जैव विविधता प्रबंधन समितियों को मजबूत बनाने, लोक जैव विविधता पंजियों के अद्यतनीकरण और जैविक संसाधनों से मिलने वाले लाभ की व्यवस्था सुधारने पर जोर
रायपुर । छत्तीसगढ़ में जैव विविधता के संरक्षण और जैविक संसाधनों के सतत उपयोग को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने नए नियमों की तैयारी तेज कर दी है। इसी उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा रायपुर में राज्य जैव विविधता नियम-2026 के प्रारूप पर राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और विभिन्न हितधारकों ने प्रस्तावित नियमों के प्रावधानों पर विचार-विमर्श करते हुए महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यशाला में जैव विविधता संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग तथा उनके प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य सचिव अमिताभ बाजपेयी ने कहा कि जैव विविधता अधिनियम-2002 में संशोधन और राष्ट्रीय स्तर पर नियामक व्यवस्था में हुए बदलावों के अनुरूप राज्य में प्रभावी नियम बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नए नियम छत्तीसगढ़ की आवश्यकताओं के अनुरूप और समावेशी हों, इसके लिए सभी संबंधित पक्षों की भागीदारी महत्वपूर्ण है।
कार्यशाला में प्रस्तावित नियमों के प्रमुख प्रावधानों, संशोधनों तथा संस्थागत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने नियमों के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों, आवश्यक स्पष्टीकरण और सुधार के उपायों पर अपने विचार रखे।
जैव विविधता प्रबंधन समितियों की भूमिका होगी महत्वपूर्ण
चर्चा के दौरान जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) की कार्यप्रणाली में सुधार, उनके संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाने तथा लोक जैव विविधता पंजियों (पीबीआर) के निर्माण और नियमित अद्यतनीकरण पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही जैविक संसाधनों तक पहुंच और उनसे प्राप्त होने वाले लाभ के बंटवारे की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने पर भी विचार किया गया।
जैविक संसाधनों के व्यापार से जुड़े व्यापारियों और व्यावसायिक संस्थाओं की भूमिका भी चर्चा का महत्वपूर्ण विषय रही। बोर्ड ने संशोधित नियमों के क्रियान्वयन में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने तथा वैधानिक दायित्वों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता बताई।
कार्यशाला के अंत में बोर्ड ने आश्वस्त किया कि विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों को प्रस्तावित नियमों में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। इसका उद्देश्य नियमों के अनुपालन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और राज्य में जैविक संसाधनों के संरक्षण, सतत उपयोग तथा उनसे प्राप्त लाभ के उचित प्रबंधन की व्यवस्था को मजबूत करना है।