रायपुर / शौर्यपथ / साल 2014 में भाजपा महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बना कर चुनावी मैदान में उतारी थी . दो करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी का वादा था ना महंगाई कम हुई नाबेरोजगारी कम हुई और ना 2 करोड़ नौकरी का वादा पूरा हुआ वही इस बार कांग्रेस की घोषणा पत्र जिसे न्याय की गारंटी का नाम दिया गया है जिसमे बेरोजगारी के मुद्दे को प्रमुखता दी गई . बेरोजगारी कम करने के लिए संविदा भारतीयों के बजाये स्थाई नौकरी की बात कही गई .
   कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, नारी न्याय और युवा न्याय की बात कही है. शिक्षा और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को 10% आरक्षण बिना जाति-समुदाय या किसी भेदभाव के बिना दिया जाएगा. कांग्रेस ने यह भी कहा है कि संविदा भर्ती के स्थान पर नियमित भर्ती को वरीयता दी जाएगी. साथ ही वर्तमान के संविदाकर्मियों को सरकारी और सरकारी एजेंसियों में स्थायी किया जाएगा.