डिजिटल सुशासन की दिशा में पहल: ऑनलाइन आवेदन, ट्रैकिंग और प्रमाण पत्र से आसान हुई सेवा प्रक्रिया

रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ शासन की 'सेवा सेतुÓ पहल के जरिए 900 से अधिक शासकीय सेवाएं एकीकृत डिजिटल मंच पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसका उद्देश्य नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने से राहत दिलाते हुए सेवाएं सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से घर अथवा नजदीकी सेवा केंद्र तक पहुंचाना है।

सेवा सेतु के माध्यम से आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, भू-अभिलेख एवं राजस्व सेवाएं, नाम संशोधन, सामाजिक सुरक्षा और श्रम विभाग से जुड़ी अनेक सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। नागरिक आवेदन की स्थिति भी डिजिटल माध्यम से देख सकते हैं। डिजिटल प्रमाण पत्रों में क्यूआर आधारित सत्यापन, एसएमएस और व्हाट्सऐप अलर्ट जैसी सुविधाएं प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बना रही हैं।

दस्तावेज की छोटी गलती, सेवा सेतु ने आसान किया समाधान

अम्बिकापुर निवासी डॉली गंधर का मामला सेवा सेतु की उपयोगिता का उदाहरण है। आधार कार्ड में नाम संबंधी त्रुटि के कारण उन्हें बैंक खाता खुलवाने में परेशानी हो रही थी, जिससे छात्रवृत्ति की प्रक्रिया भी प्रभावित थी। उन्होंने सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से आवेदन किया और आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद दस्तावेज संबंधी समस्या का निराकरण हुआ। इसके बाद बैंक खाता और छात्रवृत्ति से जुड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ाने में उन्हें सुविधा हुई।

गांवों तक पहुंच रही डिजिटल सुविधा

सेवा सेतु का विस्तार ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक किया जा रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर विवाह प्रमाण पत्र, भवन अनुज्ञा, स्ट्रीट लाइट, साफ-सफाई और नाम परिवर्तन जैसी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। पंचायत सचिवों, सेवा सेतु केंद्र संचालकों और संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

इस व्यवस्था से ग्रामीण नागरिकों को छोटी-छोटी सेवाओं के लिए जिला या तहसील मुख्यालय जाने की जरूरत कम होगी। ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग से समय, श्रम और आने-जाने के खर्च की बचत के साथ सेवा वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

2003 के ष्ट॥ह्रढ्ढष्टश्व से सेवा सेतु तक डिजिटल सफर

छत्तीसगढ़ में नागरिक सेवाओं के डिजिटलीकरण की शुरुआत 2003 में ष्ट॥ह्रढ्ढष्टश्व के माध्यम से हुई थी, जबकि 2015 में ई-डिस्ट्रिक्ट के विस्तार के साथ यह प्रक्रिया आगे बढ़ी। सेवा सेतु विभिन्न विभागों की सेवाओं को एक मंच पर लाने की दिशा में इसी डिजिटल यात्रा का अगला चरण है।

900 से अधिक सेवाओं का एक मंच पर उपलब्ध होना, ऑनलाइन आवेदन व ट्रैकिंग, डिजिटल प्रमाण पत्र और गांवों तक सेवाओं का विस्तार नागरिक-केंद्रित प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य यही है कि नागरिक को सेवा लेने के लिए शासन तक जाने की आवश्यकता कम हो और शासकीय सेवाएं तकनीक के माध्यम से उसके और करीब पहुंचें।