धान के साथ दलहन-तिलहन, मक्का और श्रीअन्न की खेती को प्रोत्साहन, फसल विविधीकरण के लिए प्रति एकड़ 15 हजार रुपये तक सहायता

कृषि मंत्री रामविचार नेताम और कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनाईं विभागीय उपलब्धियां

रायपुर । छत्तीसगढ़ में किसानों की आर्थिक समृद्धि और खेती को लाभकारी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार कृषक उन्नति योजना के साथ फसल विविधीकरण, दलहन-तिलहन उत्पादन और श्रीअन्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ वर्ष 2023 से 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। यह जानकारी कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।

नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद के ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री ने बताया कि योजना के तहत खरीफ 2023 में 13,289 करोड़ रुपये, खरीफ 2024 में 11,976 करोड़ रुपये और खरीफ 2025 में 10,639 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। सरकार का उद्देश्य किसानों को आर्थिक संबल देने के साथ उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है।

प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता

मंत्री नेताम ने बताया कि कृषक उन्नति योजना में प्रति एकड़ 13,839 रुपये की एक समान आदान सहायता का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों को निर्धारित रकबे के अनुसार कम मात्रा में धान बेचने पर भी सहायता का लाभ मिल सकेगा। वहीं धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों के लिए सहायता राशि 11 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है। इस घटक में अब तक 52 हजार से अधिक किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है।

दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता देने का प्रावधान है। इसके तहत 4 लाख 26 हजार 185 किसानों ने 2 लाख 66 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है। इस पहल का उद्देश्य धान पर निर्भरता कम कर किसानों को वैकल्पिक फसलों की ओर प्रोत्साहित करना है।

एमएसपी पर दलहन-तिलहन की खरीदी

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 29 जिलों के 273 उपार्जन केंद्रों में अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर और सरसों की कुल 3 लाख 72 हजार 39 क्विंटल खरीदी की गई। इसके एवज में किसानों को 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसमें अकेले चने की 3 लाख 54 हजार 127 क्विंटल खरीदी हुई, जिसके लिए 24 हजार 257 किसानों को 207.59 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

श्रीअन्न के उत्पादन और प्रसंस्करण को मिलेगा बढ़ावा

कृषि मंत्री ने बताया कि कोदो, कुटकी और रागी जैसे पारंपरिक पौष्टिक अनाजों को प्रोत्साहित करने के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड के माध्यम से उपार्जन किया जाएगा। इसके लिए 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक की अवधि निर्धारित की गई है। रागी की खरीदी केंद्र सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा कोदो-कुटकी की खरीदी राज्य शासन द्वारा निर्धारित दरों पर होगी।

उपार्जित श्रीअन्न की आपूर्ति मांग और उपलब्धता के अनुसार आंगनबाड़ियों एवं माध्यमिक शालाओं को की जाएगी। इसके अलावा प्रसंस्करण इकाइयों तथा शासकीय, अर्द्धशासकीय और निजी संस्थाओं को भी इसकी आपूर्ति की जाएगी। इससे मिलेट्स के उत्पादन के साथ प्रसंस्करण और विपणन को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

कृषि मंत्री ने कहा कि फसल विविधीकरण, दलहन-तिलहन उत्पादन और श्रीअन्न की खेती को बढ़ावा देकर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि विभाग के संचालक श्री राहुल देव भी उपस्थित थे।