रायपुर/ शौर्यपथ (राजनीती)
   भाजपा सरकार इस वर्ष किसानों से समर्थन मूल्य में कम धान खरीदने का षडयंत्र कर रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पहले डी.ए.पी. फिर यूरिया की कमी किया गया। किसान आज भी यूरिया के लिये परेशान है। यूरिया नहीं मिलने के कारण उनका उत्पादन कम होगा। अब सरकार ने फरमान जारी किया है कि बिना एग्री स्टेक में पंजीयन कराये कोई भी किसान धान नहीं बेच पायेगा। सरकार यह सब अडंगेबाजी इसलिये कर रही ताकि उसे 3100 रू. के भाव में किसानों का धान खरीदना पड़े। सरकार के पास धान खरीदने के लिये बजट का आभाव है। इसके साथ ही पिछले वर्ष खरीदे गए धान का निपटारा सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। इसीलिये सरकार किसानों के उत्पादन से लेकर पंजीयन तक में बाधा पैदा कर रही है।
  प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बिना समुचित तैयारी के भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी सरकार अपने तुगलकी निर्णय को किसानों पर जबरिया थोप रही है। एग्री स्टेट पोर्टल में केवल 2023 तक के ही रिकॉर्ड अपडेट किए गए हैं उसके बाद की खरीदी गई भूमि ,नामांतरण और बंटवारे की प्रविष्टियां सरकार के पोर्टल में ही दर्ज नहीं है जिसको लेकर किसान बार-बार तहसील कार्यालय, कलेक्टर ऑफिस, एसडीम कार्यालय, पटवारी और आरआई के चक्कर काटने मजबूर हैं। भाजपा के मंत्री विधायक और मुख्यमंत्री तक शिकायत के बावजूद आज तक उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो पाया है लेकिन यह सरकार अपने विभाग की गलतियों पर भी किसानों को ही प्रताड़ित कर रही है। खामियों और त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया के चलते एग्री स्टैग पोर्टल किसानों के लिए मुसीबत बन गया है।
   प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दुर्भावना पूर्वक किसानों के लिए लगातार कठिनाई पैदा कर रही है ताकि समर्थन मूल्य पर कम से कम धान खरीदना पड़े। पूरे प्रदेश में खाद बीज का संकट है, दुगुने, तिगुने दाम पर डीएपी और यूरिया की कालाबाजारी सर्वविदित है। अब एग्री स्टैग पोर्टल में पंजीयन की अनिवार्यता और प्रक्रियागत खामियों के चलते खुद ही समस्या पैदा कर रही है।