रायपुर।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के विधायकों को शासन द्वारा अनेक प्रकार की सुविधाएं और भत्ते उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनमें वेतन, आवास, यात्रा, चिकित्सा, वाहन भत्ता, रेल और हवाई यात्रा, बीमा, व्यायामशाला से लेकर वाहन और आवास ऋण तक शामिल हैं। इसके बावजूद अब यह प्रवृत्ति देखी जा रही है कि कुछ विधायक न केवल राजधानी रायपुर में उपलब्ध शासकीय आवास का लाभ ले रहे हैं, बल्कि अपने विधानसभा क्षेत्र में भी "सत्ता के प्रभाव" का उपयोग कर शासकीय भवनों पर अनधिकृत कब्जा जमा रहे हैं।
जबकि शासन के नियमानुसार विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में शासकीय आवास के लिए पात्र नहीं हैं, न ही ऐसा कोई प्रावधान है कि क्षेत्रीय विधायक अपने क्षेत्र में सरकारी आवास की मांग कर सकें। इसके बावजूद क्षेत्रीय अधिकारियों पर दबाव बनाकर कई विधायकों द्वारा तहसील कार्यालय, विश्राम गृह, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग या अन्य विभागों के आवासों में कब्जा जमाकर निवास करने की जानकारी सामने आ रही है।
शासन द्वारा विधायकों को मिलने वाली सुविधाओं पर एक नजर:
| विवरण | राशि/सुविधा |
|---|---|
| वेतन | ₹20,000 प्रतिमाह |
| निर्वाचन क्षेत्र भत्ता | ₹55,000 प्रतिमाह |
| दूरभाष भत्ता | ₹10,000 प्रतिमाह |
| अध्यक्षीय भत्ता | ₹15,000 प्रतिमाह |
| चिकित्सा भत्ता | ₹5,000 प्रतिमाह |
| दैनिक भत्ता | ₹2,000 प्रति दिन (बैठकों के दिन) |
| रेल/हवाई यात्रा | ₹10 लाख तक का बोर्डिंग कूपन |
| वाहन ऋण | ₹35 लाख तक, 3% ब्याज तक |
| आवास ऋण | ₹50 लाख तक, 2% ब्याज तक |
| किराया भत्ता | ₹30,000 प्रतिमाह (यदि सरकारी आवास न लें) |
| व्यायामशाला, औषधालय, बैंकिंग सुविधा, डाक सुविधा | विधानसभा परिसर में सुलभ |
