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शासकीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: आठवें केंद्रीय वेतन आयोग ने मांगे सुझाव, 30 अप्रैल तक कर्मचारी-पेंशनभोगी दे सकेंगे राय Featured

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MyGov और 8CPC पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन भेजे जा सकेंगे ज्ञापन, कागजी या ई-मेल आवेदन स्वीकार नहीं

नई दिल्ली / शौर्यपथ।

आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) ने अपनी सिफारिशों को व्यापक और व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से विभिन्न हितधारकों से सुझाव और ज्ञापन आमंत्रित किए हैं। आयोग ने सेवारत कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, उनके संगठनों, यूनियनों तथा अन्य इच्छुक व्यक्तियों से आग्रह किया है कि वे अपने सुझाव निर्धारित ऑनलाइन प्रारूप में प्रस्तुत करें।

आयोग की आधिकारिक वेबसाइट 8cpc.gov.in पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के संघों, यूनियनों, संस्थाओं तथा संगठनों के लिए ज्ञापन प्रस्तुत करने का विशेष ऑनलाइन प्रारूप उपलब्ध कराया गया है। इसके माध्यम से संबंधित पक्ष अपने सुझाव सीधे आयोग तक पहुंचा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, सुझाव देने के लिए MyGov पोर्टल (innovateindia.mygov.in) पर भी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जहां कर्मचारी, पेंशनभोगी और आम नागरिक भी अपने विचार और सुझाव दर्ज कर सकते हैं।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी ज्ञापन और सुझाव केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। कागजी प्रतियां, ई-मेल या पीडीएफ के माध्यम से भेजे गए सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

आठवें केंद्रीय वेतन आयोग ने सभी हितधारकों से अपील की है कि वे 30 अप्रैल 2026 तक अपने सुझाव और ज्ञापन निर्धारित पोर्टलों के माध्यम से प्रस्तुत करें, ताकि आयोग विभिन्न पक्षों के विचारों को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें तैयार कर सके।

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शौर्यपथ