Hindi▼
’बिलासपुर उद्योग संघ के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री’
’मुख्यमंत्री ने उद्योग से संबंधित समस्याओं को दूर करने का दिया आश्वासन
बिलासपुर / शौर्यपथ / जिला उद्योग संघ बिलासपुर के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बिलासपुर पहुचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ के उद्योग यहां के विकास और अर्थव्यवस्था के इंजन है। यहां के उद्योगों का छत्तीसगढ़ के विकास में बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 लागू किया गया है ताकि उद्योग को बढ़ावा देने बेहतर माहाल स्थापित करने के साथ आप सभी की समस्याओं को दूर किया जा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विगत 10 वर्षों के कार्यकाल में देश को विकास की राह में आगे बढ़ाने का कार्य किया। वे देश को विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।
समारोह में मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वर्ष 2047 तक आप सभी के सहयोग से देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया गया है। छत्तीसगढ़ को भी विकसित छत्तीसगढ़ बनाने तैयार किया जा रहा है और इसमें आप सभी का सहयोग और सलाह जरूरी है। उन्होंने कहा कि एक नवम्बर को छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य का विजन डाक्यूमेंट लांच किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम नई उद्योग नीति भी ला रहे हैं, इसे भी एक नवम्बर को लांच किया जाएगा।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बिजली, पानी, कोयला, लौह, हीरा, टीन, लीथियम सहित अन्य खनिज भंडार है। वन संसाधन के साथ वनोपज भी है। हमारे जशपुर क्षेत्र में टमाटर और बस्तर में इमली का वृहद उत्पादन है। इससे आदिवासी क्षेत्रों के विकास में गति आएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योगों के लिए बहुत स्कोप है और छतीसगढ़ की सरकार उद्योगों को जो सुविधाएं दें सकती है, उपलब्ध करायेगी तथा समस्याओं को दूर करेगी। मुख्यमंत्री साय ने उद्योग संघ के पदाधिकारियों से कहा कि आपके हाथों में हुनर और ताकत है। आप सभी छत्तीसगढ़ के विकास और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में अपना योगदान जरूर दें। मुख्यमंत्री साय ने बिजली की समस्या को दूर करने और बेहतर औद्योगिक माहौल के लिए अधिकारियों तथा उद्योगपतियों के साथ सद्भावना पूर्ण व्यवहार स्थापित करने की दिशा में पहल करने की बात कही।
समारोह में अति विशिष्ट अतिथि तोखन साहू आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री भारत सरकार एवं सांसद बिलासपुर ने कहा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि और उद्योग पर निर्भर है। उद्योग से रोजगार भी उत्पन्न होता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रोजगारोन्मुखी उद्योग को बढ़ावा देने की पहल की है। मुद्रा लोन को बढ़ाया है।
समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छतीसगढ़ के विकास में उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उद्योगों से सिर्फ किसी सामान का निर्माण नहीं होता और यह पैसा कमाने का साधन नहीं है। रोजगार सृजन में भी उद्योग की भूमिका है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार लगातार उद्योग को बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री द्वारा भी लघु उद्योग सहित अन्य उद्योग को बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने स्वर्ण जयंती पर बिलासपुर जिला उद्योग संघ को बधाई दी।
जिला उद्योग संघ बिलासपुर के स्वर्ण जयंती समारोह में संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री साय, अति विशिष्ट अतिथि तोखन साहू आवास एवं शहरी राज्य मंत्री भारत सरकार एवं सांसद बिलासपुर, विशिष्ट अतिथि उपमुख्यमंत्री अरुण साव, विधायकगण अमर अग्रवाल, धरम लाल कौशिक, धरमजीत सिंह, सुशांत शुक्ला, अटल श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष हाउसिंग बोर्ड भूपेंद्र सवन्नी का शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर अभिनन्दन किया।
इस अवसर पर बिलासपुर उद्योग संघ के संस्थापक सदस्य हरीश केडिया, अध्यक्ष जिला उद्योग संघ अनिल सलूजा, महासचिव शरद सक्सेना सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। समारोह में बिलासपुर उद्योग संघ के अध्यक्ष ने नई उद्योग नीति, सिंगल विंडो सिस्टम के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया।
बिलासपुर / शौर्यपथ / राज्यपाल श्री रमेन डेका ने बिलासपुर जिले के प्रवास के दौरान जिले के अधिकारियों से विकास एवं अन्य गतिविधियों पर बैठक लेकर उनसे सामान्य परिचर्चा की। उन्होंने कहा कि शासन की फ्लैगशिप योजनाओं का आमजन मानस को शत-प्रतिशत लाभ मिलना चाहिए। राज्यपाल श्री डेका ने जल संरक्षण एवं जल संचयन, पौधारोपण एवं पर्यावरण संवर्धन, परंपरागत एवं जैविक खेती प्रोत्साहन, टी.बी उन्मूलन आदि विषयों पर अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक प्रगति लाने के लिए निर्देशित किया।
उन्होंने ‘एक पेड़ मां के नाम‘ थीम पर चलाए जा रहे वृक्षारोपण के संबंध में जानकारी ली। राज्यपाल श्री डेका ने कृषि विभाग के अधिकारी से परंपरागत कृषि एवं जैविक खेती प्रोत्साहन, फसल बीमा आदि विषयों पर की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण कर जिले के प्रगतिशील किसानों को चिन्हांकित कर उन्हें प्रोत्साहित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल बीमा के प्रति जागरूक करें ताकि बीमा योजना का शत प्रतिशत लाभ उन्हें मिल सके।
राज्यपाल ने जिले में टीबी उन्मूलन के लिए किए गए प्रयासों एवं प्रगति के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने टीबी उन्मूलन के लिए बेहतर मॉनिटरिंग करने एवं इसके प्रति लोगों को जागरूक करने कहा। इस दौरान उन्होंने रेडक्रॉस के संबंध में भी जानकारी ली । उन्होंने कहा कि ड्रग्स पेडलिंग के कारण युवा काफी प्रभावित हो रहा है इसके लिए सभी आवश्यक उपाय करें तथा नशे की रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय सुनिश्चित करें।
राज्यपाल ने जनजातीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने एवं स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अन्य आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास करने की बात कहीं। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में सहकारी गतिविधि बढ़ाने के लिए भी कहा ताकि अंचल में रहने वाले लोगों को सशक्त बनाते हुए मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। इसके साथ-साथ उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने विभागीय दायित्वों को पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ निर्वहन करने तथा बेहतर नवाचार के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। बैठक में बिलासपुर जिला प्रशासन के अधिकारी, एनसीसी के कमाण्ड अधिकारी एवं सभी विभागों के जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
बिलासपुर / शौर्यपथ / राज्यपाल श्री रमेन डेका आज अपने बिलासपुर प्रवास के दौरान ऐतिहासिक एवं धार्मिक नगरी रतनपुर स्थित आदिशक्ति माँ महामाया देवी मंदिर पहुँचे। यहाँ उन्होंने देवी मां की विधिवत पूजा- अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और प्रगति की कामना की। महामाया मंदिर पहुंचने पर राज्यपाल श्री रमेन डेका व राज्य की प्रथम महिला श्रीमती रानी डेका काकोटी का परम्परागत ढंग से स्वागत किया गया।
उल्लेखनीय है कि ऐतिहासिक नगरी रतनपुर का गौरवशाली इतिहास रहा है। कलचुरी वंश के शासक रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ 11वीं शताब्दी में आदिशक्ति माँ महामाया देवी मंदिर का निर्माण कराया। यहाँ पर चैत्र और क्वांर दोनों नवरात्रियों में भव्य मेले का आयोजन होता है, जहां पूरे देश से श्रद्धालुगण माँ महामाया दर्शन के लिए आते हैं और माँ महामाया के दर्शन कर उनके समक्ष मनोकामनाएं रखते हैं। मंदिर का मंडप नागर शैली में बना है। यह 16 स्तंभों पर टिका हुआ है। गर्भगृह में आदिशक्ति मां महामाया की प्रतिमा स्थापित है।
रायपुर / शौर्यपथ / शनिवार 31 अगस्त को राज्यपाल डेका और मुख्यमंत्री साय अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के पंचम दीक्षांत समारोह में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे जहा राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय हेलीपैड बिलासपुर पहुंचने पर आत्मीय स्वागत किया गया।
हेलीपैड पर केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरूण साव, विधायक धरमलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, सुशांत शुक्ला, अटल अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति ए.डी. एन वाजपेयी,आईजी संजीव शुक्ला, कलेक्टर अवनीश शरण, एसपी रजनेश सिंह सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों और नागरिकों और अधिकारियों ने दोनों अतिथियों का आत्मीयता के साथ स्वागत किया।
बिलासपुर जिले में मदिरा दुकानों के संचालन एवं व्यवस्था को लेकर शासन स्तर पर मिल रही थी लगातार शिकायतें
मदिरा दुकानों की व्यवस्था को दुरूस्त करने अधिकारियों को सख्त हिदायत
रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक श्याम धावड़े के नेतृत्व में आबकारी विभाग के राज्य मुख्यालय, सीएसएमसीएल एवं सीएसबीसीएल के अधिकारियों की टीम ने बिलासपुर जिले में 18 मदिरा दुकानों में बीते 17 अगस्त को आकस्मिक रूप से दबिश देकर वहां की व्यवस्था का निरीक्षण किया। आबकारी सचिव सह-आयुक्त श्रीमती आर. शंगीता के निर्देशन में जांच पड़ताल की यह कार्रवाई बिलासपुर जिले में मदिरा की दुकानों के संचालन को लेकर शासन स्तर पर विभिन्न माध्यमों से लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर की गई है।
मदिरा दुकानों की जांच-पड़ताड़ के बाद छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रबंध संचालक श्याम लाल धावड़े ने आबकारी नियंत्रण कक्ष बिलासपुर में जिले के आबकारी अधिकारियों तथा संभागीय उड़नदस्ता बिलासपुर में पदस्थ अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बिलासपुर जिले में मदिरा दुकानों के आकस्मिक जांच-पड़ताल में पायी गई कमियों को दूर करने के संबंध में विभागीय अधिकारियों को सख्त हिदायत दी। बैठक में अधिकारियों को राजस्व लक्ष्य प्राप्ति उपलंभन एवं गुणवत्तापूर्ण आपराधिक प्रकरणों की कायमी को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
गौरतलब है कि सचिव सह-आबकारी आयुक्त श्रीमती आर. शंगीता ने बीते 7 अगस्त को राज्य के सभी जिलों के आबकारी अधिकारियों की बैठक ली थी। बैठक में जिला एवं संभाग के प्रभारी अधिकारियों को जिलों की मदिरा दुकानों के नियमानुसार संचालन एवं विभाग द्वारा निर्धारित राजस्व लक्ष्य की पूर्ति के निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देशों के क्रियान्वयन की समीक्षा में बिलासपुर जिले की प्रगति संतोषजनक नहीं पायी गई। इसके साथ ही बिलासपुर जिले में संचालित मदिरा दुकानों की व्यवस्था को लेकर भी विभिन्न माध्यमों एवं टोल-फ्री नंबर से शासन को लगातार मिल रही थी। इसके चलते आबकारी आयुक्त श्रीमती आर. शंगीता ने छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पाेरेशन लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पाेरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक श्यामलाल धावड़े के नेतृत्व में राज्य मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ आबकारी अधिकारियों, सी.एस.एम.सी.एल. एवं सी.एस.बी.सी.एल. में पदस्थ अधिकारियों की टीम गठित की और बिलासपुर जिले में संचालित मदिरा दुकानों की आकस्मिक जांच के निर्देश दिए थे।
आबकारी आयुक्त श्रीमती आर. शंगीता के निर्देश के परिपालन में आबकारी अधिकारियों की टीम ने बिलासपुर जिले की कंपोजिट मदिरा दुकान मोपका, छोटीकोनी, देशी-विदेशी मदिरा दुकान लिंगियाडीह, बिल्हा, सकरी, सिरगिट्टी, चुचुहियापारा, व्यापार विहार एवं यदुनंदन नगर, विदेशी मदिरा दुकान सरकंडा तथा प्रीमियम मदिरा दुकान लिंक रोड तारबहार की आकस्मिक जांच-पड़ताल की। मदिरा दुकानों के निरीक्षण के दौरान प्रभारी अधिकारियों द्वारा दुकानों का नियमित रूप से निरीक्षण न किया जाना, पॉपुलर ब्राण्ड की मदिरा की अनुपलब्धता, प्रतिदिन मदिरा विक्रय की राशि बैंक में जमा किए जाने की रसीद तथा सुरक्षा गार्ड का दुकान में मौजूद न होना, अधिकांश मदिरा दुकानों में अहातों का व्यवस्थापन-संचालन न होना तथा मदिरा दुकान परिसर में साफ-सफाई का अभाव सहित अन्य कमियां पायी गई हैं।
प्रबंध संचालक श्यामलाल धावड़े के नेतृत्व में गठित टीम में अपर आयुक्त आबकारी राकेश मंडावी एवं आशीष श्रीवास्तव उपायुक्त आबकारी पी.एल. साहू एवं श्रीमती नीतू नोतानी, सहायक आयुक्त आबकारी नवीन प्रताप सिंह तोमर, श्रीमती मंजुश्री कसेर एवं आशीष कोसम के अतिरिक्त राज्य स्तरीय उड़नदस्ता संभागीय उड़नदस्ता रायपुर एवं दुर्ग, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पाेरेशन लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पाेरेशन लिमिटेड, रायपुर में पदस्थ आबकारी अधिकारी, आबकारी उप निरीक्षक एवं आरक्षक शामिल थे।
बिलासपुर / शौर्यपथ / बिलासपुर हाई कोर्ट में लगातार अवमानना मामलों की पेंडेंसी में कमी आई है। मार्च 2023 में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के प्रभार संभालने के बाद से ही अभी तक 1143 मामलों का निराकरण किया जा चुका है, जिससे आम लोगों को राहत मिली है। वर्तमान में 10 जुलाई की स्थिति में 944 मामले ही लंबित है। खास बात है कि यह पहली बार हुआ है कि अवमाननों मामलों की सुनवाई और निराकरण के लिए चीफ जस्टिस श्री सिन्हा ने पहल करते हुए अलग से रोस्टर जारी किया है। इससे अब अवमानना मामलों की सुनवाई दो से अधिक कोर्ट में हो रही है, जिससे प्रकरणों का त्वरित गति से निराकरण हो रहा है।
गौरतलब है कि नवंबर 2022 में हाई कोर्ट में 2299 मामले अवमानना के लंबित थे। इसके बाद मार्च 2023 में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने ज्वाइन करने के साथ ही इसके लिए अलग से व्यवस्था की। पिछले करीब एक सालों में 720 और मामले अवमानना के दायर हुए। उसके बाद भी लंबित प्रकरणों की संख्या नहीं बढ़ी और तेजी से निराकरण किया गया।
वर्ष 2015 में 611 केस का रजिस्ट्रेशन किया गया था, जिसमें 814 डिस्पोजल केस, 324 पेंडिंग केस है। इसी तरह वर्ष 2016 में 650 रजिस्ट्रेशन, जिसमें 597 डिस्पोजल केस, 377 पेंडिंग केस, वर्ष 2017 में 792 रजिस्ट्रेशन, 736 डिस्पोजल केस, 433 पेंडिंग केस, वर्ष 2018 में 1329 रजिस्ट्रेशन, 1019 डिस्पोजल केस, 743 पेंडिंग केस, वर्ष 2019 में 1209 रजिस्ट्रेशन, 958 डिस्पोजल केस, 994 पेंडिंग केस, वर्ष 2020 में 1023 रजिस्ट्रेशन, 507 डिस्पोजल केस, 1510 पेंडिंग केस, वर्ष 2021 में 1016 रजिस्ट्रेशन, 538 डिस्पोजल केस, 1988 पेंडिंग केस, वर्ष 2022 में 1282 रजिस्ट्रेशन, 946 डिस्पोजल केस, 2324 पेंडिंग केस, वर्ष 2023 में 1194 रजिस्ट्रेशन, 2623 डिस्पोजल केस, 895 पेंडिंग केस और वर्ष 2024 में 720 रजिस्ट्रेशन, जिसमें से 649 केस का निराकरण किया जा चुका है और 966 केस बाकी है, जो पूर्व के पेंडिंग केस से काफी कम है।
मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा द्वारा अपने न्यायालय में लिस्टेड प्रकरणों में सुनवाई करने के पश्चात् ज्यूडिशियल शाखाओं में चल रहे प्रकरणों के सत्यापन कार्य का किया निरीक्षण
बिलासपुर / शौर्यपथ /
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में आज 13 मई 2024 (सोमवार) को ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रारंभ हो गया है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के प्रथम दिन मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा द्वारा अपने न्यायालय में लिस्टेड प्रकरणों में सुनवाई करने के पश्चात् ज्यूडिशियल शाखाओं में चल रहे प्रकरणों के सत्यापन कार्य का निरीक्षण किया गया।
उल्लेखनीय है कि उच्चतम् न्यायालय के निर्देशानुसार औचित्यहीन लंबित प्रकरणों को चिन्हांकित करने की प्रणाली विकसित किया जाना है जिससे ऐसे उपरोक्त चिन्हांकित लंबित प्रकरणों को सुनवाई पश्चात् निराकृत किया जा सके।
इस तारतम्य में मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा के निर्देशानुसार रिट, क्रिमिनल अपील, क्रिमिनल रिवीजन, अवमानना प्रकरणों एवं अन्य प्रकरणों में औचित्यहीन लंबित प्रकरणों की लिस्ट बनाने का कार्य चल रहा है जिसे ज्यूडिशियल ऑफिसर एवं उच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। उपरोक्त कार्य का निरीक्षण करने हेतु मुख्य न्यायाधीश प्रत्येक शाखा में गये तथा सत्यापित किये गये प्रकरणों की जांच की। उन्होंने रजिस्ट्रार जनरल एवं रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल को निर्देशित किया कि प्रतिदिन शाखाओं में चल रहे सत्यापन कार्य की जांच करें एवं उसकी रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत की जाए।
उन्होंने यह भी अवगत् कराया कि वे उपरोक्त सत्यापन कार्य का समय-समय पर औचक निरीक्षण करते रहेगें।
बिलासपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा द्वारा उच्च न्यायालय भवन में आर्काइव/म्यूजियम कक्ष का आज उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर समस्त न्यायमूर्तिगण भी उपस्थित रहे। मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा के कुशल मार्गदर्शन में उक्त आर्काइव कक्ष की स्थापना की गई है।
आर्काइव कक्ष में वर्ष 1879 के दस्तावेज, सेन्ट्रल प्रोविजन्स व बरार का नक्शा, सेन्ट्रल प्रोविजन्स के अंतर्गत नागपुर उच्च न्यायालय से संबंधित दस्तावेज व भवन की सुंदर तस्वीर, संविधान समिति के सदस्यों की तस्वीरें व अविभाजित मध्यप्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री रविशंकर शुक्ल की तस्वीर से कक्ष को सुशोभित किया गया है।
इसके साथ ही मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के भवन की तस्वीर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की स्थापना से संबंधित राजपत्र की तस्वीर, तदुपरांत छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के उद्घाटन व भवन की तस्वीर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के नवीन भवन के उद्घाटन व नवीन भवन की तस्वीरें व ज्यूडिशियल एकेडमी के भवन के उद्घाटन की तस्वीरों से कक्ष को सुसज्जित किया गया है।
आर्काइव कक्ष में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के नवीन विस्तार भवन के उद्घाटन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण, आवासीय परिसर में 100 फिट उंचे राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना तथा संविधान के जनक डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के अनावरण की तस्वीरें भी लगायी गयी हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा के कुशल मार्गदर्शन व दिशा-निर्देश में ही उक्त नवीन विस्तार भवन व अन्य का निर्माण / स्थापना की गई है।
आर्काइव कक्ष में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की स्थापना उपरांत पदस्थ मुख्य न्यायाधीशगण तथा न्यायमूर्तिणों की तस्वीरें सुसज्जित की गई हैं। साथ ही ऐसे न्यायमूर्तिगण जो कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के साथ ही उच्चतम् न्यायालय में पदस्थ हुये, उनकी भी तस्वीरें सुसज्जित की गयी है।
उक्त आर्काइव कक्ष से आगुंतकों को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा न्यायिक व्यवस्था के संबंध में अधिक से अधिक ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त होगी तथा उनके ज्ञान में वृद्धि होगी। इस अवसर पर महाधिवक्ता श्री प्रफुल्ल एन. भारत, डिप्टी सॉलीसिटर जनरल श्री रमाकांत मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्तागण, उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री उमाकांत सिंह चंदेल व पदाधिकारी, अधिवक्तागण, रजिस्ट्रार जनरल व न्यायिक अधिकारीगण, ज्यूडिशियल एकेडमी के न्यायिक अधिकारीगण, रजिस्ट्री के अधिकारी व कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे।
बिलासपुर / / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा द्वारा अपने कोर्ट हाल में दोपहर 4 बजे न्यायमूर्ति श्री राकेश माहन पाण्डेय साहब, न्यायमूर्ति श्री सचिन सिंह राजपूत तथा न्यायमूर्ति श्री राधाकिशन अग्रवाल साहब को शपथ दिलाई गई।
न्यायमूर्ति श्री राकेश माहन पाण्डेय द्वारा स्थायी जज के रूप में तथा न्यायमूर्ति श्री सचिन सिंह राजपूत तथा न्यायमूर्ति श्री राधाकिशन अग्रवाल द्वारा एडिशनल जज के रूप में शपथ ली गयी। इस अवसर पर समस्त माननीय न्यायमूर्तिगण भी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि विधि एवं विधायी कार्य विभाग, नई दिल्लो द्वारा 9 मई 2024 को उक्त के संबंध में अधिसूचना जारी की गयी है।
शपथ ग्रहण कार्यकम में महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन. भारत, डिप्टी सॉलीसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा, अध्यक्ष उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन उमाकांत सिंह चंदेल, वरिष्ठ अधिवक्तागण, उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, अधिवक्तागण एवं रजिस्ट्री व ज्यूडिशियल एकेडमी के न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे।
