कोरोना काल में स्कूली पढ़ाई लिखाई को पहुंचे नुकसान को देखते हुए सरकार ने डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है, जो ऑनलाइन एजुकेशन में मदद करेगी. साथ ही 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट भी स्थापित करने की घोषणा उन्होंने की है.

नई दिल्ली /शौर्यपथ/

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने  मंगलवार को न केवल पेपरलेस यानी डिजिटल बजट (Digital Budget) पेश किया, बल्कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदमों का ऐलान किया. हालांकि नौकरीपेशा, किसानों, कारोबारियों को बड़ी सौगात नहीं मिली है. बजट में डिजिटल करेंसी, डिजिटल बैंकिंग यूनिट का बड़ा ऐलान शामिल है. कोरोना काल में स्कूली पढ़ाई लिखाई को पहुंचे नुकसान को देखते हुए सरकार ने डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है, जो ऑनलाइन एजुकेशन में मदद करेगी. साथ ही 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट भी स्थापित करने की घोषणा उन्होंने की है. हालांकि इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं होने से मध्यमवर्गीय और वेतनभोगियों को फिर मायूसी हाथ लगी है. सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न में बदलाव की सुविधा दी है. अब दो साल पुराने आईटीआर में अपग्रेड किया जा सकेगा. ड्यूटी घटने से कपड़े, चमड़े, पॉलिश्ड डायमंड, मोबाइल फोन, चार्जर और कृषि उपकरण सस्ते होंगे. सहकारी संस्थाओं पर भी अब कॉरपोरेट टैक्स की तरह 15 फीसदी टैक्स लगेगा. सरकार ने राज्य कर्मियों को NPS में योगदान 14 फीसदी करने की छूट दी है.

1. डिजिटल करेंसी (Digital rupee) का ऐलान

वित्त मंत्री ने डिजिटल करेंसी (Digital currency) को लेकर बड़ा कदम उठाया. उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक जल्द ही डिजिटल रूपी जारी करेगा, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा. इसे सरकारी सेवाओं में डिजिटल लेनदेन के तहत इस्तेमाल किया जा सकेगा. हालांकि क्रिप्टोकरेंसी (Crypto Currency Tax) को लेकर बजट में ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है. इसको लेकर विधेयक भी सरकार के पास लंबित है.

2. डिजिटल यूनिवर्सिटी का ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में डिजिटल यूनिवर्सिटी (Digital University) बनाई जाएगी, जो ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने का काम करेगी. साथ ही स्कूली शिक्षा और रोजगार के पाठ्यक्रमों से वंचित बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म भी मुहैया कराएगी. इसके तहत आईएसटीआई स्टैंडर्ड्स के तहत विश्वस्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी.

3. आईआईटी की मदद से डिजिटल हेल्थ (Digital Health) प्लेटफॉर्म

वित्त मंत्री ने बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में भी डिजिटलीकरण को आगे बढ़ाया. इसमें आईआईटी बेंगलुरु की मदद से डिजि हेल्थ प्लेटफॉर्म के विकास का ऐलान शामिल है. आईआईटी बेंगलुरु डिजिटल हेल्थ का इकोसिस्टम तैयार करेगी, जिससे दूरदराज बैठे ही स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा सकें.

4. डिजिटल बैंकिंग यूनिट बनेंगी

निर्मला सीतारमण ने देश में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट (Digital Banking Unit) भी स्थापित की जाएंगी. सरकारी बैंकों द्वारा ये डिजिटल बैंक देश के 75 जिलों में स्थापित किए जाएंगे. इससे बैंक ग्राहकों को घर बैठे ऑनलाइन बैंकिंग की बेहतर सेवाओं के साथ बैंकिंग सेक्टर का डिजिटल बैंकिंग का सिस्टम भी विकसित किया जा सकेगा. समय के साथ इन बैंकिंग यूनिटों का विस्तार होगा.

5. 1.5 लाख पोस्टऑफिस अपग्रेड होंगे

बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस (Post office) का जल्द ही अपग्रेडेशन किया जाएगा. उन्हें कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा. इससे गांव-कस्बों तक बैंकिंग लेनदेन तेज हो सकेगा.

6. सिंगल विंडो सिस्टम का दायरा बढ़ेगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कारोबार को तेजी से मंजूरी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम परिवेश का विस्तार किया जाएगा. इससे एक आवेदन से ही तमाम आवश्यक मंजूरी मिल जाएंगी और कारोबार में आसानी होगी.

7. ई-पासपोर्ट को बढ़ावा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घर बैठे डिजिटल पासपोर्ट मंजूरी की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की घोषणा की. वित्त वर्ष 2022-23 में (E Passport) जारी करने का विस्तार किया जाएगा.

8. पीएम ई विद्या का दायरा बढ़ेगा

सीतारमण ने वन क्लास वन टीवी चैनल के मिशन को आगे बढ़ाते हुए पीएम ई विद्या (PN E Vidya) 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक ले जाने का ऐलान किया. इससे कक्षा 1-12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में भी शिक्षा व्यवस्था में मदद की जाएगी

9. टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम

नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लांच किया जाएगा, इसके तहत मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी जाएगी. इससे कोरोना काल में आर्थिक, स्वास्थ्य औऱ अन्य कारणों से मानसिक परेशानियां झेल रहे लोगों को ऑनलाइन मदद मिलेगी.

10. डिजिटल टैक्स का भी ऐलान

केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि किसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी डिजिटल संपत्ति (Virtual digital asset Tax) के हस्तांतरण पर30 फीसदी टैक्स लगेगा. साथ ही डिजिटल एसेट के ट्रांसफर में एक फीसदी का टीडीएस लगेगा. सरकार ने स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल बढ़ा दी है. साथ ही लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को अधिकतम 15 फीसदी तक सीमित कर दिया गया है. वित्त मंत्री ने माना कि जीएसटी सिस्टम में सुधार की गुंजाइश अभी भी है और इसके लिए पहल की जाएगी.