दुर्ग में विधायक ललित चंद्राकर के लिए भव्य आवास की चर्चा, स्व. हेमचंद यादव का ई-टाइप बंगला आज भी परिजनों के उपयोग में; दो साल पहले ताम्रध्वज साहू–रिकेश सेन का बंगला विवाद भी उठा चुका है सवाल

शौर्यपथ विशेष //

दुर्ग। जनता अपने प्रतिनिधियों को पांच साल के लिए चुनती है, लेकिन क्या जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं का लाभ भी केवल निर्धारित कार्यकाल तक सीमित रहता है? दुर्ग के सिविल लाइन में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर के लिए तैयार किए गए भव्य आवास को लेकर उठ रही चर्चाओं ने एक बार फिर सरकारी बंगलों के आवंटन, उपयोग और उन पर लंबे समय तक बने रहने वाले कब्जे की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला केवल एक विधायक के आवास का नहीं, बल्कि जनता के टैक्स से संचालित सरकारी संपत्तियों के उपयोग और प्रशासनिक जवाबदेही का है।

दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर के लिए सिविल लाइन में लगभग तीन सामान्य बंगलों के बराबर क्षेत्रफल में भव्य आवास तैयार किए जाने की चर्चा है। जानकारी के अनुसार, इसके निर्माण में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की भूमिका बताई जा रही है। ऐसे में निर्माण की स्वीकृति, लागत, भूमि आवंटन और उपयोग की अवधि सार्वजनिक होना जरूरी है। विधायक का मोहन नगर स्थित अपना पैतृक निवास भी है, इसके बावजूद सिविल लाइन के इतने बड़े शासकीय परिसर का उपयोग आखिर किस नियम और आवश्यकता के आधार पर किया जा रहा है? क्या कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह आवास खाली कर दिया जाएगा या सरकारी सुविधाओं के उपयोग का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा?

स्व. हेमचंद यादव का ई-टाइप बंगला आज भी चर्चा में

दुर्ग में सरकारी आवासों के उपयोग का यह कोई नया मामला नहीं है। पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय हेमचंद यादव को आवंटित सिविल लाइन स्थित ई-टाइप बंगले का उपयोग आज भी उनके परिजनों द्वारा किए जाने के प्रमाण सामने हैं। उनके निधन के वर्षों बाद भी यदि यह शासकीय आवास परिवार के उपयोग में बना हुआ है, तो प्रशासन को बताना चाहिए कि वर्तमान में इसका आवंटन किसके नाम पर है और किस आदेश के आधार पर इसका उपयोग जारी है? क्या आवंटन की पात्रता की समीक्षा की गई है? क्या शासन ने आवास खाली कराने अथवा आगे उपयोग की अनुमति देने के संबंध में कोई आदेश जारी किया है? सरकारी बंगला किसी परिवार की निजी संपत्ति नहीं होता, बल्कि निर्धारित पात्रता और नियमों के अधीन उपलब्ध कराई जाने वाली सार्वजनिक संपत्ति है।

ताम्रध्वज साहू और रिकेश सेन का बंगला विवाद भी भूले नहीं हैं लोग

जुलाई 2024 में भिलाई के सेक्टर-9 स्थित बीएसपी के बंगला नंबर-3 को लेकर पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन के बीच हुआ विवाद भी इसी विषय की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। विधानसभा चुनाव में ताम्रध्वज साहू की पराजय के बाद बीएसपी प्रबंधन ने 22 जून 2024 को यह बंगला विधायक रिकेश सेन को आवंटित किया था। इसके बाद 4 जुलाई को विधायक अपने समर्थकों के साथ बंगले पहुंचे, नेम प्लेट लगाने और गृह प्रवेश की पूजा को लेकर विवाद सामने आया। पूर्व गृह मंत्री ने बिना विधिवत नोटिस दिए बंगला दूसरे को आवंटित किए जाने पर आपत्ति जताई थी। इस घटनाक्रम ने सार्वजनिक संस्थान के आवासों के आवंटन और उन्हें खाली कराने की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए थे। <ष्टद्बह्लद्ग ह्म्द्गद्घह्य=6["ह्लह्वह्म्ठ्ठ536184ह्यद्गड्डह्म्ष्द्ध3","ह्लह्वह्म्ठ्ठ536184ह्यद्गड्डह्म्ष्द्ध4"]8/>

अधिकारियों के लिए आवास कम, सुविधाओं पर सवाल ज्यादा

एक तरफ दूसरे जिलों से स्थानांतरित होकर आने वाले अधिकारी और कर्मचारी शासकीय आवासों की प्रतीक्षा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वर्षों से पात्रता समाप्त होने के बावजूद सरकारी बंगलों के उपयोग और जनप्रतिनिधियों के लिए बड़े आवासों की व्यवस्था चर्चा में रहती है। दुर्ग जिले में छह विधायक हैं, ऐसे में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि क्या सभी जनप्रतिनिधियों के लिए समान आवासीय व्यवस्था है और सिविल लाइन में इस विशेष आवास के निर्माण एवं आवंटन का आधार क्या है?

भारतीय जनता पार्टी संगठन में कार्यकर्ताओं की मेहनत, समर्पण और नए चेहरों को अवसर देने की बात प्रमुखता से कही जाती रही है। ऐसे में सार्वजनिक पदों पर बैठे जनप्रतिनिधियों के लिए भी नियमों की समानता और सार्वजनिक संपत्ति के प्रति जवाबदेही का सिद्धांत सर्वोपरि होना चाहिए।

अब पीडब्ल्यूडी, जिला प्रशासन और संबंधित संपदा प्रबंधन विभाग को इन मामलों में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ललित चंद्राकर के आवास की निर्माण लागत और आवंटन आदेश सार्वजनिक हों, स्व. हेमचंद यादव के ई-टाइप बंगले के वर्तमान उपयोग की वैधानिक स्थिति बताई जाए तथा सरकारी आवासों की पात्रता और उपयोग की समीक्षा हो।

आखिर सरकारी बंगले जनता के टैक्स से बनते हैं, किसी जनप्रतिनिधि की स्थायी संपत्ति बनने के लिए नहीं। पांच साल का जनादेश जनता की सेवा का दायित्व है, आजीवन सरकारी सुविधाओं का अधिकार नहीं। अब सवाल यही है कि सरकारी बंगलों पर नियमों का राज चलेगा या पद और प्रभाव का?