जज़्बा पुलिस अवार्ड्स-2026' में उत्कृष्ट पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों का सम्मान, नक्सलवाद पर निर्णायक बढ़त को बताया वीर जवानों के साहस की ऐतिहासिक जीत

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पुलिस का जज़्बा ही सुरक्षित, शांत और विकसित छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ताकत है। वर्दी केवल अधिकार का प्रतीक नहीं, बल्कि त्याग, अनुशासन, सेवा और राष्ट्रभक्ति का जीवंत स्वरूप है। उन्होंने कहा कि दिन-रात परिवार से दूर रहकर जनता की सुरक्षा में जुटे पुलिसकर्मियों का सम्मान वास्तव में पूरे समाज के विश्वास और सुरक्षा का सम्मान है।

राजधानी रायपुर के शांतिनगर स्थित एक निजी सभागार में आयोजित 'पत्रिका जज़्बा पुलिस अवार्ड्स-2026' समारोह में मुख्यमंत्री ने पुलिसिंग के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे पुलिस बल की सेवा भावना, समर्पण और मनोबल का अभिनंदन है।

नक्सलवाद पर निर्णायक विजय का श्रेय पुलिस के अदम्य साहस को

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कभी नक्सली हिंसा से प्रभावित बस्तर आज विकास, विश्वास और परिवर्तन की नई कहानी लिख रहा है। उन्होंने इस बदलाव का श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह की रणनीति तथा राज्य पुलिस और सुरक्षा बलों के अदम्य साहस को दिया।

उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के विरुद्ध संघर्ष केवल सुरक्षा अभियान नहीं, बल्कि लोकतंत्र, विकास और मानवता की रक्षा का संकल्प था। कठिन जंगलों में जान की बाजी लगाकर लड़ने वाले जवानों ने प्रदेश को भयमुक्त बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है।

घायल जवानों का हौसला बना प्रेरणा

मुख्यमंत्री ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि नक्सल अभियान में घायल जवानों से अस्पतालों में मुलाकात के दौरान उन्होंने कभी निराशा नहीं देखी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद जवानों की पहली इच्छा फिर से मोर्चे पर लौटकर मातृभूमि की सेवा करने की होती थी। उन्होंने कहा कि यही अदम्य जज़्बा आज छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है।

ज्ञानेश्वरी यादव बनीं प्रदेश का गौरव

मुख्यमंत्री ने कॉमनवेल्थ गेम्स-2026 की 53 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग स्पर्धा में 199 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीतने वाली छत्तीसगढ़ पुलिस की सहायक उपनिरीक्षक ज्ञानेश्वरी यादव की विशेष सराहना की। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश्वरी ने यह साबित कर दिया है कि पुलिस बल केवल सुरक्षा का पर्याय नहीं, बल्कि खेलों में भी उत्कृष्टता का प्रतीक है। उनकी उपलब्धि प्रदेश की बेटियों और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

सकारात्मक पत्रकारिता से बढ़ता है पुलिस का मनोबल

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुलिस के उत्कृष्ट कार्यों, नवाचारों और जनसेवा की कहानियों को समाज तक पहुंचाने से पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ता है और युवाओं में राष्ट्रसेवा की भावना मजबूत होती है।

मीडिया से समझ आती हैं जनता की अपेक्षाएं : डीजीपी

पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम ने कहा कि किसी मीडिया संस्थान द्वारा पुलिसकर्मियों का सम्मान किया जाना सराहनीय पहल है। मीडिया समाज और पुलिस के बीच विश्वास का मजबूत सेतु है, जिसके माध्यम से जनआकांक्षाओं को समझने और पुलिस व्यवस्था को अधिक जनोन्मुखी बनाने में मदद मिलती है।

उन्होंने कहा कि नक्सलवाद की समाप्ति की दिशा में मिली सफलता का सबसे बड़ा सुख उन परिवारों को मिला है, जिनके बेटे-बेटियां और परिजन वर्षों तक बस्तर जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा करते रहे।

पुलिसिंग के उत्कृष्ट कार्यों का हुआ सम्मान

'जज़्बा पुलिस अवार्ड्स-2026' के तहत सामुदायिक पुलिसिंग, पुलिस नवाचार, संवाद से समाधान, महिला सुरक्षा, पिंक पेट्रोल, वूमेन हेल्पलाइन, साइबर अपराध नियंत्रण, सोशल मीडिया जनजागरूकता, नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, ई-मालखाना प्रबंधन, अनुसंधान एवं अन्वेषण सहित अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया।

समारोह में मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार आर. कृष्णा दास, रायपुर पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव रजत बंसल सहित वरिष्ठ अधिकारी, पुलिसकर्मी एवं उनके परिवार बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

*सुरक्षित, समावेशी और बाल-अनुकूल विद्यालयी वातावरण निर्माण पर दिया जोर*  

रायपुर। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2, रायपुर में शुक्रवार को शिक्षकों के लिए "मानवाधिकार जागरूकता कार्यशाला" का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य विद्यालय में सुरक्षित, समावेशी, संवेदनशील एवं बाल-अनुकूल वातावरण के निर्माण हेतु शिक्षकों को जागरूक एवं प्रशिक्षित करना था।  

कार्यक्रम का शुभारम्भ विद्यालय के प्राचार्य श्री सुजीत सक्सेना द्वारा मुख्य अतिथि एवं प्रख्यात मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉ. कन्हैया त्रिपाठी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत कर किया गया। प्राचार्य ने अपने स्वागत उद्बोधन में डॉ. त्रिपाठी के मानवाधिकार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान एवं उपलब्धियों से शिक्षकों को अवगत कराया।  

मुख्य वक्ता डॉ. कन्हैया त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी को सुरक्षित, सम्मानजनक एवं भेदभाव-मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना प्रत्येक शिक्षक का नैतिक एवं संवैधानिक दायित्व है। उन्होंने बच्चों के अधिकार, लैंगिक समानता, गरिमापूर्ण व्यवहार, बाल संरक्षण, संवेदनशील शिक्षण, डिजिटल सुरक्षा तथा जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की।  

उन्होंने विद्यालयों में नियमित रूप से मानवाधिकार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने, विद्यार्थियों में सहानुभूति एवं करुणा का विकास करने, बाल संरक्षण तंत्र को सुदृढ़ बनाने तथा मानवाधिकार आधारित गतिविधियों को विद्यालयी जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लिए व्यावहारिक सुझाव भी दिए।  

कार्यक्रम के अंत में आयोजित प्रश्नोत्तर सत्र में शिक्षकों ने विद्यालयों में मानवाधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित प्रश्न पूछे, जिनका डॉ. त्रिपाठी ने सरल एवं व्यावहारिक उत्तर दिए।  

कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय की उपप्राचार्या श्रीमती सुनीता खिरबाट ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया और मुख्य अतिथि सहित सभी शिक्षकों की सक्रिय सहभागिता की सराहना की।  

विद्यालय प्रशासन ने बताया कि यह कार्यशाला शिक्षकों के लिए अत्यंत उपयोगी एवं प्रेरणादायी रही। यह विद्यालय में मानवाधिकारों पर आधारित सकारात्मक एवं सुरक्षित शैक्षिक वातावरण के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

*अब तक 1 लाख 52 हजार से अधिक बच्चों की हो चुकी स्क्रीनिंग*

रायपुर । शौर्यपथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार, जिला प्रशासन रायपुर द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए संचालित “प्रोजेक्ट धड़कन” के अंतर्गत जिले भर में विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभिनव पहल का उद्देश्य बच्चों में जन्मजात हृदय रोग की समय रहते पहचान कर उन्हें बेहतर एवं निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना है।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन तथा श्री सत्य साई हॉस्पिटल के सहयोग से अभनपुर टीम बी द्वारा शासकीय हाई स्कूल कोलार में 131 बच्चों, आरंग टीम बी द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला बोहारडीह में 48 बच्चों, धरसींवा टीम बी द्वारा शासकीय माध्यमिक शाला धरमपुरा में 126 बच्चों, तिल्दा टीम बी द्वारा हाई स्कूल भुमिया में 336 बच्चों, अर्बन टीम ए द्वारा पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-1, रायपुर में 250 बच्चों, अर्बन टीम बी द्वारा बिन्नी बाई सोनकर, भाठागांव में 294 बच्चों तथा अर्बन टीम डी द्वारा हाई स्कूल तिलकनगर, गुढ़ियारी में 206 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई। पूरे जिले में कुल 1391 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई।

इस प्रोजेक्ट के तहत अब तक जिले में कुल 1 लाख 52 हजार से अधिक बच्चों की स्क्रीनिंग, 14 बच्चों का मेडिकल उपचार एवं प्रबंधन तथा 18 बच्चों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जा चुका है।

गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने कहा

     रायपुर / शौर्यपथ / लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने प्रदेश के विभिन्न जेलों में निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पीडब्लूडी मुख्यालय ‘निर्माण भवन’ में आज आयोजित बैठक में जिलों के कार्यपालन अभियंताओं, जेल अधीक्षकों और ठेकेदारों को बेहतर समन्वय बनाकर कार्यों में तेजी लाते हुए उन्हें जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। जेल एवं सुधारात्मक सेवाओं के महानिदेशक हिमांशु गुप्ता और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी भी बैठक में शामिल हुए। लोक निर्माण विभाग के विभिन्न संभागों के कार्यपालन अभियंता, ठेकेदार और जेल अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंस से बैठक में जुड़े।
लोक निर्माण विभाग के सचिव ने बैठक में प्रदेश की विभिन्न जेलों में निर्माणाधीन बैरकों, बाउंड्रीवॉल्स, शौचालयों और वॉच टॉवर्स के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ ही सभी जेलों के अधीक्षकों से निर्माण कार्यों की गति और गुणवत्ता की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को कार्यस्थलों का नियमित दौरा कर कार्यों की कड़ाई से मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने ठेकेदारों को भी निर्माण सामग्री और निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए कार्यों में तेजी लाने और उन्हें समय पर पूरा करने को कहा।
श्री बंसल ने कार्यपालन अभियंताओं और जेल अधीक्षकों को सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए जेल परिसर के भीतर निर्माण सामग्रियों के परिवहन की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए। उन्होंने जेल अधीक्षकों को श्रमिकों को रोज काम के लिए पर्याप्त समय देने को कहा। जेल एवं सुधारात्मक सेवाओं के महानिदेशक हिमांशु गुप्ता ने बैठक में कहा कि जेलों में क्षमता से अधिक कैदी रह रहे हैं। नए बैरकों के निर्माण और मौजूदा सुविधाओं के विस्तार से राहत मिलेगी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के मैदानी अधिकारियों, जेल अधीक्षकों और ठेकेदारों को तेज गति से काम कर कार्यों को निर्धारित समय में पूर्ण करने को कहा।

इन कार्यों की हुई समीक्षा
लोक निर्माण विभाग के सचिव ने बैठक में रायपुर केन्द्रीय जेल में पार्किंग शेड, पाठशाला शेड, मुलाकातियों-परिजनों के लिए शेड व शौचालय निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बिलासपुर के नगोई में 1500 आवास क्षमता के विशेष जेल, जिला जेल धमतरी और गरियाबंद में बाउंड्रीवॉल, जिला जेल जांजगीर, रामानुजगंज, सूरजपुर, कांकेर, संजारी-बालोद तथा उप जेल सारंगढ़ में बैरक निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। विभागीय सचिव ने कवर्धा उप जेल में मुख्य दीवार की ऊंचाई बढ़ाने के कार्य, केन्द्रीय जेल अंबिकापुर और जगदलपुर में कैदियों के लिए बैरक एवं शौचालय निर्माण, जिला जेल दंतेवाड़ा में शौचालय निर्माण, जिला जेल सुकमा की मुख्य दीवारों के चारों ओर कंसर्टीना वायर फेंसिंग तथा वॉच टॉवर निर्माण एवं उप जेल बीजापुर में वॉच टॉवर निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

   रायपुर / शौर्यपथ / राज्यपाल रमेन डेका से आज यहां लोकभवन में राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन (संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित प्रावधानों पर राज्यपाल से विचार-विमर्श किया। श्री डेका ने राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के विस्तार के सबंद्ध में अपने विचार साझा किए।
इस अवसर पर मैट्स विश्वविद्यालय रायपुर के कुलाधिपति गजराज पगारिया, श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, भिलाई दुर्ग के कुलाधिपति आईपी मिश्रा, भारती विश्वविद्यालय दुर्ग के कुलाधिपति सुशील चंद्राकर, कलिंगा विश्वविद्यालय रायपुर के कुलाधिपति डॉ. संदीप अरोड़ा, आईएसबीएम विश्वविद्यालय, गरियाबंद और रायपुर के कुलपति डॉ. आनंद महलवार, अंजनेय विश्वविद्यालय रायपुर के कुलाधिपति अभिषेक अग्रवाल, दावड़ा विश्वविद्यालय रायपुर के सीईओ चिन्मय दावड़ा, कोलंबिया विश्वविद्यालय रायपुर के प्रो. कुलाधिपति हरजीत सिंह हूरा उपस्थित थे।

रायपुर । राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली से मानवाधिकार शिक्षा एवं लैंगिक समानता के विशेष पर्यवेक्षक प्रो. कन्हैया त्रिपाठी ने बुधवार कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर का दौरा किया। उन्होंने कुलपति प्रोफेसर डॉ. मनोज दयाल से भेंट कर मानवाधिकार संरक्षण, पत्रकारों के हितों, उनके उत्थान एवं कल्याण तथा मानवाधिकार शिक्षा को सुदृढ़ करने अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी ने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का सशक्त स्तंभ है। इसलिए पत्रकारिता का मानवाधिकारों, संवैधानिक मूल्यों और लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय और जनहित के प्रति प्रतिबद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। जिससे वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें।

कांफ्रेंस रुम में प्राध्यापक, अधिकारी एवं कर्मचारियों से बैठक में मानवाधिकार, लैंगिक समानता और पत्रकारिता के विभिन्न आयामों पर प्रो. त्रिपाठी ने विस्तार से बात की। उन्होंने विश्वविद्यालय में पत्रकारिता और मानवाधिकार विषय पर नवीन पाठ्यक्रम, मानवाधिकार प्रकोष्ठ के गठन, विद्यार्थियों के लिए ह्यूमन राइट्स क्लब की स्थापना और जनसंचार एवं मानवाधिकार विषयक द्विभाषी शोध पत्रिका के प्रकाशन का प्रस्ताव दिया तथा केटीयू को मानवाधिकार जागरूकता, शोध एवं प्रशिक्षण गतिविधियों का केंद्र बनाने सुझाव दिए। 

विशेष पर्यवेक्षक प्रो. कन्हैया त्रिपाठी ने अध्ययन संकाय, प्रशासनिक प्रभाग सहित परिसर का निरीक्षण किया। प्रो. त्रिपाठी ने सुझाव दिया कि पुस्तकालय के आधुनिकीकरण हो एवं ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी विकसित हो। टेलीविजन स्टूडियो और सामुदायिक रेडियो स्टेशन- रेडियों संवाद 90.8 एफएम में प्रो. त्रिपाठी ने विशेष भेंटवार्ता प्रोग्राम रिकार्डिंग की।

लैंगिक समानता एवं संवेदनशीलता के लिए नियमित प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और संवाद तथा निःशुल्क चिकित्सकीय एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श के लिए विशेषज्ञ पैनल के गठन की अनुशंसा की गई। कुलसचिव सुनील कुमार शर्मा ने उनके सुझावों पर शासन से समन्वय कर सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया।

(सुनील कुमार शर्मा)

कुलसचिव

अब तक 1 लाख 52 हजार से अधिक बच्चों की हो चुकी स्क्रीनिंग

रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार, जिला प्रशासन रायपुर द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए संचालित “प्रोजेक्ट धड़कन” के अंतर्गत जिले भर में विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभिनव पहल का उद्देश्य बच्चों में जन्मजात हृदय रोग की समय रहते पहचान कर उन्हें बेहतर एवं निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना है।
कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन तथा श्री सत्य साई हॉस्पिटल के सहयोग से अभनपुर टीम बी द्वारा शासकीय हाई स्कूल सारखी में 149 बच्चों, आरंग टीम बी द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला एवं आंगनबाड़ी केन्द्र क्रं 1 व 2 घोंट में 148 बच्चों, धरसींवा टीम बी द्वारा शासकीय माध्यमिक शाला टेमरी में 92 बच्चों, तिल्दा टीम बी द्वारा माध्यमिक शाला सरारीडीह एवं एससी/एसटी गर्ल्स हॉस्टल में 104 बच्चों, अर्बन टीम ए द्वारा पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय रायपुर में 215 बच्चों, अर्बन टीम बी द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला संस्कृत विद्यालय एवं शासकीय माध्यमिक शाला रायपुरा में 219 बच्चों एवं अर्बन टीम डी द्वारा प्राथमिक शाला रावाभाठा कक्षा 2, 3 एवं 5 में 215 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई। पूरे जिले में कुल 1142 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई।
इस प्रोजेक्ट के तहत अब तक जिले में कुल 1 लाख 52 हजार 9 सौ 24 बच्चों की स्क्रीनिंग, 14 बच्चों का मेडिकल उपचार एवं प्रबंधन तथा 18 बच्चों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जा चुका है।

   रायपुर / शौर्यपथ / रायपुर टीम प्रहरी अभियान के अंतर्गत कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के आदेश तथा नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देशानुसार नगर निगम मुख्यालय महात्मा गांधी सदन के सामने स्थित उद्यान परिसर में बकाया लाइसेंस शुल्क की वसूली के लिए कार्रवाई की गई।
नगर निगम उद्यान विभाग की टीम ने नगर निवेश उड़नदस्ता दल एवं यातायात पुलिस बल के सहयोग से उद्यान परिसर में संचालित 14 दुकानों को सीलबंद किया। यह कार्रवाई उपायुक्त उद्यान श्रीमती जागृति साहू के मार्गदर्शन एवं उप अभियंता उद्यान सुश्री रूचिका मिश्रा की उपस्थिति में संपन्न हुई।
नगर निगम उद्यान परिसर की 14 दुकानों के संचालन हेतु गणपति इंफ्रा को पांच वर्ष के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया था, जिसकी अवधि अगस्त 2026 में समाप्त हो रही है। संबंधित एजेंसी द्वारा दुकानों का संचालन किया जा रहा था, किन्तु नियमानुसार लाइसेंस शुल्क की बकाया राशि जमा नहीं की गई थी।
बकाया राशि के भुगतान नहीं किए जाने पर नगर निगम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए टीम प्रहरी अभियान के तहत नगर निवेश उड़नदस्ता, यातायात पुलिस एवं अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में 14 दुकानों को सीलबंद किया गया।