न्यू आजाद गणेशोत्सव समिति का 42वां आयोजन देगा पर्यावरण और पक्षी संरक्षण का संदेश

  भिलाई / शौर्यपथ / न्यू आजाद गणेशोत्सव समिति, सेक्टर-2 भिलाई द्वारा गणेशोत्सव का 42वां वर्ष इस बार भव्यता, श्रद्धा और सामाजिक सरोकार के साथ मनाया जा रहा है। समिति की ओर से भगवान श्री गणेश की भव्य प्रतिमा स्थापना के साथ पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध तारापीठ स्थित मनोकामना मंदिर की तर्ज पर आकर्षक पंडाल और झांकी तैयार की जा रही है।
आयोजन की जानकारी देने आयोजित पत्रकार वार्ता में समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व पार्षद जे. श्रीनिवास राव ने बताया कि इस वर्ष झांकी को केवल धार्मिक आस्था तक सीमित न रखते हुए पर्यावरण संरक्षण और पक्षी संरक्षण की थीम पर तैयार किया जा रहा है। झांकी के माध्यम से लोगों को पेड़-पौधों, हरियाली और प्रकृति के संरक्षण के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के साथ पक्षियों का संरक्षण भी बेहद जरूरी है। गणेशोत्सव जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों के माध्यम से यदि समाज को प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का संदेश दिया जाए तो इसका व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसी उद्देश्य से समिति ने प्रकृति रक्षा, वृक्षारोपण और पक्षी संरक्षण को इस वर्ष की झांकी का मुख्य विषय बनाया है।
श्री राव ने कहा कि समिति का प्रयास है कि श्रद्धालु भगवान गणेश के दर्शन के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी लेकर लौटें। उन्होंने भिलाईवासियों और श्रद्धालुओं से सेक्टर-2 स्थित गणेश पंडाल में पहुंचकर दर्शन करने तथा पर्यावरण संरक्षण के संकल्प में सहभागी बनने की अपील की।

लक्ष्मीपति राजू की ओबीसी दावेदारी पर उठी नजरें, केंद्रीय सूची और छत्तीसगढ़ की आरक्षण व्यवस्था के बीच पात्रता का पेच

 शौर्यपथ राजनितिक विश्लेषण
भिलाई / शौर्यपथ / भिलाई नगर निगम के आगामी महापौर चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होने लगी है। महापौर पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित होने के बाद कांग्रेस के भीतर संभावित दावेदारों को लेकर चर्चाएं भी जोर पकड़ रही हैं। इन्हीं नामों में सेक्टर-7 के पार्षद लक्ष्मीपति राजू का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। हालांकि उनकी दावेदारी के साथ ही अब एक ऐसा सवाल भी चर्चा में है, जिसका संबंध सीधे जाति प्रमाण-पत्र और ओबीसी आरक्षण की पात्रता से है।
लक्ष्मीपति राजू आंध्र प्रदेश मूल के बताए जाते हैं और उनकी जाति किंतल कलिंगा बताई जा रही है। उनका कहना है कि उनके पास सक्षम एसडीएम द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र मौजूद है और वे महापौर पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे।
यहीं से चुनावी गणित का महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है—क्या राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र अपने आप नगर निगम की ओबीसी आरक्षित सीट पर चुनाव लडऩे की पात्रता सुनिश्चित करता है, या उम्मीदवार की जाति का छत्तीसगढ़ की लागू ओबीसी आरक्षण व्यवस्था में होना भी जांच का विषय बनेगा?
केंद्रीय ओबीसी सूची और राज्य की सूची—दोनों का महत्व अलग
आरक्षण व्यवस्था में केंद्रीय और राज्य स्तर की सूचियां अलग-अलग प्रयोजनों के लिए लागू होती हैं। किसी जाति का केंद्रीय ओबीसी सूची में होना अपने आप यह नहीं बताता कि संबंधित व्यक्ति को छत्तीसगढ़ की राज्य स्तरीय आरक्षण व्यवस्था में भी वही लाभ मिलेगा।
27 जनवरी 2026 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर में सुमन कुमारी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने राज्य-विशिष्ट आरक्षण के सिद्धांत पर विस्तार से विचार किया। न्यायालय ने कहा कि आरक्षण लाभ और सामाजिक स्थिति का प्रमाण-पत्र संबंधित राज्य की व्यवस्था से जुड़ा होता है तथा दूसरे राज्य में प्रवास मात्र से आरक्षण का अधिकार स्वत: प्राप्त नहीं होता। मामले में यह भी देखा गया कि संबंधित भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता थी। ?
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लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यह फैसला शिक्षा विभाग में नियुक्ति से जुड़े मामले में आया था। इसलिए इसे भिलाई नगर निगम महापौर चुनाव पर सीधे लागू मान लेना उचित नहीं होगा। नगर निगम चुनाव के लिए लागू निर्वाचन कानून, आरक्षण संबंधी प्रावधान, उम्मीदवार की सामाजिक स्थिति और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र—इन सभी की जांच के बाद ही अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी।
लक्ष्मीपति राजू की दावेदारी मजबूत, लेकिन सवाल का जवाब जरूरी
राजनीतिक रूप से देखें तो लक्ष्मीपति राजू भिलाई की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय चेहरा हैं। वे सेक्टर-7 से लगातार चार बार पार्षद रहे हैं। छात्र राजनीति से सक्रिय राजनीति में आए राजू ने अपने क्षेत्र में मजबूत राजनीतिक पकड़ बनाई है। वे दो बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी पार्षद का चुनाव जीत चुके हैं।
जनता के बीच सक्रियता और संगठन में प्रभाव के चलते महापौर पद के लिए उनका नाम मजबूत दावेदारों में लिया जाना स्वाभाविक है। लेकिन आरक्षित सीट पर दावेदारी केवल राजनीतिक स्वीकार्यता से नहीं, बल्कि वैधानिक पात्रता से भी तय होती है।
इसीलिए जाति प्रमाण-पत्र को लेकर उठ रहे सवालों का स्पष्ट समाधान चुनावी प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण होगा।
सवाल प्रमाण-पत्र के अस्तित्व से आगे का है
इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण अंतर यही है कि "जाति प्रमाण-पत्र है या नहीं" और "उस प्रमाण-पत्र के आधार पर संबंधित आरक्षित पद के लिए उम्मीदवार कानूनी रूप से पात्र है या नहीं"—ये दोनों अलग-अलग प्रश्न हैं।
यदि लक्ष्मीपति राजू के पास छत्तीसगढ़ के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण-पत्र है, तो उस प्रमाण-पत्र की वैधानिकता, उसमें दर्ज जाति तथा प्रमाण-पत्र जारी करने के आधार की जांच संबंधित प्रक्रिया के अनुसार होगी।
वहीं, यदि किसी जाति की केंद्रीय सूची और राज्य की लागू आरक्षण सूची में स्थिति अलग है, तो उसका प्रभाव भी चुनावी पात्रता की जांच में महत्वपूर्ण हो सकता है।
बाहरी राज्य से आए उम्मीदवारों की पात्रता पर भी उठ सकता है सवाल
यह मुद्दा केवल लक्ष्मीपति राजू तक सीमित नहीं है। भिलाई-दुर्ग की राजनीति में दूसरे राज्यों से आकर लंबे समय से रहने वाले कई लोग सक्रिय राजनीति में हैं। ऐसे में आरक्षित सीटों पर चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों की सामाजिक स्थिति और आरक्षण पात्रता भविष्य में भी राजनीतिक बहस का विषय बन सकती है।
सिर्फ यह तथ्य कि कोई व्यक्ति लंबे समय से छत्तीसगढ़ में रह रहा है, अपने आप आरक्षित वर्ग की चुनावी पात्रता का अंतिम आधार नहीं माना जा सकता। लागू कानून, संबंधित आरक्षण सूची, सामाजिक स्थिति प्रमाण-पत्र और निर्वाचन नियमों का परीक्षण ही निर्णायक होगा।
अधिवक्ता की नजर में भी नियम-कानून ही आधार
इस विषय पर वरिष्ठ अधिवक्ता रविशंकर सिंह का कहना है कि आरक्षण से संबंधित मामलों में नियम और कानून का पालन ही मूल आधार है। उनके अनुसार केवल प्रमाण-पत्र होना ही पूरी प्रक्रिया का अंतिम आधार नहीं माना जा सकता। प्रमाण-पत्र किस आधार पर जारी हुआ, उसमें कौन-सी जाति दर्ज है और संबंधित राज्य की आरक्षण व्यवस्था में उस जाति की स्थिति क्या है—इन पहलुओं को देखना आवश्यक होगा।
कांग्रेस के सामने भी आसान नहीं होगा फैसला
महापौर पद के लिए कांग्रेस में कई नामों की चर्चा है और लक्ष्मीपति राजू उनमें प्रमुख दावेदार बताए जा रहे हैं। हालांकि पार्टी ने अभी किसी नाम पर अंतिम फैसला नहीं किया है।
ऐसे में जाति प्रमाण-पत्र और ओबीसी आरक्षण से जुड़ा सवाल पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रत्याशी चयन से पहले यदि संबंधित उम्मीदवार की चुनावी पात्रता पूरी तरह स्पष्ट हो जाए तो भविष्य में किसी कानूनी विवाद की संभावना भी कम की जा सकती है।
फिलहाल स्थिति दो अलग-अलग दावों के बीच खड़ी दिखाई देती है—एक ओर लक्ष्मीपति राजू के पास एसडीएम द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र होने का उनका दावा है, दूसरी ओर उनकी जाति की राज्य एवं केंद्रीय आरक्षण व्यवस्था में स्थिति को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।
अब निगाह चुनावी प्रक्रिया पर
अंतत: यह तय करना कि लक्ष्मीपति राजू भिलाई नगर निगम की ओबीसी आरक्षित महापौर सीट से चुनाव लडऩे के लिए पात्र हैं या नहीं, सक्षम निर्वाचन प्राधिकारी और लागू कानून-नियमों के आधार पर ही संभव होगा।
इसलिए फिलहाल इसे किसी व्यक्ति की पात्रता पर अंतिम फैसला नहीं, बल्कि चुनाव से पहले उठे एक महत्वपूर्ण वैधानिक सवाल के रूप में देखा जाना चाहिए।
भिलाई की महापौर की कुर्सी के लिए सियासी दौड़ अभी शुरू ही हुई है, लेकिन लक्ष्मीपति राजू की दावेदारी ने एक अहम प्रश्न जरूर सामने ला दिया है—
"क्या राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र ही पर्याप्त है, या ओबीसी आरक्षित महापौर पद की पात्रता के लिए संबंधित जाति का छत्तीसगढ़ की लागू आरक्षण व्यवस्था में होना भी आवश्यक है?"
*इस सवाल का आधिकारिक और कानूनी जवाब सामने आने के बाद ही भिलाई महापौर चुनाव की तस्वीर पूरी तरह साफ होगी।*

  दुर्ग/ शौर्यपथ / नगर पालिक निगम। नगर पालिक निगम दुर्ग के वार्ड क्रमांक 54 पोटियाकला स्थित दशहरा मैदान में कर्मा भवन (सांस्कृतिक भवन) के प्रथम तल के निर्माण कार्य का भूमिपूजन महापौर अलका बाघमार द्वारा किया गया। लगभग 20 लाख रुपये की लागत से होने वाले इस निर्माण कार्य से क्षेत्रवासियों को सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सामुदायिक आयोजनों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी।
भूमिपूजन कार्यक्रम में महापौर अलका बाघमार के साथ आयुक्त लीना कोसम, लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर, पार्षद हीरौंदी चंदानिया, सविता साहू, सजान जोसफ, मंडल अध्यक्ष कौशल साहू, लालेश्वरी साहू, कार्यपालन अभियंता विनीता वर्मा, सहायक अभियंता हरिशंकर साहू, करण यादव सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी उपस्थित रहे।
इस अवसर पर महापौर अलका बाघमार ने कहा कि कर्मा भवन का प्रथम तल बनने से वार्डवासियों को विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के लिए एक बेहतर और सुविधायुक्त स्थान मिलेगा। निगम क्षेत्र में नागरिकों की आवश्यकता के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से समय-सीमा में पूरा हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा।

-महापौर एवं आयुक्त ने वार्ड 13 एवं 25 में नाली निर्माण कार्य का किया निरीक्षण,
-खटाल संचालक को गंदगी फैलाने पर नोटिस,पालन नहीं करने पर होगी जुर्माने की कार्रवाई,

   दुर्ग/ शौर्यपथ / नगर पालिक निगम। नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत आज महापौर अलका बाघमार एवं आयुक्त लीना कोसम ने वार्ड क्रमांक 13 एवं 25 में आईएएम चौक से अग्रसेन चौक की ओर जाने वाले मार्ग पर पीडब्ल्यूडी, दुर्ग द्वारा कराए जा रहे नाली निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माण कार्य की प्रगति एवं मौके पर आ रही समस्याओं की जानकारी लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान महापौर अलका बाघमार एवं आयुक्त लीना कोसम ने निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं का तत्काल निराकरण कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या सामने आने पर उसे लंबित न रखा जाए, बल्कि संबंधित विभागों से समन्वय कर तत्काल समाधान करते हुए निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जाए।
महापौर अलका बाघमार ने क्षेत्र में खटाल संचालक द्वारा आसपास गंदगी फैलाए जाने की स्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित संचालक को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। नोटिस के बाद भी आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई की जाए।

महापौर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नाली निर्माण सहित अन्य विकास कार्यों में आने वाली बाधाओं का मौके पर ही संज्ञान लेकर उनका शीघ्र निराकरण करें, ताकि निर्माण कार्य निर्धारित गति से आगे बढ़ सके और नागरिकों को इसका लाभ जल्द मिल सके।

निरीक्षण के दौरान लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर, राजस्व एवं बाजार विभाग प्रभारी शेखर चन्द्राकर, पार्षद मनीषा सोनी, विद्यावती सिंह, रंजीता पाटिल, सावित्री दमाहे, अरुण सिंह, सहायक अभियंता संजय ठाकुर, करण यादव, विकास दमाहे सहित संबंधित अधिकारी एवं ठेकेदार उपस्थित रहे।

   दुर्ग / शौर्यपथ / जिले में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी और नियंत्रण की कार्रवाई तेज कर दी है। 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक जिले में स्वाइन फ्लू के कुल 26 पॉजिटिव प्रकरण सामने आए हैं। इनमें से वर्तमान में 10 मरीज एक्टिव हैं। सात मरीज अस्पताल में भर्ती होकर उपचार करा रहे हैं, जबकि तीन मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है।

कलेक्टर दुर्ग के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज वानी, जिला सर्वेलेंस अधिकारी (आईडीएसपी) डॉ. सी.बी.एस. बंजारे एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक (एनएचएम) सुश्री भूमिका वर्मा के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संक्रमण की निगरानी और नियंत्रण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

पॉजिटिव मरीजों की कांटेक्ट ट्रेसिंग और मॉनिटरिंग

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में पॉजिटिव प्रकरण सामने आने के बाद मरीजों के संपर्क में आए लोगों की कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। साथ ही संक्रमित मरीजों की नियमित स्वास्थ्य निगरानी भी की जा रही है, ताकि संक्रमण की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा सके और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जा सके।

क्या है स्वाइन फ्लू?

स्वाइन फ्लू श्वसन तंत्र से जुड़ा संक्रमण है, जो Influenza A वायरस के कारण होता है। इसका सामान्य इनक्यूबेशन पीरियड 1 से 2 दिन होता है। संक्रमित व्यक्ति में लक्षण शुरू होने के बाद लगभग 3 से 5 दिन तक संक्रमण फैलने की संभावना रहती है। इसका प्रसार मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने तथा ड्रॉपलेट संक्रमण के माध्यम से होता है।

इसके प्रमुख लक्षणों में सर्दी, खांसी, बुखार और बदन दर्द शामिल हैं।

खांसते-छींकते समय बरतें सावधानी

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को रुमाल, टिश्यू या कोहनी से ढंकने, बार-बार साबुन और पानी से हाथ धोने अथवा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की अपील की है। आंख, नाक और मुंह को बार-बार छूने से बचने तथा संक्रमित व्यक्ति से उचित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है।

लक्षण दिखाई देने पर नजदीकी स्वास्थ्य संस्था से संपर्क करने के साथ पर्याप्त आराम और नींद लेने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने तथा पौष्टिक भोजन करने की सलाह दी गई है। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को अपनी स्वास्थ्य स्थिति की नियमित निगरानी करने और हालत बिगड़ने पर तत्काल अस्पताल पहुंचने को कहा गया है।

डॉक्टर की सलाह के बिना दवा न लें

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि बीमारी के लक्षण होने पर स्कूल, कार्यालय अथवा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। अभिवादन के दौरान हाथ मिलाने और गले मिलने से भी परहेज करें। इसके अलावा डॉक्टर की सलाह के बिना किसी दवा का सेवन न करें।

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से कहा है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतर्कता बेहद जरूरी है। स्वच्छता का पालन करें, संक्रमण से बचाव के उपाय अपनाएं और लक्षण दिखाई देने पर समय पर स्वास्थ्य संस्था से संपर्क करें। संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए आमजन से सहयोग की अपील की गई है।

बैंक में रकम जमा करने के बजाय रखता था अपने पास, फर्जी ई-मेल भेजकर अधिकारियों को देता था झूठी जानकारी; 1.50 लाख का मोबाइल जब्त

भिलाईनगर / शौर्यपथ / हाईटेक अस्पताल, भिलाई की नकद राशि में करीब 32 लाख रुपये के गबन के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए अस्पताल के कैशियर को गिरफ्तार किया है। आरोपी कैशियर अस्पताल की नकद राशि बैंक में जमा करने के बजाय अपने पास रखता था और अधिकारियों को रकम बैंक में जमा किए जाने की फर्जी जानकारी ई-मेल के माध्यम से भेजकर गुमराह करता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से गबन की रकम से खरीदा गया Samsung कंपनी का करीब 1.50 लाख रुपये कीमत का मोबाइल फोन भी जब्त किया है।

पुलिस के अनुसार हाईटेक अस्पताल, भिलाई के संचालक मनोज अग्रवाल ने स्मृति नगर चौकी में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि अस्पताल में करीब छह वर्षों से कैशियर के पद पर कार्यरत जसविंदर सिंह (46), निवासी 122/डी, रुआबांधा सेक्टर, भिलाई, अस्पताल की नकद राशि बैंक में जमा करने के बजाय अपने पास रख रहा था।

दस्तावेजों और बैंक रिकॉर्ड की जांच में सामने आया गबन

शिकायत प्राप्त होने के बाद स्मृति नगर चौकी पुलिस ने अस्पताल से संबंधित दस्तावेजों, वित्तीय लेन-देन तथा बैंक में राशि जमा किए जाने से जुड़े रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की। जांच में प्रथम दृष्टया करीब 32 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता और गबन सामने आया।

इसके बाद सुपेला थाना, स्मृति नगर चौकी में अपराध क्रमांक 1301/2026, धारा 316(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

फर्जी ई-मेल भेजकर छिपाता था रकम का हिसाब

पुलिस की विवेचना में सामने आया कि आरोपी ने कैशियर के पद का फायदा उठाते हुए अस्पताल की नकद राशि बैंक में जमा करने के बजाय अपने कब्जे में रखी। इसके बाद वह अस्पताल के संबंधित अधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से रकम बैंक में जमा किए जाने की फर्जी जानकारी भेजता था, जिससे वास्तविक वित्तीय स्थिति सामने न आ सके और लंबे समय तक गबन छिपा रहे।

पुलिस ने आरोपी से पूछताछ करने के साथ उपलब्ध दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर गबन की रकम के इस्तेमाल के संबंध में जानकारी जुटाई। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी जसविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया।

गबन की रकम से खरीदा 1.50 लाख का मोबाइल

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से गबन की रकम से खरीदा गया Samsung कंपनी का मोबाइल फोन, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1.50 लाख रुपये है, जब्त किया है। मामले में गबन की रकम के अन्य उपयोग और उससे जुड़े पहलुओं की भी जांच की जा रही है।

गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड की कार्रवाई की जा रही है। मामले में पुलिस की विवेचना जारी है।

संस्थानों से नियमित वित्तीय सत्यापन की अपील

दुर्ग पुलिस ने व्यवसायिक एवं अन्य संस्थानों से अपील की है कि वे अपने वित्तीय लेन-देन का नियमित मिलान और सत्यापन करते रहें। नकद राशि के बैंक में जमा होने सहित सभी वित्तीय गतिविधियों का समय-समय पर रिकॉर्ड से मिलान किया जाए। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता, धोखाधड़ी अथवा गबन की जानकारी सामने आने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें, ताकि समय रहते वैधानिक कार्रवाई की जा सके।

सफाई, निर्माण और मूलभूत सुविधाओं का किया औचक निरीक्षण; अधिकारियों को समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश

दुर्ग । नगर पालिक निगम दुर्ग की नवनियुक्त आयुक्त लीना कोसम ने पदभार ग्रहण करते ही शहर की व्यवस्थाओं को लेकर सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है। शनिवार सुबह उन्होंने करीब चार घंटे तक मॉर्निंग विजिट कर शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान सफाई व्यवस्था, निर्माण कार्यों की प्रगति और वार्डों में मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

आयुक्त ने स्पष्ट किया कि शहर की व्यवस्थाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अधिकारियों को नियमित रूप से मैदानी स्तर पर निरीक्षण कर कार्यों की वास्तविक स्थिति की निगरानी करनी होगी।

सड़क पर पड़ा C&D वेस्ट तीन दिन में हटाने के निर्देश

निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने वार्ड क्रमांक 25 स्थित अग्रसेन चौक की सड़क पर पड़े बिल्डिंग मटेरियल और C&D वेस्ट का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क पर पड़े निर्माण अपशिष्ट को तीन दिनों के भीतर पूरी तरह हटाया जाए, ताकि लोगों को आवागमन में परेशानी न हो और क्षेत्र की स्वच्छता व्यवस्था बेहतर बनी रहे।

इसके अलावा वार्ड क्रमांक 13 की बैंक लेन में बेस तक बेहतर सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वार्ड क्रमांक 12 और 13 में गीले एवं सूखे कचरे के पृथक संग्रहण की लगातार मॉनिटरिंग करने को भी कहा गया।

आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि सफाई व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैदानी अमले की नियमित निगरानी और औचक निरीक्षण जरूरी है।

बिजली खंभों और भवन संबंधी मामलों की जांच के निर्देश

आयुक्त लीना कोसम ने वार्ड क्रमांक 12 में विद्युत खंभा क्रमांक 12 और 57 का तकनीकी परीक्षण तत्काल कराने के निर्देश दिए। वहीं गजानंद विहार स्थित प्लॉट के भवन संबंधी भौतिक परीक्षण और जांच की कार्रवाई जल्द पूरी करने को कहा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी संबंधित प्रकरणों में आवश्यक कार्रवाई करते हुए निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

मल्टी लेवल पार्किंग का काम तेज करने के निर्देश

इसके बाद आयुक्त ने इंदिरा मार्केट और पुराने बस स्टैंड स्थित मल्टी लेवल पार्किंग के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से निर्माण की प्रगति की जानकारी लेते हुए कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश दिए।

आयुक्त ने कहा कि मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण निर्धारित समय-सीमा में पूरा कर शहरवासियों को जल्द सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करने पर भी जोर दिया।

पटेल प्रतिमा स्थापना और सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण

आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थापना एवं सौंदर्यीकरण कार्य का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि प्रतिमा तैयार हो चुकी है और अब स्थापना का कार्य शेष है।

इस परियोजना की कुल लागत 50 लाख रुपये है और कार्य लगभग 70 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। आयुक्त ने शेष कार्यों को जल्द पूरा करने और परियोजना को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जिन निर्माण कार्यों में किसी कारण से रुकावट आई है या जो कार्य अधूरे हैं, उन्हें प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। केवल कागजों में कार्य की प्रगति दर्ज करने के बजाय मैदानी स्तर पर वास्तविक प्रगति और पूर्णता सुनिश्चित की जाए।

पुलगांव गोठान का भी लिया जायजा

मॉर्निंग विजिट के दौरान आयुक्त लीना कोसम ने पुलगांव स्थित गोठान का भी निरीक्षण किया। उन्होंने गोठान में वर्तमान में मौजूद गायों की संख्या और समूह में कार्यरत सदस्यों की जानकारी संचालक से ली। इसके साथ ही उन्होंने गोठान की मौजूदा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान कार्यपालन अभियंता विनीता वर्मा, भवन अधिकारी प्रकाश चंद थवानी, सहायक अभियंता गिरीश दीवान, सहायक अभियंता हरिशंकर साहू, उप अभियंता मोहित मरकाम, स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, शोएब अहमद सहित संबंधित अधिकारी और ठेकेदार मौजूद रहे।