Rajshekhar Nair/Dhamtari Shorypath

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यों की समीक्षा बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नम्रता गांधी ने सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देशित करते हुए कहा कि मनरेगा योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 का लक्ष्य मिल चुका है। कार्यों की मांग के आधार पर प्रगति लाना सुनिश्चित करें। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा के कार्य प्रारंभ कर अधिकाधिक श्रमिक नियोजित करेंगे। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरूवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी के तहत गौठानों में महिला स्वसहायता समूह द्वारा 20 जुलाई की अवधि में उत्पाद वर्मी कम्पोस्ट खाद का उठाव करने के निर्देश कृषि विभाग के उपसंचालक एवं उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक को दिये। ग्राम पंचायत खरतुली, पोटियाडीह, मुजगहन गौठान से वर्मी कम्पोस्ट की खरीदी की गई है पोर्टल में प्रविष्टि करें। सभी जनपद पंचायत के सीईओ वर्मी कम्पोस्ट उठाव के दौरान यह ध्यान रखे कि वर्मी कम्पोस्ट गुणवत्ता युक्त होना चाहिए। शासन के निर्देशानुसार 01 दिसम्बर 2020 से सभी पूर्ण गौठानों में गोबर की खरीदी की प्रारंभ की जानी है उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है। धमतरी विकासखंड के 69, कुरूद 60, मगरलोड 36, नगरी 44 कुल 209 पूर्ण गौठानों में गोबर खरीदी करने का लक्ष्य दिया गया है।
गांवों में मवेशियों को चारा उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीणों एवं पशु पालकों से पैरा संग्रहण कराना अनिवार्य है। इस हेतु गोवर्धन पूजा के दिन से पशुओं के चारा के लिए अधिकाधिक पैरा का संग्रहण करायी जावें।
विकासखंडों के द्वारा माॅडल गौठान हेतु निम्नानुसार पंचायतों का चयन किया गया जिसमें प्रत्येक गौठान में या गौठान ग्राम में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के साथ-साथ माॅडल कार्य करने हेतु चयन किया गया है। उपरोक्त चयनित गौठानों में पशु विभाग के माध्यम से सर्वेक्षण कराकर तकनीकी सहयोग लेते हुए बरसीम घास उत्पादन कार्य लिया जाना है। उक्त हेतु समस्त जनपदों को पशुपालन विभाग से समन्वय कर कार्य संपादन करने के निर्देश दिये गये।
इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त जनपदों के वृक्षारोपण कार्यों में मल्टीक्रापिंग गतिविधियों के द्वारा आय का आकलन कर प्रति माह रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। ग्राम पंचायत बांधा में वृक्षारोपण कार्यों के साथ-साथ मल्टीक्रापिंग गतिविधि वन पट्टाधारी परिवारों हेतु स्वीकृत कार्यों का संतोषजनक क्रियान्वयन न होने के कारण प्रदान एवं जनपद पंचायत सीईओ नगरी को तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिया गया। प्रत्येक कार्यस्थल का खरीफ में लिये गये कार्य का आकलन एवं आगामी रबी की कार्ययोजना कृषि विभाग के सहयोग से निर्माण कर दिनांक 21 नवम्बर 2020 तक प्रस्तुत करने हेतु समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया। चयनित कार्यस्थलों पर कृषि विभाग एंव उद्यानिकी विभाग के द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं का अभिसरण कर प्लानिंग करने हेतु निर्देश दिये गये। सहायक संचालक के द्वारा प्याज, भिंडी, मिनीकिट, फूल एवं अन्य विभागीय उपलब्धता के आधार पर सामग्री प्रदाय करने हेतु सहमति दी गई। उपसंचालक कृषि विभाग के द्वारा सरसों, मटर, मसूर, गेहूँ की उपलब्धता की जावेगी। तत्संबंध में सीईओ जिला पंचायत द्वारा समस्त ब्लाक प्लांटेशन कार्य एवं अभिसरण कार्यों को प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश दिये। साथ ही बिहान योजना के समूहों को उक्त गतिविधि से जोड़ते हुए कार्य संपादन करने हेतु निर्देश दिया गया।
वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के अपूर्ण आवासों को पूर्ण करने हेतु तकनीकी सहायक एवं एसडीओ आरईएस को 30 नवम्बर 2020 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये। अपूर्णता की स्थिति में वेतन आहरण पर रोक लगाने निर्देशित किया। आवास प्लस में छुटे हुए पंजीकृत परिवारों को योजनांतर्गत मनरेगा के अंतर्गत जाॅबकार्ड पंजीयन अविलंब पूर्ण कराने के निर्देश दिये।
जिले को इस वित्तीय वर्ष में 75 लाख मानव दिवस सृजन करने हेतु संशोधित लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसके विरूद्ध अब तक 52 लाख 50 हजार ही मानव दिवस सृजित हुए हैं। शेष 22 लाख 50 हजार मानव दिवस को पूर्ण करने निर्देश दिये गये।
जिले में फेस 02 के तहत स्वीकृत धान चबूतरा निर्माण कार्य को 21 नवम्बर 2020 तक धान खरीदी के पूर्व पूर्ण करने तथा पंचायत भवन निर्माण कार्य को भी 30 नवम्बर 2020 तक पूर्ण कराकर ग्राम पंचायत को सौंपने के निर्देश एसडीओ आरईएस को दिये।
ग्राम पंचायतवार औसतन मानव दिवस प्रदाय की समीक्षा की गई समीक्षा में माह दिसम्बर 2020 तक प्रत्येक ग्राम पंचायतों में 50 दिवस औसतन रोजगार प्रति परिवार प्रदाय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। जिन तकनीकी सहायकों का प्रगति औसतन 40 दिन प्रति परिवार से कम है उन्हें तत्काल कारण बताओं नोटिस जारी करने हेतु एवं माह दिसम्बर 2020 तक लक्ष्य की पूर्ति करने हेतु निर्देश दिया गया है।
राज्य शासन के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 तक के समस्त कार्यों को दिनांक 30 अक्टूबर 2020 तक पूर्ण करने हेतु समय सीमा निर्धारित की गई थी जिसमें अभी भी 363 कार्य जिले में प्रगतिरत प्रदर्शित हो रहे हैं चर्चा में यह तथ्य सामने आया है कि वन विभाग, आरईएस, बांध क्रमांक 02, कार्यों को पूर्ण करने हेतु रूचि नहीं ले रहे हैं समस्त जनपदों को कार्यवार सूची उपलब्घ कराने निर्देश दिया गया एवं जनपद से संबंधित कार्यों को पूर्ण करने हेतु निर्देश दिया गया है।
वन अधिकार पट्टाधारी परिवारों का सर्वेक्षण, एमआईएस प्रविष्टि एवं प्रत्येक वन पट्टाधारी परिवार को 200 दिवस का रोजगार प्रदाय करने हेतु कार्ययोजना बनाने एवं माह दिसम्बर 2020 तक प्रगति लाने के निर्देश दिये गये। समीक्षा में पाया गया कि विकासखंड नगरी में वन अधिकार पट्टाधारी परिवारों का सर्वेक्षण सहीं ढंग से नहीं किया गया है जिसे पूर्ण करते हुए दिनांक 20 नवम्बर 2020 तक उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये। यह सुनिश्चित किया जाना है कि कोई भी वन पट्टाधारी परिवार लाभान्वित होने से वंचित न हो।
परियोजना उन्नति के कियान्वयन हेतु जिले को प्राप्त लक्ष्य में हितग्राहीवार कांउसलिंग किया जाना है सर्वेक्षण कर बिहान परियोजना के माध्यम से समन्वय करते हुए प्रगति लाने के निर्देश दिये गये।
मनरेगा मासिक समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।