रायपुर / शौर्यपथ / परिवहन तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज राजधानी स्थित अपने शासकीय निवास में पत्रकार वार्ता लेते हुए जानकारी दी कि सार्वजनिक वाहनों में केन्द्र शासन द्वारा जीपीएस लगाना अनिवार्य किया गया है। एक जनवरी 2019 से सभी नवीन वाहनों में जीपीएस के साथ पैनिक बटन भी लगाया जाना अनिवार्य है। जिससे किसी आपात स्थिति में पैनिक बटन को दबाकर सहायता चाहे जाने का संकेत दिया जा सके और वाहन तक आवश्यक सहायता शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचाई जा सके। वाहनों में लगे जीपीएस को ट्रैक करने हेतु व्हीकल ट्रेकिंग प्लेटफार्म व कंट्रोल एण्ड कमांड सेंटर की स्थापना की जाएगी।
इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 15.40 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया जा रहा है। जिसमें से 60 प्रतिशत केन्द्र शासन तथा 40 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। केन्द्र शासन द्वारा इस हेतु निर्भया फण्ड से 4.19 करोड़ रूपए प्राप्त हो चुका है। राज्य शासन द्वारा भी 6.16 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। इस संबंध में मुख्य सचिव श्री अध्यक्षता में गठित ‘इम्पावर्ड कमेटी’ की बैठक दिनांक 18 जनवरी में इस परियोजना हेतु नीतिगत अनुमोदन प्राप्त किया गया है। परियोजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही परिवहन विभाग द्वारा चिप्स के माध्यम से की जा रही है।