स्थानीय निकाय चुनावों से संबंधित आठ अधिनियमों के प्रावधानों की समीक्षा, प्रशासनिक पुनर्गठन और कर्मचारियों की यातायात सुविधा पर भी निर्देश

रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकायों एवं अन्य निर्वाचन प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निर्वाचन अपराधों से संबंधित विभिन्न अधिनियमों में प्रस्तावित संशोधनों पर शासन स्तर पर मंथन शुरू हो गया है। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में 12 नवंबर को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में निर्वाचन से जुड़े कानूनों और उनके प्रावधानों की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (अपराध) अधिनियम, छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधानों पर विचार-विमर्श किया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम और छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की भी समीक्षा की गई। बैठक का प्रमुख उद्देश्य निर्वाचन अपराधों से संबंधित कानूनी प्रावधानों और उनमें आवश्यक संशोधनों के प्रस्तावों पर विचार करना रहा।

10 वर्षों की जरूरतों के अनुरूप प्रशासनिक ढांचे की तैयारी

बैठक में निर्वाचन कानूनों के अलावा प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सक्षम और सुचारू बनाने पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव विकासशील ने सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी 10 वर्षों में विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं का आकलन करते हुए पदों के सृजन, प्रशासनिक संरचना और विभागीय पुनर्गठन की रूपरेखा तैयार की जाए।

उन्होंने मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बेहतर यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने के संबंध में भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

बैठक में गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव मनीष कुमार ठाकुर, लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव तथा सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

शौर्यपथ के लिए महत्वपूर्ण तथ्य: बैठक में अधिनियमों में संशोधन के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श हुआ है। अभी संशोधन पारित होने या लागू किए जाने की जानकारी विज्ञप्ति में नहीं है। इसलिए समाचार में इसे कानूनों में संशोधन की तैयारी और प्रस्तावों की समीक्षा के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है।