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कागजों पर बन गईं सड़कें, जमीन पर गायब मिला निर्माण! बीजापुर में 19.17 करोड़ की अनियमितता उजागर

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पीएमजीएसवाई की 24 सड़कों की जांच में खुलासा, 3 कार्यपालन अभियंता सहित 13 अधिकारी निलंबित; ठेकेदारों से वसूली और एफआईआर के निर्देश

रायपुर / शौर्यपथ / बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण के नाम पर सरकारी धन के भुगतान और वास्तविक निर्माण के बीच बड़ा अंतर सामने आया है। बीजापुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत 24 सड़कों की जांच में 19 करोड़ 17 लाख रुपए की अनियमितता उजागर होने के बाद राज्य सरकार ने 13 अधिकारियों को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी है। पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। वहीं, संबंधित ठेकेदारों से राशि की वसूली और निर्धारित समय में जवाब एवं भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।

उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि विभागीय रिकॉर्ड में करीब 218 किलोमीटर मिट्टी कार्य दर्ज था, जबकि मैदानी जांच में लगभग 116 किलोमीटर में ही काम मिला, वह भी निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप नहीं। कई स्थानों पर सड़क निर्माण अधूरा होने के बावजूद पोर्टल पर कार्य की प्रगति और पूर्णता दर्ज कर भुगतान किए जाने की अनियमितता सामने आई है।

13 अधिकारी निलंबित, पांच सेवानिवृत्त भी जांच के दायरे में

मामले में 25 अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इनमें तत्कालीन तीन कार्यपालन अभियंता, छह सहायक अभियंता और चार उप अभियंताओं सहित कुल 13 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। विभागीय जांच के दायरे में अन्य अधिकारियों की भूमिका भी है।

ठेकेदारों से 5.50 करोड़ की वसूली, एफआईआर के निर्देश

सड़क निर्माण में अनियमित भुगतान के मामले में 15 ठेकेदारों को वसूली संबंधी नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें पांच ठेकेदारों से लगभग 5 करोड़ 50 लाख रुपए की वसूली की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है। निर्धारित समय में जवाब और राशि जमा नहीं करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। शेष कार्यों में अतिरिक्त भुगतान की राशि का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है।

अधूरी सड़कों को पूरा करेगी सरकार

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल अनियमितताओं पर कार्रवाई करना नहीं, बल्कि वर्षों से सड़क की प्रतीक्षा कर रहे गांवों तक वास्तविक निर्माण पहुंचाना भी है। इसके तहत बीजापुर की 45 और सुकमा की 23 सड़कों का री-टेंडर किया गया है। इनका निर्माण मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। बस्तर संभाग की कुल 148 अधूरी सड़कों को भी 31 मार्च 2027 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण की गुणवत्ता और प्रगति की निगरानी के लिए पांच अधीक्षण अभियंताओं की विशेष ड्यूटी लगाई गई है।

श्री शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासनकाल में नक्सलवाद की आड़ में बस्तर के गांवों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया और कागजों में सड़क निर्माण दिखाकर भुगतान किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को संरक्षण नहीं मिलेगा और सरकारी धन का हिसाब लेकर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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शौर्यपथ