June 17, 2024
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भारत (712)

छत्तीसगढ़ में प्रीमीटिव टाईब्स को मिल रही बुनयादी सुविधाएं और पक्के आवास
पीएम जनमन योजना के लिए बजट में 300 करोड़ रूपए का प्रावधान  

   रायपुर / शौर्यपथ /  छत्तीसगढ़ में केन्द्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना पीएम जनमन योजना से प्रीमीटिव टाईब्स के बसाहटों में मूलभूत सुविधाओं के साथ ही उन्हें पक्के आवास दिए जा रहे हैं। राज्य में इस योजना का क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस वर्ष की बजट में 300 करोड़ रूपये की राशि आबंटित की है। आदिवासी अंचलों में इस योजना के तेजी से अमल के लिए सभी जिला कलेक्टरों को विशेष निर्देश दिए गए हैें।
    देश में पहली बार इन विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना बनाई गई है। यह योजना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातु से शुरू की थी। छत्तीसगढ़ में इस योजना पर तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है। पीएम जनमन योजना की क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ में रह रहे बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, बैगा, कमार और अबूझमाड़िया लोगों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया है। घास-फूस के घरों की जगह इन परिवारों को पक्के घर दिए जा रहे हैं। इन जनजाति परिवारों के बसाहटों में पेयजल, बिजली, सड़क जैसी सुविधाएं भी दी जा रही है।

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जनजाति, आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम जनमन) के तहत वर्ष 2023-24 में 847 करोड़ रूपए की लागत की 1180 कि.मी. लंबाई की 333 सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गयी, इन सड़को से 366 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बसाहटों लाभान्वित होगी। इस योजना के अंतर्गत 15,154 परिवारों को आवास स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 300 करोड़ रूपए का बजट रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 1419 कि.मी. लंबाई 346 सड़कों हेतु राशि 349 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।

लाभार्थियों की जुबानी
        
    बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत हरगवां निवासी श्रीमती भुखना ने बताया कि वह अपने पति और बच्चों के साथ कच्चे के घर में जीवन-यापन कर रही थी। उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए भावुकता से बताया कि सोचा नहीं था कि इस जीवन मे कभी पक्के मकान में रह पाऊंगी, उनके लिये पक्के का मकान एक सपने जैसा था, लेकिन पीएम जनमन अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्का आवास बनाने के लिए शासन से स्वीकृति प्रदान की गई। शासन से अनुदान में मिली राशि और स्वयं की बचत राशि को मिलाकर उन्होंने पक्का मकान बना लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया।

छत्तीसगढ़ में प्रीमीटिव टाईब्स को मिल रही बुनयादी सुविधाएं और पक्के आवास
पीएम जनमन योजना के लिए बजट में 300 करोड़ रूपए का प्रावधान   

रायपुर / शौर्यपथ /  छत्तीसगढ़ में केन्द्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना पीएम जनमन योजना से प्रीमीटिव टाईब्स के बसाहटों में मूलभूत सुविधाओं के साथ ही उन्हें पक्के आवास दिए जा रहे हैं। राज्य में इस योजना का क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस वर्ष की बजट में 300 करोड़ रूपये की राशि आबंटित की है। आदिवासी अंचलों में इस योजना के तेजी से अमल के लिए सभी जिला कलेक्टरों को विशेष निर्देश दिए गए हैें।    देश में पहली बार इन विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना बनाई गई है। यह योजना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातु से शुरू की थी। छत्तीसगढ़ में इस योजना पर तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है। पीएम जनमन योजना की क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ में रह रहे बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, बैगा, कमार और अबूझमाड़िया लोगों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया है। घास-फूस के घरों की जगह इन परिवारों को पक्के घर दिए जा रहे हैं। इन जनजाति परिवारों के बसाहटों में पेयजल, बिजली, सड़क जैसी सुविधाएं भी दी जा रही है।

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जनजाति, आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम जनमन) के तहत वर्ष 2023-24 में 847 करोड़ रूपए की लागत की 1180 कि.मी. लंबाई की 333 सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गयी, इन सड़को से 366 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बसाहटों लाभान्वित होगी। इस योजना के अंतर्गत 15,154 परिवारों को आवास स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 300 करोड़ रूपए का बजट रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 1419 कि.मी. लंबाई 346 सड़कों हेतु राशि 349 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।

लाभार्थियों की जुबानी
        
    बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत हरगवां निवासी श्रीमती भुखना ने बताया कि वह अपने पति और बच्चों के साथ कच्चे के घर में जीवन-यापन कर रही थी। उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए भावुकता से बताया कि सोचा नहीं था कि इस जीवन मे कभी पक्के मकान में रह पाऊंगी, उनके लिये पक्के का मकान एक सपने जैसा था, लेकिन पीएम जनमन अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्का आवास बनाने के लिए शासन से स्वीकृति प्रदान की गई। शासन से अनुदान में मिली राशि और स्वयं की बचत राशि को मिलाकर उन्होंने पक्का मकान बना लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया।

रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज भुवनेश्वर प्रवास के दौरान केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरूण साव और रायपुर संसदीय क्षेत्र से नव निर्वाचित सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री साय आज ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भुवनेश्वर पहुंचे

 नई दिल्ली / एजेंसी / प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मोदी का परिवारÓ टैग लाइन को लेकर बड़ी बात कही है. पीएम ने कहा कि 'मोदी का परिवारÓ टैग लाइन से हमें बहुत ताकत मिली. इसके लिए मैं भारत के लोगों को धन्यवाद देता हूं और अनुरोध करता हूं कि अब आप अपने सोशल मीडिया से 'मोदी का परिवारÓ हटा सकते हैं. डिस्प्ले नाम बदल सकता है, लेकिन भारत की प्रगति के लिए प्रयासरत एक परिवार के रूप में हमारा बंधन मजबूत और अटूट बना हुआ है.
  पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि चुनाव अभियान के समय पूरे भारत में लोगों ने मेरे प्रति स्नेह दिखाते हुए अपने सोशल मीडिया पर 'मोदी का परिवारÓ का परिवार जोड़ा था. इससे मुझे बहुत ताकत मिली. भारत की जनता ने एनडीए को लगातार तीसरी बार बहुमत दिया है, जो एक तरह का रिकॉर्ड है. जनता ने हमें अपने देश की भलाई के लिए काम करते रहने का जनादेश दिया है.
  'हटा सकते हैं मोदी का परिवारÓ
   आगे कहा कि हम सभी के एक परिवार होने का संदेश प्रभावी ढंग से दिए जाने के बाद मैं लोगों से अनुरोध करता हूं कि अब वो अपने सोशल मीडिया से 'मोदी का परिवारÓ हटा दें. डिस्प्ले नाम बदल सकता है, लेकिन भारत की प्रगति के लिए प्रयासरत एक परिवार के रूप में हमारा बंधन मजबूत और अटूट बना हुआ है.
लालू यादव के व्यक्तिगत हमले के बाद चला था ट्रेंड
   बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में हुई एक रैली में पीएम मोदी पर निशाना साधा था. आरजेडी प्रमुख ने परिवार का जिक्र करते हुए पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमला भी बोला था. लालू के हमले के बाद बीजेपी नेताओं के साथ-साथ केंद्रीय मंत्रियों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल में 'मोदी का परिवारÓ जोड़ लिया था. इसे लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चला था. बीजेपी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने लालू यादव के बयान की निंदा भी की थी.

दुर्ग/ शौर्यपथ / लोकसभा चुनाव 2024 के तहत 6 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अभी सातवें व अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है। इसके बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। नतीजे आने से पहले की कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर अभी से ईवीएम का रोना रोने लगे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज लगातार ईवीएम को लेकर बयान बाजी कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन से इस शंका का समाधान करने की मांग भी कर चुके हैं। इधर पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि नतीजों से पहले ही कांग्रेस हार मान चुकी है इसलिए अभी से ईवीएम का रोना रो रही है।
   बता दें ईवीएम को लेकर विपक्ष का रोना कुछ नया नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही विपक्षी पार्टियां खासकर कांग्रेस पार्टी ईवीएम का रोना रो रही है। 2014 तक केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के अनुसार जिसकी सरकार होती है इलेक्शन कमीशन उनके इशारों पर काम करता है तो 2014 के चुनाव में कांग्रेस की हार कैसे हुई। इस सवाल का जवाब देने के बजाय कांग्रेस नेता पूरे देश में यह भ्रम फैलाने में लग गए कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई। बटन कहीं भी दबाओ वोट कमल को ही जाता है। बहरहाल विपक्षी पार्टियों के इन आरोपों को इलेक्शन कमीशन लगातार नकारते आ रहा है।
  इलेक्शन कमीशन ने तो खुला चैलेंज दे रखा है कि वे आएं और ईवीएम को हैक कराए। इलेक्शन कमीशन के चैलेंज के अभी तक कांग्रेस तो क्या किसी भी पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया है। इसके पीछे भी कारण है यदि वे इलेक्शन कमीशन का चैलेंज स्वीकार करते हैं और ईवीएम हैक नहीं होता तो उनकी इज्जत का फालूदा हो जाएगा।
जानिए क्या कहा था पीसीसी चीफ बैज ने
लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा किया और कहा कि भारत निर्वाचन आयोग को इस शंका का समाधान करना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी ईवीएम को लेकर बात करते रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ ही छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी ईवीएम को लेकर बयान दे चुके हैं। कांग्रेस के साथ की आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और राजद के तेजस्वी यादव भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं।
डिप्टी सीएम साव ने कहा- हार का बहाना ढूंढ रही कांग्रेस
लगातार ईवीएम पर सवाल उठाने पर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि नतीजे आने से पहले ही कांग्रेस ने हार का बहाना ढूंढ लिया है। साव ने कहा कि अंतिम चरण में विपक्षी गठबंधन का सफाया होता दिख रहा है, इसलिए इन्हें अब कुछ नहीं मिल रहा है तो ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। विपक्ष लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी लगातार हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। इसलिए यह लोग ईवीएम का सहारा ले रहे हैं। अरुण साव ने कहा कि न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हुई है। यही नहीं इलेक्शन कमीशन ने विपक्ष के नेताओं को उनके ईवीएम को हैक करने का खुला चैलेंज दे रखा है।
विपक्षी दलों की मानसिक स्थिति खराब
  उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने दीपक बैज के बयान भाजपा नेता व पीएम मोदी की मानसिक स्थिति खराब हो गई वाले बयान पर पलटवार किया है। अरुण साव ने कहा है कि मानसिक स्थिति तो विपक्षी दलों की खराब हो गई है। इसीलिए जो मुद्दे जनता के बीच नहीं है उन्हें भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस की ही मानसिक स्थिति खराब है इसलिए इनके नेता उलजुलूल बयानबाजी करते रहते हैं। नक्सलवाद पर डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने नक्सलियों को छत्तीसगढ़ में पालने पोसने का काम किया है। अब छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार आने के बाद नक्सलियों की कमर टूट रही है। एनकाउंटर से लेकर गिरफ्तारियां हो रही हैं और डर के कारण बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं।
अमित शाह ने कहा 4 को राहुल बाबा लेंगे प्रेस कॉन्फ्रेस
   चुनाव प्रचार के दौरान एक सभा में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दावा किया कि 4 जून को दोपहर 12 बजे के बाद राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि हमें ईवीएम ने हराया है। अमित शाह ने कहा कि विपक्षी हमेशा ईवीएम को दोष देते हैं। कर्नाटक में भाजपा की सरकार थी अब कांग्रेस की सरकार बनी तो क्या वहां ईवीएम ठीक थे। तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार बनाई वहां भी ईवीएम ठीक थे। अमित शाह ने कहा जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है वहीं पर ईवीएम खराब होता है। अमित शाह ने कहा के देश ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक बार फिर से पीएम बनाने का फैसला कर लिया है और 4 जून को यह साफ हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी को 40 से भी कम सीटें आएंगी।

छत्तीसगढ़ / झारखण्ड /

  लोकसभा के अंतिम चरण में सभी राजनैतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोक दी है और प्रचार के बचे शेष घंटो में चुनावी सभाओ के जरिये अपने पक्ष में मतदान के लिए सभाए जोरो पर है . सातवे एवं अंतिम चरण के मतदान में झारखण्ड की चार लोकसभा सीट में भी मतदान होना है ऐसे में एक बार फिर पीएम मोदी झारखण्ड के दौरे पर है और भाजपा के 400 पार के नारों को सार्थक करने की दिशा में बढ़ रहे है .

दुमका के चुनावी सभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा

    लोकतंत्र के महापर्व के अंतिम चरण में पीएम मोदी ने दुमका हवाई अड्डा परिसर में चुनावी सभा को संबोधित किया . पीएम मोदी नें जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 के पहले देश में घोटाले और लूट मची थी, मोदी ने आकर वो सब बंद कर दिया. जिसने राज्य दिया उसको ही वोट करना है. गावों तक विकाश की रोशनी मोदी जी ने पहुंचाने का काम किया. फ्री राशन, दवाएं, इस राज्य में लूट मची है. कोयला बालू जमीन सब लूट लिया. आज पूर्व मुख्यमंत्री मंत्री, डीसी जेल में है. इन लुटीरो से राज्य को बचाना है.
  बता दें, 1 जून को देश के सातवें और झारखंड में चौथे चरण का मतदान होगा. चौथे चरण में झारखंड के तीन लोकसभा सीट (गोड्डा, दुमका और राजमहल) में मतदान होगा. इसे लेकर राजनीतिक दल के स्टार प्रचारक अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं. ऐसे में तमाम पार्टियों ने अब संताल परगना में जोर लगाया है. इसी बीच पीएम मोदी आज, 28 मई को झारखंड के दुमका पहुंचें है जहां वे चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे है. इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी झारखंड में 6 चुनावी सभाओं को संबोधित कर चुके हैं.


भाजपा के खिलाफ़  भ्रम फैला रही हैं इंडिया गठबंधन -विधायक ललित चंद्राकर
   छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य भाजपा के दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर झारखंड प्रवास के दौरान . दुमका लोकसभा क्षेत्र सारठ विधानसभा क्षेत्र के पालाजोरी मंडल के ग्राम खेरवा ,शिमला,व पिंडरा में लोक सभा प्रत्याशी श्रीमति सीता सोरेन.के पक्ष में जनसंपर्क कर आम जनता का अभिवादन कर सातवे चरण के मतदान दिनांक 1 जून को कमल का बटन दबाकर आशीर्वाद देने का आग्रह किया।  विधायक चंद्राकर ने कहा कि  जगह-जगह अपनत्व भाव से हुए स्वागत, अभिनंदन से अभिभूत हुँ। झारखंड की जनता का उत्साह और उमंग भाजपा के प्रचंड जीत का प्रतीक हैं।
 विधायक ललित चंद्राकर ने कहा की इंडिया गठबंधन वाले कुर्सी के लिए भोली भाली जनता के बीच  भ्रामक प्रचार प्रसार कर रहे है . बोल रहे हैं भाजपा केन्द्र की सत्ता में आई तो आरक्षण समाप्त कर दिया जायेगा जो बिल्कुल तथ्यहीन है संविधान बदलने का आरोप लगाने वाले कांग्रेस ने ही सबसे अधिक संविधान में संशोधन किया है .
  विधायक ने कहा की कांग्रेस और झामुमो समान विचारधारा की पार्टी है लूटो और अपनी तिज़ोरी भरो यही नीति कांग्रेस और झामुमो की है यहीं कारण है की दोनो दलों के नेता झाखण्ड में जेल की हवा खा रहे है कांग्रेस आपने शासनकाल में देश को विकास की राह में कहा तक ले गईं इस बात को सभी लोग भली भांति जानते हैं अगर उनकी मंशा साफ़ होती तो आपने शासनकाल में देश का सर्वांगिन विकास कर चुकी होती यदि प्रधान मंत्री मोदी व कांग्रेस के शासन काल की तुलना करे तो सब साफ़ हो जायेगा.
   विधायक ने आगे कहा केन्द्र की मोदी सरकार अब दुमका का भाग्य आने वाले दिनों में बदलेगी पीएम मोदी ने सीता सोरेन के रूप में इनकी शुरुवात कर दिया है  नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से ही देशवासियों सहित झारखंड के लोगो का कल्याण हो सकता है इस लिए आप सभी से निवेदन है की आने वाले 1  जून को 3 नम्बर कमलछाप पर बटन दबाकर श्रीमति सीता सोरेन को प्रचंड मतों से विजयी बनाना है और मोदी जी के हाथ को मजबूत बनाना है यही कहने आया हूं .
 बता दे कि झारखण्ड के दुमका लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में श्रीमति सीता सोरेन चुनावी मैदान में है .

राम रहीम समेत 5  बरी , हाई कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फ़ै सले को पलटा

  नई दिल्ली / एजेंसी /

   पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और चार अन्य द्वारा सीबीआई कोर्ट के 2021 के आदेश के ख़िलाफ़ दायर अपील को स्वीकार कर लिया. सभी आरोपी बरी.पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और चार अन्य को हत्या के मामले में बरी कर दिया है. 5 लोगों को ये छूट रंजीत सिंह की हत्या के मामले में मिली है. पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला सीबीआई कोर्ट  के फ़ैसले को रद्द करते हुए सुनाया है. दरअसल, राम रहीम ने सीबीआई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील की थी.सीबीआई कोर्ट ने 2021 में रंजीत सिंह हत्याकांड में गुरमीत राम रहीम सहित पांच दोषियों को उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई थी.
  हाई कोर्ट में जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस ललित बत्रा की दो जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की. इससे पहले कोर्ट ने डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के सिलसिले में सीबीआई कोर्ट द्वारा दिए गए दोष सिद्धि के आदेश के ख़िलाफ़ दायर की गई अपीलों को स्वीकार कर लिया था. हाई कोर्ट ने राम रहीम के साथ ही जसबीर सिंह, सबदिल सिंह, कृष्ण सिंह और अवतार सिंह को बरी कर दिया है. हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक़, हाई कोर्ट ने अभी तक विस्तृत आदेश जारी नहीं किया है.
मर्डर केस क्या है?
  इससे पहले अक्टूबर 2021 में पंचकूला की सीबीआई कोर्ट ने आरोपी जसबीर सिंह, सबदिल सिंह और कृष्ण लाल को ढ्ढक्कष्ट की धारा 302 (हत्या) और 120क्च (आपराधिक साजि़श) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध का दोषी ठहराया था. इसके अलावा अदालत ने सबदिल सिंह को आम्र्स एक्ट, 1959 की धारा 27 के तहत अपराध का दोषी भी ठहराया था.
  हरियाणा के सिरसा में डेरा के प्रबंधकों में से एक रंजीत सिंह की 10 जुलाई 2002 को कुरुक्षेत्र में हत्या कर दी गई थी. इस पर थानेसर पुलिस स्टेशन में हत्या और आपराधिक साजि़श के आरोपों पर एक स्नढ्ढक्र दर्ज की गई थी. इस पर 10 नवंबर 2003 को हाई कोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था. सीबीआई चार्जशीट में कहा गया था कि डेरा प्रमुख को रंजीत सिंह पर शक था. शक ये कि रंजीत सिंह डेरा के अनुयायियों के बीच एक गुमनाम लेटर बांट रहे हैं. इस पत्र में डेरा प्रमुख पर डेरा के अदंर महिला अनुयायियों के यौन उत्पीडऩ का आरोप लगाया गया था. ये वही लेटर था, जिसे सिरसा स्थित पत्रकार राम चंद्र छत्रपति ने एक समाचार रिपोर्ट में उजागर किया था.
भाजपा को राम रहीम का सपोर्ट!
  गुरमीत राम रहीम सिंह के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा ने हरियाणा में लोकसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन का एलान किया था. चुनाव प्रचार ख़त्म होने के बाद डेरा सच्चा सौदा ने 15 सदस्यीय कमेटी को चुनाव ड्यूटी के लिए नियुक्त किया था. ये एलान 25 मई को हरियाणा की सभी 10 सीटों चुनाव के ठीक एक दिन पहले यानी 24 मई किया गया था. फिलहाल राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है.

सुप्रीम कोर्ट से दूसरे केस में मिली थी राहत
 
 इससे पहले 14 मई को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने राम रहीम के खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत को रद्द करने के हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पिछले साल अक्टूबर में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के खिलाफ दर्ज स्नढ्ढक्र को रद्द कर दिया था. जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.
  जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि पंजाब सरकार की याचिका में कोई मेरिट यानी योग्यता नहीं है कि उसे सुना जाए. दरअसल, ये केस संत कबीर दास और गुरु रविदास के भक्तों की धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने को लेकर है.

समाचार सार ..

उपमुख्यमंत्री अरुण साव नई दिल्ली में समाचार समूह भारत 24 के "सुपर इंडियंस 2024" कार्यक्रम में हुए शामिल
छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी पूरी, कम समय में वादा निभाकर सबको चौंकाया : उपमुख्यमंत्री साव
कांग्रेस से उनके नेताओं का हुआ मोहभंग, लगातार कांग्रेस के नेता कर रहे भाजपा प्रवेश : उपमुख्यमंत्री  साव

    रायपुर / शौर्यपथ / उपमुख्यमंत्री अरुण साव बुधवार को नई दिल्ली में समाचार समूह भारत 24 के विशेष कार्यक्रम "सुपर इंडियंस 2024" में शामिल हुए। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री अरुण साव सहित केंद्रीय मंत्री एवं देश के वरिष्ठ नेताओं का साक्षात्कार हुआ। श्री साव से मोदी की गारंटी, प्रदेश में भाजपा की जीत, नक्सलवाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर सवाल किए, जिसका उपमुख्यमंत्री ने संजीदगी से जवाब दिया।
   भूपेश बघेल को सत्ता से बेदखल करने के सवाल पर श्री साव ने कहा कि, प्रदेश में एक काल्पनिक वातावरण खड़ा किया गया था कि भूपेश बघेल को कोई हरा नहीं पायेगा। पर अगस्त 2022 में मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। मैंने उसी दिन कहा था कि, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी, क्योंकि भूपेश सरकार ने प्रदेश को अपराध, भ्रष्टाचार, नशे का गढ़ बना दिया था। इससे लोगों में भारी आक्रोश था। 14 महीने के कार्यकाल में गांव-गांव जाकर कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों को उजागर किया, और परिणाम आप सबके सामने है। भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई। पहली बार 46 प्रतिशत वोट के साथ 54 सीटों पर जीत मिली।
  भाजपा सरकार के चार साल की उपलब्धि पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि, हमारी सरकार ने मोदी की सभी गारंटी पूरी की है। गरीबों के लिए 18 लाख पीएम आवास की स्वीकृति प्रदान की है। किसानों को दो साल का बकाया बोनस दिया। किसानों का धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदी की गई। महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को एक एक हजार रुपए दिया। अब तक तीन किश्त दे चुके हैं।
  नक्सलवाद समस्या पर श्री साव ने कहा कि, 2003 में भाजपा की सरकार बनने के बाद सरगुजा से नक्सलियों का सफाया कर दिया था और बस्तर के कुछ जिलों तक ही नक्सलियों को समेट दिया था, लेकिन राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद नक्सलियों का विस्तार हुआ। लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद कार्रवाई तेज हुई है। कई नक्सली मारे गए, सैकड़ों ने सरेंडर किया। श्री साव ने कहा कि, बस्तर के विकास के लिए शांति आवश्यक है और इसके लिए भाजपा सरकार प्रतिबद्ध है।
  छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बड़ा मुद्दा है। इस पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि, कांग्रेस राज में धर्मांतरण बढ़ने की शिकायत मिली थी। अधिकारियों ने सरकार को पत्र लिखकर अवगत कराया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कोई करवाई नहीं की। अब भाजपा सरकार बनने के बाद अवैध धर्मांतरण पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
  कांग्रेस नेताओं के भाजपा प्रवेश के सवाल पर श्री साव ने कहा कि, भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जबकि कांग्रेस में एक ही परिवार के लोग को आगे बढ़ाया जाता है। कांग्रेस में समाज सेवा और देश सेवा करने वालों की इज्जत नहीं है। सिर्फ चाटुकारों को सम्मान मिलता है। इसलिए ये लोग भाजपा को पसंद कर रहे हैं।

कांग्रेस महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के प्रति संकल्पबद्ध     

    दिल्ली / / शौर्यपथ /  कमरतोड़ महंगाई और बेरोजग़ारी की वजह से महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ बेरोजग़ारी से जूझ रहे पति अपने घर की महिलाओं पर गुस्सा निकालते हैं।
       इंडियन वुमेन्स प्रेस कॉप्र्स के प्रांगण में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अलका लांबा ने बताया कि "भारत जोड़ो यात्रा" के दौरान महिला संवाद से राहुल गांधी को इस बात का एहसास हुआ कि महिलाओं को पूर्ण रूप से सशक्त होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के प्रति संकल्पबद्ध है। "महालक्ष्मी गारंटी" में महिलाओं को हर साल एक लाख रुपए"नारी न्याय" के तहत दी जाएगी। बकौल लांबा यदि उनकी सरकार आतीं हैं तो "आधी आबादी" के तहत आंगनबाड़ी, आशा वर्करों और मिड-डे-मील की बहनों का मासिक वेतन दोगुना कर दिया जाएगा। उन्होंने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जहां कांग्रेस शासन काल में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई कानून लाए गए, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के शासन में महिलाएं अत्याचार की शिकार हो रही हैं। कांग्रेस हमेशा से ही महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए कई कदम उठाए हैं। आरक्षण मुद्दे पर पत्रकारों के एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने बड़े ही बेबाकी से कहा कि सत्ता में न होने से उनके हाथ बंधे हुए हैं यदि उनकी सरकार आती है तो महिलाओं को उनका पूरा हक मिलेगा। महिला आरक्षण कानून लागू न करके "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ"नारे को मोदी सरकार ने महज एक जुमला बना दिया है ।  कांग्रेस ने जहां पंचायतों और नगर निगमों में महिलाओं को आरक्षण देकर बहनों को राजनीतिक सशक्तिकरण दिया है वहीं सत्ता में आने के बाद महिला आरक्षण कानून लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं और ये अत्याचार और हमलें ज्यादातर सत्ता में बैठे नेताओं या सरकारी संरक्षण प्राप्त अपराधियों व नेताओं द्वारा किए जाते हैं। यही कारण है कि आज बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है और अपराधियों के हौंसले बुलंद हैं। पत्रकारों द्वारा यह पूछे जाने पर कि राज्य सभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हुए हमले पर कांग्रेस क्या कर रही है, इस पर लांबा ने कहा कि स्वाति एक सशक्त महिला है और न्याय लेने में सक्षम हैं। बहरहाल कांग्रेस पीडि़ता के साथ खड़ी है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा की साक्षी मलिक, गुजरात की बिल्किस बानों, उत्तराखंड की अंकिता भंडारी, मणिपुर की आदिवासी बेटी, बीएचयू में पढऩे वाली आइआइटी की छात्रा, उन्नाव, हाथरस, कानपुर की नाबालिग बेटियों को भी नहीं भूलना चाहिए। इन बेटियों के अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पहल पर एफआईआर दर्ज हुआ। पत्रकारों पर हो रहे लगातार हमलों पर चिंता जताते हुए उन्होंने कांग्रेस की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि यदि कांग्रेस गठबंधन की सरकार आती है तो पत्रकारों की सुरक्षा, संरक्षण और आत्मसम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की अवहेलना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है।

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