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दुर्ग निगम में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: आयुक्त सुमित अग्रवाल का सख्त फैसला, कई अधिकारियों के दायित्व बदले
व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए बाजार, अतिक्रमण और राजस्व शाखा में व्यापक बदलाव—तत्काल प्रभाव से आदेश लागू दुर्ग | शौर्यपथ नगर पालिका निगम दुर...
बस्तर 2.0 की शुरुआत: मुख्यमंत्री साय ने पीएम मोदी को दिया आमंत्रण, विकास का ब्लूप्रिंट सौंपा
बस्तर के लिए 360° प्लान-टूरिज्म, स्टार्टअप, इंफ्रा और इनोवेशन पर फोकस पीएम का बस्तर दौरा बनेगा टर्निंग पॉइंट, बड़े प्रोजेक्ट्स की सौगात नई दिल्ली / ...
“टेप से पेवर ब्लॉक नापे जा रहे, मगर अवैध कब्जे अनाप-शनाप! दुर्ग में ‘माप-तौल’ का दोहरा खेल?”
महापौर अलका बाघमार के सख्त निर्देश कागजों तक सीमित? रसूखदारों पर खामोशी, गरीबों पर कार्रवाई तेज—निगम की कार्यशैली पर उठे सवाल दुर्ग | शौर्यपथ दुर्...
भसखंली नदी में कथित अवैध रेत खनन पर सवाल! जिम्मेदारों के नाक के नीचे डंपिंग का खेल, शासन को नुकसान की आशंका
Naresh Dewangan Apr 07, 2026 बस्तर
By - नरेश देवांगन जगदलपुर, शौर्यपथ। ग्राम पंचायत बनियागांव क्षेत्र में भसखंली नदी से कथित अवैध रेत उत्खनन और बड़े पैमाने पर डंपिंग को लेकर गंभीर सवा...
“कैश भी हड़पा, आयुष्मान भी निगला! गंगोत्री हॉस्पिटल का दोहरा खेल उजागर—मरीज की जान से खिलवाड़ का आरोप”
नकद वसूली के साथ आयुष्मान कार्ड भी किया एक्टिवेट, रसीद तक नहीं—परिजनों ने लगाया गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप, स्वास्थ्य विभाग की चुप्पी पर सवाल दुर्ग | श...
नक्सलवाद का अंधेरा छोड़ शर्मिला ने थामी स्वावलंबन की सुई ,दंतेवाड़ा में लिख रही हैं बदलाव की इबारत
रायपुर / बस्तर संभाग के नक्सल मुक्त घोषित होने के बाद अब हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्यधारा में लौटने वाले युवाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखने लगा ...
448 करोड़ से बदलेगा छत्तीसगढ़ का ट्रैफिक नक्शा: 9 नए बायपास से शहरों को मिलेगी रफ्तार और राहत
रायपुर। छत्तीसगढ़ में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने और यातायात को तेज, सुगम व सुरक्षित बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लोक निर्मा...
महिलाओं के मोबाईल में बजी खुशियों की घंटी ,महतारी वंदन की 26वीं किश्त जारी
रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए संचालित म...
आर.टी.ई. के तहत प्रवेश न देने वाले निजी विद्यालयों की मान्यता होगी रद्द ,आर.टी.ई. प्रतिपूर्ति राशि दूसरे राज्यों से बेहतर
रायपुर / छत्तीसगढ़ में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009, अप्रैल 2010 से प्रभावी है। इसके अंतर्गत प्रदेश के गैर-अनुदान प्रा...
ई-ऑफिस में फाईल बढ़ाते समय सभी नियमों एवं स्पष्ट अभिमत के साथ हो प्रस्तुतिकरण: प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा
*नए वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना एवं नवीन व्यय प्रस्तावों की समीक्षा* *आधार बेस उपस्थिति प्रणाली - प्रथम स्थान पर आने वालों की प्रशंसा* *समय पर उपस्...
