायत कर्रापाली के रोजगार सहायक बिना माक्स सोशल डिस्टेंस के साथ काम करा रहे थे साथ ही सरकार के नियमों को दरकिनार कर रहे हैं और ग्राम पंचायत बड़े राबेली के रोजगार सहायक तो खुद को किसी अधिकारी से कम नहीं समझ रहे हैं पत्रकार को ही धमकी देने वाली बात बोल दी जाओ जो छापना है छाप लो हमारे अधिकारी जांच कर के चले गए हैं जरा इस रोजगार सहायक की भी कहानी सुन ले साहब ने काम चालू होने के बाद भी सूचना बोर्ड नहीं बनाया है यह मामला ग्राम पंचायत किरारी का जिसे काम चालू हो चुका था पर सूचना बोर्ड नहीं बनाया है इन सब के बीच एक ऐसा भी गांव है जिसमें दिखावे के लिए तो कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था पर कोई कार्यवाही नहीं किया गया है हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत चिखली का जहां रोजगार सहायक के द्वारा बिना सूचना बोर्ड बनाए काम चालू कर दिया गया था पर इस मामले में भी अभी तक उचित कार्रवाई नहीं किया गया है और थोड़ा नजर इस ग्राम पंचायत में भी डाल लें जहां सरपंच के पति ही रोजगार सहायक है जहां रोजगार गारंटी योजना के तहत तालाब गहरीकरण का काम चल रहा है जिसमें नियमों को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं ऐसे ही और कई गांव के मामले है पर कार्यकर्म अधिकारी कुछ ज्यादा ही मेहरबान है रोजगार सहायकों के ऊपर इसीलिए तो अभी तक इन सभी मामलों में कार्यवाही नहीं किया गया है
मालखरौदा कार्यकर्म अधिकारी सतेंद्र पटेल
मालखरौदा में कई जगह से मीडिया के माध्यम से सूचना मिला था जिस पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी पर एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है पर इन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है ऐसे में सवाल उठना लाज़मी हो जाता है साहब जब आपको जानकारी है फिर भी रोजगार सहायकों पर कार्यवाही क्यों नहीं किया जा रहा है
*क्या ऐसे लापरवाह रोजगार सहायकों पर जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करेंगे या फिर इनको शाबाशी देंगे सरकार के नियमों का धज्जियां उड़ाने पर .