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Shourya Path News - पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा, उसे भारतीयों के खून से खेलने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी- प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी

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पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा, उसे भारतीयों के खून से खेलने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी- प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी Featured

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नई दिल्ली /एजेंसी / प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्‍तान में आतंकवादी ठिकानों को नष्‍ट कर उसे करारा जवाब दिया है। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने सशस्‍त्र बलों को खुली छूट दी थी। इससे तीनों सेनाओं को अपने लक्ष्‍यों को पूरा करने में मदद मिली है, जिससे पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान कभी भी भारत से सीधा युद्ध नहीं जीत सकता और इसीलिए वह आतंकवाद को बढ़ावा देकर छद्म युद्ध में शामिल है। श्री मोदी ने यह बात राजस्थान के बीकानेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही।
    प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के लिए तीन सिद्धांत निर्धारित किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत हर आतंकवादी हमले का करारा जवाब देगा और इसका तरीका देश के सशस्त्र बल तय करेंगे। श्री मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत परमाणु खतरों से डरने वाला नहीं है और पाकिस्तान का सरकारी तथा गैर सरकारी खेल अब नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि भारत आतंक के आकाओं और आतंक को संरक्षण देने वाली सरकार को एक ही मानता है।
    पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद देशवासियों ने आतंकियों को नेस्तनाबूद करने का संकल्प लिया था और सशस्त्र बलों के पराक्रम से देश ने उस संकल्प को पूरा किया। उन्होंने कहा कि भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान को हर आतंकी हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान को भारत के हक का पानी भी नहीं मिलेगा, उसे भारतीयों के खून से खेलने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्‍होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ न तो व्यापार होगा तथा न ही बातचीत होगी और वार्ता केवल पाकिस्‍तानी कब्‍जे वाले कश्मीर पर केंद्रित होगी।
    इससे पहले बीकानेर के पलाना में सार्वजनिक समारोह के दौरान, प्रधानमंत्री  मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में 26 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित कीं। उन्‍होंने इनमें से 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 86 जिलों में फैले 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत एक हजार तीन सौ से अधिक रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित किया जा रहा है। इन्‍हें क्षेत्रीय वास्तुकला को दर्शाने और यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है।
    प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि ये अमृत भारत स्टेशन न केवल भारत की हजारों साल पुरानी विरासत को संरक्षित करते हैं बल्कि राज्यों में पर्यटन विकास के लिए उत्प्रेरक का काम भी करते हैं, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। उन्होंने अमृत स्टेशनों के महत्वपूर्ण उदाहरणों की चर्चा की। इनमें राजपूत परंपराओं की भव्यता को दर्शाने वाला राजस्थान का मंडलगढ़ स्टेशन और मधुबनी कलाकृति के साथ मां थावेवाली की पवित्र उपस्थिति को दर्शाने वाला बिहार का थावे स्टेशन शामिल है।
    प्रधानमंत्री ने लोगों से स्टेशनों की सफाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया क्योंकि वे इन बुनियादी ढांचे के असली मालिक हैं। एक सौ तीन पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों में राजस्थान का देशनोक रेलवे स्टेशन भी शामिल है, जो करणी माता मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की सेवा करता है। इस स्टेशन का डिज़ाइन मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित है।
    प्रधानमंत्री ने बीकानेर-मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। पिछले 11 वर्षों में देश में मजबूत बुनियादी ढाँचा बनाने के लिए की गई पहलों पर प्रकाश डालते हुए, उन्‍होंने कहा कि आधुनिक सड़क और रेल बुनियादी ढांचा बनाने के लिए एक बड़ी पहल की गई हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अमृत भारत, नमो भारत, वंदे भारत रेलगाड़ी देश की गति और प्रगति का प्रतिबिंब हैं। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि बुनियादी ढाँचा व्यापार, जीवन सुगमता, पर्यटन और औद्योगीकरण को बढ़ावा देता है।
    रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस अवसर पर कहा कि रेलवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में परिवर्तनकारी सुधारों का गवाह बन रहा है। उन्होंने कहा कि यात्रियों के लिए अमृत भारत, नमो भारत, वंदे भारत ट्रेनें शुरू की गई हैं। रेलमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने छोटे स्टेशनों पर ध्यान दिया है और इन स्टेशनों का पुनर्विकास किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक पांच सौ स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा।


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