नवागढ़ / शौर्यपथ / सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल के तीसरा बजट पेश किया। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर नवागढ़ क्षेत्रवासियों को बड़ी उम्मीदें थी। बजट में नवागढ़ विधानसभा के नाँदघाट उप तहसील को पूर्ण तहसील के दर्जा एवं गिधवा पक्षी विहार को इको पर्यटन स्थल के रूप वैश्विक स्तर पर विकसित करने की सौगात दी गई है। हालांकि राज्य के बजट में नवागढ़ को कितना लाभ मिला,उन दो सौगातों के अलावा कुछ भी सामने नहीं आया, लोग चुप्पी साधे हुए हैं। बजट पर क्षेत्र के सत्तादल एवं विपक्ष के नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं मिल रही है।

प्रदेश कांग्रेस सचिव विजय बघेल ने कहा कि यह बजट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के मूल मंत्र को आगे बढ़ाने वाला है। पिछले साल भारी चुनौती भरा रहा। शासन प्रशासन के सक्रियता की वजह से छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रभाव उतना ज्यादा नहीं था। छत्तीसगढ़ सरकार का यह आम बजट समाज के सभी वर्गों को समृद्ध व सशक्त करने वाला है।
जनपद पंचायत नवागढ़ उपाध्यक्ष रितेश शर्मा ने कहा कि बजट शिक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य ,गाँव व शहर, नदी के संरक्षण, ग्रामीण क्षेत्र में पार्क, बस्तर बटालियन, किसानों के लिए घर से खेत तक सुगम मार्ग, स्वच्छता बहनों के वेतन में वृद्धि , बालक बालिकाओ के लिए छात्रावास सहित, सी मार्ट के और नवीन परिकरल्पना, पत्रकारों को भी ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।
नगर पंचायत नवागढ़ एल्डरमैन अमित जैन ने कहा की बजट प्रदेश को चौमुखी विकास पर ले जाने वाला और गड़बो नवा छत्तीसगढ़ के स्लोगन को पुरी तरह से सार्थक करने वाला है। इस बजट में नवागढ़ विधानसभा के गिधवा-परसदा को ईको पर्यटन स्थल के साथ ही नांदघाट को तहसील के रूप में राजपत्र में प्रकाशित करना हमारे क्षेत्र के बहुत ख़ुशी और उपलब्धि रही।
जिला कांग्रेस सचिव व एल्डरमैन रूप प्रकाश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जूट के बैग में बजट 2021- 22 लेकर पहुंचना उनके खादी ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने के इरादे को दर्शाता है । पारंपरिक छत्तीसगढ़िया त्योहारों पर छुट्टियां घोषित कर वह पहले ही छत्तीसगढ़ की परंपराओं के प्रति अपनी श्रद्धा दर्शा चुके हैं।
भाजपा एससी मोर्चा प्रदेश महामंत्री दयावंत धर बांधे ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट बहुत ही निराशाजनक रहा। राज्य के किसानों व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नाकाफी साबित हुआ है।उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं को लेकर बजट पेश किया गया था लेकिन उस पर आज तक अमल में नहीं लाया जा सका। अनुसूचित जाति कल्याण की योजना सिर्फ बजट सत्र में घोषणा बन कर रह जाती है।
भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष बबलू राजपूत ने कहा कि किसानों के लिए बड़े बड़े वादे करने वाली कांग्रेस सरकार ने किसानों को फिर छला है। बजट में न तो किसानों की सम्पूर्ण ऋण माफी का जिक्र है, न ही बकाया धान बोनस देने का। प्रदेश का हर वर्ग इस बजट से नाउम्मीद हुआ है।
भाजपा नेता डॉ जगजीवन राम खरे ने कहा कि इस बजट में न तो चिंतन है न ही मंथन है। उन्होंने कहा कि बजट के पर हर वर्ग की समग्र चिंता होनी थी लेकिन आमजनों की हित की चर्चा पूरे बजट में नही है। राज्य सरकार ने बजट में कही भी विकास को प्राथमिकता नही दिया है। इससे स्पष्ट है कि राज्य के विकास की गति थम जायेगी।
भाजपा एससी मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य मधु रॉय ने कहा कि भूपेश सरकार अपने जन घोषणापत्र में जनता से किए वादे को भूल गई है। उन्होंने शहर की जनता से संपत्ति कर आधा करने की घोषणा की थी, परंतु अपने तीसरे बजट में भी उन्होंने इस विषय पर कोई प्रावधान नही किया है।