बिलासपुर /शौर्यपथ/

बिलासपुर में अरपा नदी में अवैध उत्खनन जोरों पर चल रहा है। इसमें खनिज अफसरों की मिलीभगत के भी आरोप लग रहे हैं। दरअसल, खनिज विभाग ने जिस JCB को सील करने का दावा किया था। उसी JCB से अवैध खुदाई चल रही थी। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस की टीम ने JCB को दोबारा सील कर जब्ती बनाई है। मामला कोटा थाना क्षेत्र का है।

अरपा नदी में शहर व आसपास रेत उत्खनन बंद करने और नदी को संरक्षित करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लंबित है। पूर्व में हाईकोर्ट ने इस जनहित याचिका पर राज्य शासन व नगर निगम को अरपा नदी को संरक्षित करने की कार्य योजना के बारे में पूछा था। इसके साथ ही अरपा नदी में शहर व आसपास हो रहे अवैध उत्खनन व रेत के परिवहन को बंद करने का आदेश भी दिया था। लेकिन, इसके बाद भी रेत की अवैध खुदाई बंद नहीं हुई है।

ताजा मामला कोटा व कोनी थाना क्षेत्र के लोफंदी का है। कुछ दिन पहले ग्रामीणों ने यहां नदी में अवैध उत्खनन की शिकायत खनिज विभाग के अफसरों से की थी। सूचना पर खनिज अधिकारी मौके पर पहुंचे और JCB को सील करने का दावा कर लौट गई थी। शनिवार को ग्रामीणों ने देखा कि उसी JCB से अरपा नदी में फिर से खुदाई चल रही है। इस पर ग्रामीणों ने खनिज अधिकारियों को सूचना दी। लेकिन, खनिज अफसर वहां नहीं पहुंचे, तब SP पारुल माथुर से शिकायत की। उन्होंने कोटा व कोनी पुलिस की टीम भेजकर जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, तब JCB चालक भाग गया था।

ग्रामीणों का आरोप खनिज अफसरों की है मिलीभगत
इधर, मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि खनिज अफसरों की मिलीभगत से अवैध उत्खनन का कारोबार चल रहा है। खनिज अधिकारियों को शिकायत करने पर JCB सील कर उसके मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा किया जाता है। लेकिन, हकीकत में कोई कार्रवाई ही नहीं होती। यही वजह है कि JCB मालिक बेखौफ होकर अपना कारोबार चला रहा है।

छतीसगढ़ /शौर्यपथ/

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के विरोध में बस्तर में भी भाजपाइयों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। जगदलपुर में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पंजाब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मौन व्रत रख अपना विरोध जताया है। पूर्व मंत्री केदार कश्यप, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप समेत भाजपा के अन्य दिग्गज नेता कांग्रेस को सद्बुद्धि प्रदान करने महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास दिनभर मौन धारण कर बैठे रहे।

पूर्व मंत्री और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप ने कहा कि, सत्ता पाने की अंधी लालसा में कांग्रेस निम्न स्तर की राजनीति पर उतर आई है। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने जानबूझ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा मे लापरवाही की है। इस गंभीर घटना के बाद कांग्रेसी नेताओं-वक्ताओं के ओछे बयान भी कांग्रेस की दूषित सोच और निम्न मानसिकता को दर्शा रहे हैं। इस गंभीर घटना और अपने कृत्य के लिए कांग्रेस को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।

भाजपा जिला अध्यक्ष रूपसिंह मंडावी ने कहा कि, कांग्रेस की सद्बुद्धि के लिए आज भाजपा ने मौन धरना दिया है। देश की जनता नफरत की राजनीति करने वाली कांग्रेस की करतूतों को देख रही है। समूचे देश में भाजपा मौन धरना प्रदर्शन कर रही है। इधर संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में एक दिन पहले भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पंजाब की कांग्रेस सरकार का पुतला भी दहन किया है।

भारत /शौर्यपथ/ 

शनिवार का दिन चुनाव आयोग को भी अच्छा लगा। सुबह बताया- दोपहर बाद 5 राज्यों में चुनावी तारीखें बताऊंगा।

साढ़े तीन बजे मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र आए और बताने लगे- उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में वोटिंग होगी, 10 फरवरी से 7 मार्च तक। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक साथ 14 फरवरी को वोटिंग करा लेंगे। बचा मणिपुर, तो वहां 27 फरवरी और 3 मार्च को वोट पड़ेंगे। सब जगह नतीजे की एक ही तारीख- 10 मार्च।

8 जनवरी से 10 मार्च, कुल हुए 62 दिन, यानी इन 62 दिनों तक चुनाव की पीठ पर कोरोना की सवारी।

अब वो बातें जो सबसे अहम बोलीं…

चुनाव लड़ने वालों के लिए 8 बातें

1. 15 जनवरी तक रैली, जनसभा नहीं कर सकेंगे। वर्चुअल रैली और डोर टू डोर प्रचार करने की इजाजत। डोर टू डोर प्रचार में भी केवल 5 लोग ही जा सकेंगे।

2. 15 जनवरी के बाद कोरोना के हालात का रिव्यू किया जाएगा और फिर रैलियों व जनसभाओं पर फैसला लिया जाएगा। अगर रैलियों की इजाजत दी गई तो भी इसमें कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा।

3. हर रैली से पहले चुनावी उम्मीदवार से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने का शपथ-पत्र लिया जाएगा।

4. कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट, NDMA और IPC के धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

5. राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों और प्रत्याशियों को खुद भी अपना आपराधिक रिकॉर्ड बताना होगा।

6. सभी दलों और प्रत्याशियों को हेट स्पीच, फेक न्यूज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर बेहद सतर्क रहना होगा और इसकी निगरानी भी करनी होगी।

7. प्रत्याशी सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन नॉमिनेशन कर सकेंगे।

8. सभी दलों और प्रत्याशियों को चुनावी अपराध के संबंध में एडवाइजरी जारी की जाएगी। कोड ऑफ कंडक्ट का सख्ती से पालन करना होगा।

चुनाव में हार-जीत तय करने वाले वोटर्स के लिए 6 बातें

1. कोरोना संक्रमित भी वोट डाल सकेंगे। उनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा।

2. 80 प्लस सीनियर सिटिजंस और दिव्यांगों के लिए डोर स्टेप वोटिंग की सुविधा।

3. 16% पोलिंग बूथ बढ़ाए गए हैं। 2.15 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बने हैं।

4. एक पोलिंग स्टेशन पर मैक्सिमम वोटर्स की संख्या 1500 से घटाकर 1250 कर दी गई।

5. महिला वोटर्स को बढ़ावा देने के लिए हर विधानसभा में कम से कम एक पोलिंग बूथ को एक्सक्लूसिवली महिलाएं ही मैनेज करेंगे।

6. वोटर्स अगर चुनाव में धांधली देंखे तो सी-विजिल (cVIGIL) ऐप पर शिकायत कर सकते हैं। आयोग तत्काल एक्शन लेगा।

1. सभी चुनावकर्मियों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी होना जरूरी है। ऐहतियातन इन सभी को प्रिकॉशन डोज भी दी जाएगी। 2. सभी पोलिंग स्टेशन पर सैनिटाइजर्स, मास्क और थर्मल स्कैनर की सुविधा होगी। 3. कोरोना के मद्देनजर पोलिंग अफसर और बूथ दोनों को सुरक्षित रखा गया है। घबराने की बात नहीं है पर सावधानी बरतनी होगी।

 उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। यहां पहले फेज की वोटिंग 10 फरवरी को होगी और आखिरी फेज की वोटिंग 7 मार्च को। यहां 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा+ को 325 सीटें मिली थीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 80 सीटों में से भाजपा प्लस को 64 सीटें मिली थीं। दोनों ही चुनावों में सबसे खराब परफॉर्मेंस कांग्रेस की थी। जिसे 2017 के विधानसभा चुनाव में उसे 7 सीटें और 2019 लोकसभा चुनाव में महज एक सीट मिली थी।

पंजाब में एक फेज में चुनाव होंगे। वोटिंग 14 फरवरी को होगी। यहां 2017 के विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुआई में कांग्रेस सरकार ने वापसी की थी। कांग्रेस ने भाजपा-अकाली सरकार को सत्ता से बेदखल किया था। कांग्रेस को इन चुनावों में 117 में से 77 सीटें यानी स्पष्ट बहुमत मिला था। 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस ही सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाली पार्टी थी। उसे लोकसभा चुनाव में 8 सीटें मिली थीं।

उत्तराखंड में

भी एक ही फेज में 14 फरवरी को चुनाव होंगे। यहां पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत मिली थी। उसे 70 सीटों में से 57 सीटें मिली थीं। उसका वोट शेयर कांग्रेस के मुकाबले करीब दोगुना ज्यादा 61.7% था। इस बार के चुनाव में भाजपा को अंदरूनी कलह और मजबूत विपक्ष से निपटना होगा। हालांकि, यही चुनौती कांग्रेस के लिए भी है।

गोवा में भी एक ही चरण में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। 2017 के विधानसभा चुनाव में गोवा की 40 सीटों में से भाजपा ने 13 सीटें जीती थीं और कांग्रेस ने 17 पर सरकार बनाने के मामले में भाजपा ने बाजी मार ली थी। भाजपा ने एमएजी और अन्य पार्टियों के सहारे सरकार बना ली थी। पिछली बार आम आदमी पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिली थी, जो इस बार पूरी ताकत से मैदान में उतरी है।

 उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ  ने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का दावा किया है वहीं राज्‍य की मुख्‍य विपक्षी समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि 10 मार्च को भाजपा का साफ होना तय है.

लखनऊ /शौर्यपथ/

चुनाव आयोग  ने शनिवार को उत्तर प्रदेश में सात चरणों में विधानसभा चुनाव  की घोषणा की. इसके बाद विपक्षी दलों ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं. राजनीतिक दलों ने चुनावी तारीखों का स्वागत करते हुए अपनी-अपनी जीत के दावे करने भी शुरू कर दिए हैं. उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ  ने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का दावा किया है वहीं राज्‍य की मुख्‍य विपक्षी समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि 10 मार्च को बीजेपी का साफ होना तय है. बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती ने चुनाव की तारीख घोषित होने का स्वागत करते हुए सत्ताधारी पार्टी के हथकंडों पर आयोग से नजर रखने की अपील की है.

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद योगी आदित्‍यनाथ ने ट्वीट किया, '' लोकतंत्र के महापर्व में प्रदेश के चुनाव की तिथियों की घोषणा का स्‍वागत. भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी.'' समाजवादी पार्टी ने पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के हवाले से चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया देने का दावा किया है.

सपा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शनिवार को ट्वीट किया ''किसानों के हित के लिए कोई फैसला नहीं लिया, इसलिए 10 मार्च को भाजपा का साफ होना तय है. 10 तारीख के बाद सपा ने जो संकल्प लिया है, यहां के लोगों को 300 यूनिट बिजली के लिए कोई बिल नहीं आएगा, बिल शून्य होगा.'' इसी ट्वीट में पार्टी ने आगे कहा है कि चुनाव के ऐलान होने के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पहली प्रतिक्रिया.

अखिलेश यादव ने कहा '' ये तारीखें बदलाव की हैं. शुरुआत 10 फरवरी से हो रही है और 10 मार्च तक परिणाम आएगा. चुनाव आयोग द्वारा रखी गई शर्तों का पालन किया जाएगा. दस मार्च के बाद भाजपा का साफ होना तय है.' पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने शनिवार को ट्वीट किया ''उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में विधानसभा आम चुनाव हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज तिथि की घोषणा का स्वागत. आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आयोग यह चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू व शांतिपूर्वक कराने की अपनी जिम्मेदारी को जन आकांक्षाओं के अनुरूप पूरी मुस्तैदी से जरूर निभाएगा.''

 बसपा प्रमुख ने लिखा,''खासकर सत्ताधारी पार्टी द्वारा हर चुनाव में नए-नए हथकंडे अपनाकर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने की प्रवृति घातक रूप से आम होती जा रही है, जिसपर इस चुनाव में पूरी गंभीरता से ध्यान देने एवं तत्परता के साथ उसके विरुद्ध कार्रवाई करने की चुनाव आयोग से खास अपील.'' उन्होंने अपने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा ''चुनाव लोकतंत्र का त्योहार है जिसके प्रति खासकर ग़रीब, मजदूर एवं मेहनतकश लोग अति-उत्साहित रहते हैं, उनकी भावना एवं अधिकारों की विशेषकर वोटिंग वाले दिन हर प्रकार से रक्षा जरूर हो. नागरिकों के मताधिकार की रक्षा उनके मूलभूत अधिकार की तरह संविधान के मंशा के अनुरूप हो तो बेहतर.''

मायावती ने कहा कि बसपा के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं उम्मीदवारों आदि को भी सख्त निर्देश है कि वे पार्टी अनुशासन के साथ-साथ आज से ही लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई के साथ अनुपालन करें. उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं और आयोग ने यहां सात चरणों में मतदान कराने की घोषणा की है जिसकी शुरुआत दस फरवरी से होगी और मतगणना 10 मार्च को होगी. वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में राज्‍य में भाजपा ने 312 और उसके सहयोगियों ने 13 सीटें जीती थीं जबकि सपा को 47, बहुजन समाज पार्टी को 19 और कांग्रेस को सात सीटों पर जीत मिली थीं. भाजपा की सहयोगी अपना दल (एस) को नौ तथा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) को चार सीटों पर जीत मिली. राष्‍ट्रीय लोकदल और निषाद पार्टी का भी एक-एक सीट पर खाता खोला था. बाकी निर्दलीय भी जीते थे.

नगर निगम के 51 वार्ड में 51 एक्टिव सर्विलेंस टीम घरों में पहुंचकर ले रहे स्वास्थ्य की जानकारी

- प्रतिदिन 4000 से अधिक हो रहा कोविड जांच

- मरीजों की सहायता के लिए 111 एम्बुलेंस एक्टिव

- चिकित्सक द्वारा होम आईसोलेशन में रहने वाले मरीजों से लगातार संपर्क कर ली जा रही स्वास्थ्य की जानकारी

- कलेक्टर ने अधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग की बैठक लेकर जिले में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की

राजनांदगांव /शौर्यपथ/

कलेक्टर  तारन प्रकाश सिन्हा ने दिग्विजय स्टेडियम बनाए गए कोविड-19 डिस्ट्रिक वार रूम में कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा के लिए अधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली। उन्होंने कहा कि कोविड नियंत्रण के लिए जिले में तैयारी पूरी कर ली गई है। नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। चिकित्सकों द्वारा होम आईसोलेशन में रहने वाले मरीजों से लगातार संपर्क कर स्वास्थ्य की जानकारी ली जा रही है। वहीं कोविड टेस्टिंग कर संक्रमित व्यक्तियों की पहचान कर होम आईसोलेशन और अस्पतालों में ईलाज किया जा रहा है। साथ ही उन्हें दवाईयां उपलब्ध कराई जा रही है । आईसोलेशन में रहने वाले जरूरतमंद मरीजों को समाज सेवा संस्था द्वारा भोजन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीज मिलने पर कॉनटेक्ट ट्रेसिंग कर प्रायमरी संपर्क नागरिकों का कोरोना जांच जरूर करें।
जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए की गई व्यवस्थाएं एवं कार्रवाई-

00 स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिदिन 4 हजार से अधिक लोगों का कोरोना जांच किया जा रहा है। कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने कोविड वैक्सीनेशन और सैम्पलिंग के लिए 50 कर्मचारियों की अतिरिक्त टीम बनाने के निर्देश दिए।

00 जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए 90 कोविड-19 सेम्पलिंग टीम कार्यरत है। जिनके द्वारा लगातार कोविड जांच की जा रही है।

00 जिले में मरीजों की सहायता के लिए 111 एम्बुलेंस एक्टिव है। आपातकाल या जरूरत की स्थिति में 108 और 112 में संपर्क कर एम्बुलेंस सुविधा प्राप्त की जा सकती है।

00 जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए 1148 बेड उपलब्ध है। आवश्यकता अनुसार बेड बढ़ाया जा रहा है। कोविड-19 कंट्रोल रूम से इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

00 कोविड संक्रमित मरीजों की सहायता के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसमें 24 घंटे दूरभाष नंबर 74402-03333 से संपर्क कर कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते है । कंट्रोल रूम में 8 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं 6 कर्मचारियों द्वारा होम आईसोलेशन में रहने वाले मरीजों से फालोअप कर उनकी दवाईयों, ऑक्सीजन सेचुरेशन तथा स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली जा रही है।

00 शहर के 51 वार्ड के लिए 51 एक्टिव सविलेेंस टीम का गठन किया गया है। जो घर-घर जाकर नागरिकों के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी एवं दवाईयां उपलब्ध करा रहे है।
00 एंटीजन जांच में पॉजिटिव आने पर जांच सेंटर से ही दवाई किट का वितरण किया जा रहा है। जिसमें दवाई लेने का समय-सारणी तथा डॉक्टर का नंबर भी दिया जा रहा है। जिससे कोई परेशानी होने पर चिकित्सकीय सलाह ली जा सकती है।

00 होम आईसोलेशन में रहने वाले मरीजों को होम आईसोलेशन प्रोटोकाल के संबंध में पाम्पलेट दिया जा रहा है। जिससे संक्रमित मरीज प्रोटोकाल का पालन करते हुए उचित उपचार प्राप्त कर सकें। आपातकाल स्थिति में चिकित्सकों से संपर्क कर स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में जानकारी दे सकते हैं।

00 होम आईसोलेशन में रहने वाले मरीज को भोजन की आवश्यकता होने पर सामाज सेवी संस्था द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। मरीज 07744-296622 और 07744-299920 पर संपर्क कर भोजन प्राप्त कर सकते हैं।

प्रदर्शनी में ग्रामवासियो ने शासन की योजनाओं की ली जानकारी

ग्रामवासियों के लिए बहुत ही उपयोगी व लाभप्रद है फोटो प्रदर्शनी

नारायणपुर /शौर्यपथ/

कलेक्टर  धर्मेश कुमार साहू के निर्देशानुसार जनसंपर्क विभाग द्वारा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों को जनसामान्य तक पहुंचने के लिए आज नारायणपुर विकासखण्ड के दूरस्थ ग्राम जम्हरी के हाट बाजार में फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। हाट बाजार में ग्राम जम्हरी के अलावा अन्य ग्रामों के ग्रामवासियों ने भी शासन की योजनाओं जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित शासकीय योजनाओं की जानकारी संबंधित पुस्तिका, जनमन पत्रिका, ब्रोसर, पाम्पलेट्स का निशुल्क वितरण किया गया। फ़ोटो प्रदर्शनी में जिला प्रशासन की उपलब्धियो एवं विभिन्न गतिविधियों को फ़ोटो के माध्यम से प्रदर्शित कर शासकीय योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु प्रदर्शनी लगाई गई है। बाजार में लगे प्रदर्शनी में बुजुर्ग, महिलाओं, किसान, बच्चे एवं युवाओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी ली। प्रदर्शनी देखने आये लोगों को कोरोनो वायरस से सुरक्षा और वैक्सीन के बारे में भी जानकारी दी गयी। उन्हें बताया गया कि अब कोरोना से सुरक्षा के लिए वैक्सीन आ गई है, जो अच्छा है। जिला प्रशासन आपके गांव तक इस प्रदर्शनी के माध्यम से शासकीय योजनाओं की जानकारी देने के लिए आई है। जनसंपर्क विभाग द्वारा इसके पूर्व बेनूर, चांदागांव, भाटपाल, रेमावण्ड, नेलवाड़, देवगांव एवं ओरछा में प्रदर्षनी लगायी जा चुकी है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन की मासिक पत्रिका जनमन एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की विस्तृत जानकारी वाले पाम्पलेट, ऐतिहासिक जीत को सलाम, आदिवासी हित सबसे आगे से संबंधित पॉकेटबुक का निःशुल्क वितरण किया गया। छायाचित्र प्रदर्शनी में जिला प्रषासन की उपलब्धियों एवं अभियानों के अलावा आकर्षक सनबोर्ड के माध्यम से राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं- राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, लोक परम्पराओं और संस्कृति का उजास, आधुनिक शिक्षा से आसमान छुएंगे नवनिहाल, राम गमन पथ, धनवंतरि जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना, संसाधनों के वैल्यू एडिशन से औद्योगिक विकास, जल जीवन मिशन, नई प्रशासनिक इकाईयों की शुरूआत, जनसशक्तिकरण से आर्थिक विकास और सिंचाई परियोजना का विकास, ब्याज मुक्त कृषि ऋण योजना आदि योजनाओं से संबंधित उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है।

 रायपुर /शौर्यपथ/

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास एवं वाणिज्य कर (पंजीयन एवं मुद्रांक) एवं बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री  जयसिंह अग्रवाल ने आज कोविड के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के दृष्टि से जिला प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों की वर्चुअली समीक्षा की। उन्होंने इस संबंध में जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम के साथ-साथ छत्तीसगढ़ चेबर्स ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों एवं अन्य व्यापारी संगठन के साथ कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए प्रस्तावित कार्यों एवं प्रतिबंधों पर विचार विमर्श किया।

मंत्री  अग्रवाल ने कहा कि कोरोना महामारी की दोनों लहर से निपटने में हम कामयाब रहें है। उन्होंने कहा कि प्रशासन एवं व्यापारी संघ की ओर से पूरा सहयोग मिल रहा है। इस बार भी हम इस महामारी से निपटने में सक्षम है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि संसाधनों की कमी नहीं है, इलाज के अभाव में कोई जनहानि न हो। प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर किया जाए। लोग सावधानी बरतें और कोविड गाइडलाइन का पालन करें। ग्राम पंचायत स्तर लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी पटवारी एवं पंचायत सचिवों को सौंपने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि व्यापारियों एवं संस्थाओं के लिए यह बेहद जरूरी है कि बाजार एवं सार्वजनिक भीड़-भाड़ वाले जगहों पर लोग मास्क अनिवार्य रूप से पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें एवं सैनेटाईजर का उपयोग करें। प्रभारी मंत्री ने कहा कि किसी को भी कोरोना का लक्षण होते ही तत्काल जांच कराना चाहिए।

बैठक में कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने जिले में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले 10 दिनों में 21 हजार 148 सैम्पलों की जांच की गई, जिसमें 726 लोग पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने कहा कि जिले में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण करने के साथ-साथ अन्य लोगों का भी टीकाकरण युद्धस्तर पर किया जा रहा है। कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में 2 कोविड हॉस्पिटल, 10 कोविड सेंटर एवं 35 प्राइवेट हॉस्पिटलों में कोरोना मरीजों के लिए 2 हजार 344 बेड की व्यवस्था है। जिनमें से 839 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड हैं। 160 वेंटिलेटर की भी व्यवस्था की गई है। प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि सैम्पल टेस्टिंग व्यापक पैमाने पर किया जाए।
छ.ग. चौंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष  नवदीप सिंह अरोरा और संस्था के अन्य पदाधिकारियों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए और आश्वस्त किया कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। कोरोना प्रोटोकाल पालन करने एवं लोगों को जागरूक करने के लिए ‘‘मास्क नहीं सामान नहीं’’ की पहल जिले के व्यापारियों के द्वारा की जा रही है। उन्होंने कोरोना से निपटने के प्रयासों में प्रशासन को हरसंभव मदद देने की बात कही।

बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  पारूल माथुर, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी  जयश्री जैन, नगर निगम कमिश्नर  अजय त्रिपाठी, सीएमएचओ  प्रमोद महाजन, छ.ग. चौंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंण्डस्ट्रीज के बिलासपुर अध्यक्ष  संजय मित्तल, बिलासपुर होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष  प्रकाश सोनथालिया, सचिव  सनी अजमानी, बिलासपुर मर्चेण्ट एसोसिएशन के सचिव  अभिषेक जैन, मैग्नेटो मॉल के जीएम  संजीव तिवारी, 36 मॉल के जीएम  अखिलेश गुप्ता मौजूद थे।

वर्दी पहनकर बच्चों ने की दीक्षांत समारोह में शिरकत

वर्दीधारी बच्चों से मिलकर मुख्यमंत्री ने किया उत्साहवर्धन

रायपुर /शौर्यपथ/

नेताजी सुभाषचंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी, चंदखुरी में उप पुलिस अधीक्षकों के दीक्षांत परेड समारोह में उप पुलिस अधीक्षकों के परिजन भी सम्मिलित हुए थे। इस दौरान उप पुलिस अधीक्षक की वर्दी में दर्शक दीर्घा में मौजूद दो बच्चों ने मुख्यमंत्री का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार चंद्राकर के पुत्र कृतज्ञ चंद्राकर और उनके भतीजे रूद्रांश चंद्राकर को पुलिस वर्दी में देखकर मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल खुद को उनसे मिलने से नहीं रोक पाए और दोनों से विशेष मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। इतनी छोटी सी उम्र में बच्चों के मन में देश सेवा का भाव देखकर वे काफी प्रसन्न हुए और दोनों बच्चों को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को ई-श्रमिक सेवा के लिए मिला गोल्डन अवॉर्ड

ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में नवाचार के लिए भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा किया गया सम्मानित

मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल और श्रम मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने श्रमिकों और विभागीय अधिकारी-कर्मचारी को दी बधाई

केन्द्रीय कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्री से हैदराबाद में छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग के सचिव ने ग्रहण किया अवॉर्ड

रायपुर /शौर्यपथ/

छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को ई-श्रमिक सेवा के लिए गोल्डन अवॉर्ड से नवाजा गया है। ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में नवाचार के लिए भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और श्रम मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने गोल्डन अवॉर्ड मिलने पर श्रमिकों और श्रम विभाग के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को ई-गर्वनेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2020-21 हेतु युनिवर्सलाइजिंग एक्सेस इंक्लुडिंग ई-सर्विसेज श्रेणी में ई-श्रमिक सेवा के लिए गोल्डन अवॉर्ड दिया गया है। इस अवॉर्ड के साथ 2 लाख रूपए की राशि दी गई है। यह पुरस्कार आज हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर हैदराबाद में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत डॉ. जितेन्द्र सिंह से छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग के सचिव  एलेक्स पॉल मेनन और श्रम विभाग के अधिकारियों की टीम ने ग्रहण किया। छत्तीसगढ़ सरकार के श्रम विभाग द्वारा ई-श्रमिक सेवा के अंतर्गत लगभग 36 लाख श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के मामले में देश भर में छत्तीगसढ़ 6वें स्थान पर और लक्ष्य के आधार पर तीसरे स्थान पर है। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है।

गौरतलब है कि भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा हर साल ई-गवर्नेंस में नवाचार के लिए केन्द्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा जिलों को पुरस्कृत किया जाता है। वर्ष 2020-21 के लिए एक्सिलेंस इन गवर्मेंट प्रोसेस री-इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन, यूनिवर्सलाईजिंग एक्सेस इंक्लूडिंग ई-सर्विसेज, एक्सिलेंस इन डिस्ट्रिक्ट लेवल इनिशिएटिव इन ई-गवर्नेंस, आउटस्टेंडिंग रिसर्च ऑन सिटिजन सेंट्रिक सर्विसेज बाय एकेडेमिक/ रिसर्च इंस्टिट्युशन, एक्सिलेंस इन एडॉप्टिंग इमरजिंग टेक्नोलॉजी और युज ऑफ आईसीटी इन द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है।

स्टार अलंकरण कार्यक्रम: वन मंत्री अकबर ने वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नत 112 अधिकारियों को अलंकृत कर दी बधाई

नवनियुक्त 27 वन क्षेत्रपालों को वितरित किए गए प्रशिक्षण प्रमाण पत्र

रायपुर /शौर्यपथ/

स्टार अलंकरण कार्यक्रम:

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज राजधानी के शंकर नगर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित स्टार अंलकरण कार्यक्रम में उप वन क्षेत्रपाल से वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नत 112 अधिकारियों को अलंकृत कर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस दौरान विभाग में नवनियुक्त 27 प्रशिक्षु वन क्षेत्रपालों को प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। इस अवसर पर संसदीय सचिव  शिशुपाल सोरी, संसदीय सचिव  चंद्रदेव राय, विधायक  बृहस्पति सिंह और प्रमुख सचिव वन  मनोज पिंगुआ, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख  राकेश चतुर्वेदी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक  संजय शुक्ला,  अतुल शुक्ला,  पी.सी. पाण्डेय सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

वन मंत्री  अकबर ने वन क्षेत्रपाल के पद

वन मंत्री  अकबर ने स्टार अलंकरण कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ वन सम्पदा के मामले में एक समृद्ध राज्य है। वनों के संरक्षण तथा संवर्धन और विकास में विभाग और इसके अमले का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके मद्देनजर हमारी सरकार द्वारा राज्य में विगत तीन वर्षाें के दौरान विभाग के साथ ही यहां कार्यरत अमले के हित में भी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसके तहत विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों के पदोन्नति आदि कार्य नियमित क्रम में लगातार हो रहे है। इस तरह सभी कार्याें को सर्वाेच्च प्राथमिकता के साथ पूरा किया जा रहा है।

पर पदोन्नत 112 अधिकारियों को अलंकृत कर दी बधाई

वन मंत्री  अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अपनी कार्य कुशलता और शासन की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के फलस्वरूप वर्तमान में वन विभाग की छवि को एक बेहतर स्वरूप मिला है। वन विभाग में विगत तीन वर्षाें के दौरान सिर्फ वनों के संरक्षण तथा संवर्धन को ही बढ़ावा नहीं मिला है, बल्कि यहां वनवासियों की उन्नति की दिशा में भी निरंतर कार्य हो रहे है। यही वजह है कि विगत दो वर्षाें से छत्तीसगढ़ लघु वनोपजों के संग्रहण तथा प्रसंस्करण आदि कार्याें में देश में लगातार अव्वल बना हुआ है। इसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर 11 पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। वन मंत्री  अकबर ने इस दौरान हाथी प्रभावित क्षेत्रों में उनके मार्ग पर लोगों को आवाजाही के लिए मनाही करने और जनजागरूकता लाने पर विभाग को विशेष रूप से जोर दिया। कार्यक्रम को प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख  चतुर्वेदी ने भी सम्बोधित किया।