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शासकीय योजनाओं और निर्माण कार्यों में तेजी लाएं, 15 नवंबर तक गिरदावरी पूरी करने के निर्देश

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मुख्य सचिव विकासशील ने की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर दिया जोर

रायपुर । मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में शासकीय योजनाओं, विकास कार्यों और विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ अधूरे निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने सीएम हेल्पलाइन 1076 में दर्ज आम नागरिकों की शिकायतों का सर्वोच्च प्राथमिकता से गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने को कहा। साथ ही निराकरण की जानकारी सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

15 नवंबर तक पूरी होगी गिरदावरी

राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने आगामी 15 नवंबर से पहले सभी फसलों की गिरदावरी पारदर्शिता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गिरदावरी की जानकारी प्रत्येक ग्राम की ग्रामसभा में उपलब्ध कराई जाए। जिन किसानों के खेतों की गिरदावरी छूट गई है, वे ग्रामसभा में आवेदन देकर इसे पूरा करवा सकते हैं।

अधूरे निर्माण कार्य समय-सीमा में पूरे करने पर जोर

लोक निर्माण विभाग को शासकीय भवनों, सड़कों और पुल-पुलियों के अधूरे कार्य शीघ्र पूरे करने के निर्देश दिए गए। वहीं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को नल-जल योजनाओं और जल जीवन मिशन में तेजी लाने को कहा गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, आदिम जाति विकास तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को स्वीकृत निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। नगरीय प्रशासन एवं परिवहन विभाग को शहरी क्षेत्रों में सुगम आवागमन के लिए सुव्यवस्थित परिवहन कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया। बैठक में राज्योत्सव की तैयारियों की भी समीक्षा की गई।

पारस पोर्टल, अमृत 2.0 और भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा

बैठक में पारस पोर्टल के प्रमुख एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आधारभूत संरचना परियोजनाओं, जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 के कार्यों में बिना विलंब प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होने वाली भर्ती प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने के लिए संबंधित विभागों से आवश्यकताएं और प्रस्ताव शीघ्र भेजने को कहा गया।

बैठक में अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, ऋचा शर्मा, प्रमुख सचिव शहला निगार, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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