ग्राम आमटी से मेगा ड्राइव का शुभारंभ, घर-घर सर्वे कर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं और निःशुल्क विधिक सहायता से जोड़ा जाएगा
दुर्ग । समाज के जरूरतमंद, वंचित और पात्र लोगों तक कानूनी सहायता एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग ने 60 दिवसीय विशेष अभियान ‘मेगा ड्राइव’ शुरू किया है। 16 नवंबर 2026 को ग्राम आमटी से इस अभियान का शुभारंभ किया गया। यह अभियान 14 जनवरी 2027 तक संचालित होगा।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार आयोजित इस अभियान का संचालन कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू के मार्गदर्शन तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के अध्यक्ष के. विनोद कुजूर के निर्देशन में किया जा रहा है।
घर-घर सर्वे कर चिन्हित होंगे हितग्राही
ग्राम आमटी में आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएं) की अध्यक्ष श्रीमती सुषमा लकड़ा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भूपेश कुमार बसंत और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उमेश कुमार भगवतकर उपस्थित रहे।
न्यायिक अधिकारियों ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य केवल न्यायालयों के माध्यम से कानूनी सहायता देना नहीं, बल्कि उन लोगों तक भी पहुंचना है जो जानकारी, संसाधनों या अन्य कारणों से अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं।
अभियान के तहत पैरालीगल वालेंटियर्स घर-घर जाकर सर्वे करेंगे और पात्र हितग्राहियों की पहचान कर उनकी सामाजिक एवं आर्थिक जरूरतों का आकलन करेंगे। इसके साथ ही प्रत्येक सप्ताह गांव में विशेष जागरूकता एवं सहायता शिविर लगाए जाएंगे। इनमें योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी दी जाएगी।
13 योजनाओं से कमजोर वर्गों को जोड़ने की पहल
मेगा ड्राइव के माध्यम से महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों, श्रमिकों, आपदा प्रभावितों और अन्य जरूरतमंद वर्गों तक नालसा की 13 जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता और उनके अधिकारों से संबंधित मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जाएगा।
लाभ मिलने तक होगी मदद
अभियान में पैरालीगल वालेंटियर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। वे हितग्राहियों के आवेदन तैयार कराने, संबंधित शासकीय विभागों तक पहुंचाने और योजनाओं का वास्तविक लाभ मिलने तक आवश्यक मार्गदर्शन एवं समन्वय करेंगे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का लक्ष्य है कि 60 दिनों के इस विशेष अभियान के माध्यम से कानूनी जागरूकता और जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच गांवों तक मजबूत हो तथा कोई भी पात्र नागरिक जानकारी के अभाव में अपने अधिकारों और सरकारी सहायता से वंचित न रहे।