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गांवों में नलजल व्यवस्था के लिए नए नियमों पर कैबिनेट की मुहर, छोटी पंचायतों को मिलेगा मुख्यमंत्री अनुदान; बेहतर जल प्रबंधन करने वालों को 50 हजार का प्रोत्साहन Featured

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अबूझमाड़ के आदिवासी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा पर 40.98 करोड़ खर्च करेगी सरकार, राजनांदगांव को बाल सम्प्रेक्षण गृह और माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की सौगात

रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 18 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा और राजनांदगांव के शैक्षणिक एवं बाल संरक्षण अधोसंरचना विकास से जुड़े चार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण के लिए नए नियमों के प्रारूप को मंजूरी देते हुए छोटी ग्राम पंचायतों को आर्थिक सहायता और बेहतर जल प्रबंधन करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन देने का रास्ता खोल दिया है। वहीं, अबूझमाड़ के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपए के अनुदान का प्रावधान किया गया है।

छोटी पंचायतों को मुख्यमंत्री नल जल अनुदान, बेहतर जल प्रबंधन पर 50 हजार का पुरस्कार

ग्रामीण परिवारों को नियमित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इसके साथ ही वर्ष 2024 में लागू नियम निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है।

नए नियमों में केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसके तहत ग्राम पंचायतों के माध्यम से नलजल योजनाओं का नियमित संचालन, रखरखाव और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा।

विशेष रूप से एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना अनिवार्य होगा। वहीं, वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूलने वाली पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपए मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे छोटी पंचायतों पर आर्थिक दबाव कम होने के साथ ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को टिकाऊ बनाने में मदद मिलेगी।

अबूझमाड़ के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ का प्रावधान

कैबिनेट ने नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान स्वीकृत करने की मंजूरी दी गई है।

इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रारंभ इस महाविद्यालय के संचालन एवं अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इस फैसले से अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी।

राजनांदगांव में बनेगा नया बाल सम्प्रेक्षण गृह

बाल संरक्षण व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आबंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर अर्थात 24,090 वर्गफीट भूमि इसके लिए आबंटित की जाएगी।

नए भवन के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय

शिक्षा संबंधी सेवाओं को स्थानीय स्तर पर सुलभ बनाने के लिए कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना हेतु भूमि आबंटन को भी मंजूरी दी है। इसके तहत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आबंटित की जाएगी।

संभागीय कार्यालय स्थापित होने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित कार्यों एवं सेवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर सुविधा मिलेगी। कुल मिलाकर कैबिनेट के ये फैसले ग्रामीण पेयजल प्रबंधन को मजबूती देने, जनजातीय युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के द्वार खोलने और राजनांदगांव में शैक्षणिक व बाल संरक्षण सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।

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शौर्यपथ