नया रायपुर से जारी आदेश में गरियाबंद, महासमुंद, बीजापुर, सुकमा जैसे जिलों के पदों पर बदलाव, अनुभवी अधिकारियों को दी गई नई जिम्मेदारी
रायपुर, 29 जुलाई 2025।
छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने आज पांच वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले और नवीन पदस्थापना का आदेश जारी किया है, जो राज्य के जिला पंचायत प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण फेरबदल के रूप में देखा जा रहा है। यह आदेश मुख्यमंत्री सचिवालय से विशेष निर्देशों के तहत जारी हुआ है और इसे आगामी विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से जोड़कर देखा जा रहा है।
प्रमुख स्थानांतरण और नवीन पदस्थापन इस प्रकार हैं—
? सुश्री नयना जैन (भार.प्र.से. 2019)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सुकमा के पद पर थीं। उन्हें अपर कलेक्टर, जिला रायपुर के पद पर पदस्थ किया गया है। राजधानी में उनकी यह पोस्टिंग प्रशासनिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानी जा रही है।
? श्री हर्षित रमेश नंदवाना (भार.प्र.से. 2020)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बीजापुर थे। अब उन्हें महासमुंद जिला पंचायत में सीईओ का कार्यभार सौंपा गया है। नक्सल क्षेत्र बीजापुर में कार्य करने का अनुभव उन्हें नए जिले में लाभदायक सिद्ध हो सकता है।
? श्री मृदुल ठाकुर (भार.प्र.से. 2020)
वर्तमान में कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी तथा किसान कल्याण विभाग में उप सचिव थे। अब उन्हें मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सुकमा के पद पर नियुक्त किया गया है। इससे यह संकेत भी मिलता है कि सरकार कृषि व ग्रामीण विकास अनुभव वाले अधिकारियों को जमीनी प्रशासन में सक्रिय कर रही है।
? सुश्री नवन्ता बौधे (भार.प्र.से. 2022)
सरायपाली, महासमुंद में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के पद पर थीं। उन्हें मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बीजापुर के पद पर भेजा गया है। यह उनकी पहली जिला पंचायत सीईओ के रूप में पोस्टिंग मानी जा रही है, जिससे युवा नेतृत्व को अवसर देने का संकेत मिलता है।
? श्री प्रवर चंद्रकार (भार.प्र.से. 2022)
सरायगढ़-बिलाईगढ़ में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के रूप में कार्यरत थे। उन्हें मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत गरियाबंद नियुक्त किया गया है। यह भी अपेक्षाकृत नए अधिकारी की महत्वपूर्ण पद पर पदस्थापना है।
? विश्लेषण
इन तबादलों से तीन प्रमुख बातें उभर कर सामने आती हैं:
-
युवा अधिकारियों पर भरोसा: 2020 और 2022 बैच के आईएएस अधिकारियों को जिला पंचायत जैसी जमीनी जिम्मेदारियों में भेजा जाना इस बात का संकेत है कि सरकार नेतृत्व की नई पीढ़ी को ग्रामीण विकास से सीधे जोड़ना चाहती है।
-
क्षेत्रीय संतुलन और अनुभव का प्रयोग: बीजापुर जैसे संवेदनशील जिले में अनुभवी अधिकारी के स्थान पर नवप्रवेशी अधिकारी को भेजा जाना एक बड़ा प्रशासनिक दांव है। वहीं नक्सल क्षेत्रों में कार्य कर चुके अधिकारियों को अपेक्षाकृत शांत जिलों में भेजा गया है।
-
विकास प्राथमिकता से जुड़ा निर्णय: आगामी वित्तीय वर्ष की योजनाओं और जेम पोर्टल सहित कई विवादित परियोजनाओं की निगरानी हेतु प्रशासनिक कुशलता को फिर से संरेखित किया गया है।
