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छत्तीसगढ़ के निर्यातकों को वैश्विक बाजारों में नए अवसरों की राह दिखाएगी FTA कार्यशाला

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12 नवंबर को रायपुर में होगा राज्य स्तरीय आयोजन, यूके, ओमान, न्यूजीलैंड, UAE और ऑस्ट्रेलिया के बाजारों में निर्यात संभावनाओं पर होगा मंथन

 

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने और प्रदेश के निर्यातकों को वैश्विक व्यापार के नए अवसरों से जोड़ने के उद्देश्य से 12 नवंबर को रायपुर में एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। भारत सरकार के वाणिज्य विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग विभाग के सहयोग से यह आयोजन होटल बेबीलोन इंटरनेशनल, वीआईपी रोड में सुबह 10:30 बजे से होगा।

कार्यशाला का विषय 'मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाना (Leveraging Free Trade Agreements-FTAs)' रखा गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के वर्तमान एवं संभावित निर्यातकों को भारत के विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों के तहत उपलब्ध व्यापारिक सुविधाओं और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात विस्तार की संभावनाओं की जानकारी दी जाएगी।

छह देशों के बाजारों पर रहेगा विशेष फोकस

कार्यशाला में यूनाइटेड किंगडम (UK), ओमान, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य संभावनाशील बाजारों पर विशेष चर्चा होगी। मुक्त व्यापार समझौतों के अंतर्गत भारतीय उत्पादों को मिलने वाली शून्य अथवा रियायती आयात शुल्क की सुविधाओं तथा इनका लाभ उठाने की प्रक्रिया से निर्यातकों को अवगत कराया जाएगा।

क्षेत्रवार सत्रों में मिलेगी व्यावहारिक जानकारी

कार्यक्रम में क्षेत्र-विशिष्ट सत्र आयोजित होंगे, जिनमें विभिन्न उद्योगों के निर्यात योग्य उत्पादों, संभावित विदेशी बाजारों, उत्पत्ति के नियम (Rules of Origin), गैर-शुल्क बाधाओं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

इन सत्रों का उद्देश्य निर्यातकों को केवल व्यापारिक अवसरों की जानकारी देना ही नहीं, बल्कि मुक्त व्यापार समझौतों के प्रावधानों को समझकर उनका व्यावहारिक लाभ उठाने के लिए तैयार करना भी है।

कार्यशाला में भारत सरकार के वाणिज्य विभाग, भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (ITPO) तथा छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ अधिकारियों एवं गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति अपेक्षित है। यह आयोजन प्रदेश के निर्यातकों को वैश्विक व्यापार से जोड़ने और छत्तीसगढ़ के उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।

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