रायपुर /शौर्यपथ/

प्रमाण पत्रों के लिए भागदौड़ करने की जरूरत नहीं अब लोगों को मिल रही घर पहुंच सेवामुख्यमंत्री मितान योजना से लोगों को विभिन्न कार्यों के लिए प्रमाण पत्र अब घर बैठे ही मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के जरीए वर्तमान में 13 सेवाओं को शामिल किया गया है। योजना से विशेषकर महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनों सहित अन्य जरूरत मंद लोगों के लिए यह सुविधा फायदेमंद सिद्ध हो रही है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 1 मई 2022 से मुख्यमंत्री मितान योजना प्रारंभ की थी। यह योजना पहले चरण में प्रदेश के नगर निगम क्षेत्रों में संचालित की जा रही है।

भूपेश बघेल ने 1 मई 2022 से मुख्यमंत्री मितान योजना प्रारंभ की थी

मितान योजना के अंतर्गत राजनांदगांव जिले के बर्फानी मार्ग निवासी  इंदु यादव ने अपनी दुकान एवं स्थापना से संबंधित पंजीयन का प्रमाण पत्र इस योजना के तहत मितान से प्राप्त किया। श्रीमती इंदु यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री की यह योजना बहुत अच्छी है। जिससे घर पर ही आवश्यक प्रमाण पत्र मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आगे भी इस योजना का लाभ लेंगी। इसी तरह  अभय श्रीवास्तव ने कहा कि उन्होंने अपनी 4 माह की बिटियां शुभांषी श्रीवास्तव के लिए जन्म प्रमाण पत्र इस योजना के अंतर्गत बनवाया है। शासन की यह योजना बहुत अच्छी योजना है। अब जन्म प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों के लिए भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है और लोगों को घर पहुंच सेवा मिल रही है।

इसी तरह ममता नगर राजनांदगांव के  योगेश कुमार साहू ने अपने पुत्र अनिकेत साहू का जन्म प्रमाण पत्र मितान ने उनके घर जाकर दिया। रामाधीन मार्ग स्थित श्री अमन बावनकर को उनकी दुकान एवं स्थापना पंजीयन से संबंधित प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी, जिसे मितान ने उनके घर जाकर दिया। मितान श्री विनय साहू ने कहा कि सेवा के इस कार्य के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। पूरी ऊर्जा एवं लगन के साथ वे यह कार्य कर रहे हैं। मितान  विशाल साहू भी उनके साथ इस कार्य से जुड़े हुए हैं।

नगरीय प्रशासन विभाग की मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत नागरिकों को मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दस्तावेजों की नकल और डिजिटाइल्ड (भूमि रिकार्ड की प्रति) मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण और प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र सुधार, मृत्यु प्रमाण पत्र सुधार, विवाह प्रमाण पत्र सुधार आदि सेवाये प्रदान की जा रही है। योजना के प्रथम चरण में प्रदेश के 14 नगर निगमों में लोगों को योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। शीघ्र ही पूरे प्रदेश में इसको विस्तारित किया जाएगा। शासन की करीब एक सौ सेवाये इस योजना के तहत नागरिकों को प्रदान किया करने की योजना है।