मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पारदर्शी, जवाबदेह एवं किसान-हितैषी धान खरीदी व्यवस्था के लिए सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध

रायपुर /
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी, अनुशासित एवं जवाबदेह बनाए रखने के लिए कठोरता के साथ कार्य कर रही है। सरकार की स्पष्ट नीति है कि धान खरीदी, भंडारण अथवा परिवहन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अनियमितता, लापरवाही या गड़बड़ी को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान जिला बेमेतरा अंतर्गत धान संग्रहण केन्द्र सरदा-लेंजवारा में कुल 12,72,389.56 क्विंटल धान का भंडारण किया गया था। कलेक्टर बेमेतरा के निर्देशानुसार भंडारित धान के भौतिक सत्यापन एवं गुणवत्ता परीक्षण हेतु राजस्व, खाद्य, मार्कफेड, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, सहकारिता विभाग, कृषि उपज मंडी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग सहित संबंधित विभागों का संयुक्त जांच दल गठित किया गया।

संयुक्त जांच दल द्वारा 31 दिसंबर 2025 को संग्रहण केन्द्र सरदा-लेंजवारा का भौतिक सत्यापन किया गया। जांच के दौरान यह पाया गया कि धान के स्टैक पूर्ण स्थिति में नहीं थे, बोरे अव्यवस्थित रूप से बिखरे हुए थे तथा ऑनलाइन स्टॉक विवरण और मौके पर उपलब्ध धान की मात्रा में गंभीर अंतर पाया गया।

जांच में धान मोटा 4,209.19 क्विंटल एवं धान सरना 49,430.03 क्विंटल, कुल 53,639.22 क्विंटल धान की कमी स्पष्ट रूप से पाई गई। इस संबंध में संयुक्त जांच दल द्वारा तैयार विस्तृत प्रतिवेदन शासन को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला विपणन अधिकारी, बेमेतरा द्वारा संग्रहण केन्द्र सरदा-लेंजवारा के प्रभारी श्री नितीश पाठक (क्षेत्र सहायक) को दिनांक 14 जनवरी 2026 से समस्त प्रभारों से मुक्त करते हुए उनके विरुद्ध निलंबन एवं विभागीय जांच संस्थित करने के आदेश जारी किए गए हैं।

प्रशासनिक व्यवस्था की निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से श्री हेमंत कुमार देवांगन, क्षेत्र सहायक को आगामी आदेश पर्यन्त धान संग्रहण केन्द्र लेंजवारा (सरदा) एवं भंडारण केन्द्र बेमेतरा का प्रभारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

भौतिक सत्यापन के दौरान संग्रहण केन्द्र सरदा एवं लेंजवारा में कुल 11,648.62 क्विंटल धान भौतिक रूप से उपलब्ध पाया गया, जिसमें से 3,000 क्विंटल धान का उठाव किया जा चुका है। शेष धान के उठाव की प्रक्रिया नियमानुसार सतत रूप से जारी है।

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि संग्रहण केन्द्रों में प्लास्टिक बोरों में धान का भंडारण किया गया, जो निर्धारित मानकों के विपरीत है। इस गंभीर अनियमितता को भी विभागीय जांच के दायरे में सम्मिलित किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार का स्पष्ट संदेश है—
“धान का हर दाना खरीदा जाएगा, किसानों को उनका पूरा भुगतान समय पर मिलेगा, लेकिन व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।”

राज्य सरकार धान खरीदी व्यवस्था को पूरी पारदर्शिता, सख़्ती और संवेदनशीलता के साथ संचालित करते हुए किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूर्णतः संकल्पित है।