रिसाली / शौर्यपथ / रिसाली नगर पालिक निगम क्षेत्र के स्टेशन मरोदा में 150 घरों में नल से पानी की जगह हवा आने की शिकायत को निगम आयुक्त आशीष देवांगन ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने अमृत मिशन के तहत कार्य करने वाली एजेंसी को 15 दिनों की मोहलत दी है। उक्त निर्देश समीक्षा बैठक के दौरान दिए।
   दरअसल निगम आयुक्त माॅर्निंग विजिट के दौरान स्टेशन मरोदा क्षेत्र के बीआरपी व एचएससीएल काॅलोनी का भ्रमण किया। इस दौरान खुलासा हुआ कि लगभग 1000 घरों में लो प्रेशर की शिकायत है। 150 घरों की स्थिति ऐसी है कि पानी की जगह हवा आ रहा है। आयुक्त ने इस समस्या को दूर करने के लिए भिलाई निगम के कार्यपालन अभियंता समेत अन्य अधिकारियों की बैठक बुलाई। जिसमें पाइप लाइन बिछाने वाली कंपनी को निर्देश दिया गया कि वाॅल सेटिंग समेत इंटर कनेक्टीविटी को बेहतर तरीके से चेक करे और शीघ्रता से समस्या को ठीक करे। समीक्षा बैठक में भिलाई निगम के कार्यपालन अभियंता संजय शर्मा, आई.एच.पी. कंपनी के गौरव शर्मा, डेनियल समेत नोडल अधिकारी रमाकांत साहू, कार्यपालन अभियंता सुशील बाबर, सहायक अभियंता राजकुमार जैन, उपअभियंता डिगेश्वरी चंद्राकर उपस्थित थे।
पंप लगाकर करे टेस्टिंग
   रिसाली निगम के आयुक्त आशीष देवांगन ने निर्देश दिए है कि जहां लो प्रेशर की शिकायत उस क्षेत्र के टेल प्वाइंट पर मोटर लगाकर टेस्टिंग करे। ताकि मालूम हो कि वास्तव में टेल प्वाइंट में पानी आने की स्थिति है कि नहीं। इसके बाद ही समस्या को दूर करने आगे की प्लानिंग करे।
बनाए एलबम
   अमृत मिशन के तहत श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र में नल कनेक्शन दिया गया है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि घरों में न तो नल लगा है और न ही टोटी। पाइप लाइन घरों के बाहर निकला है। सुबह स्थिति ऐसे रहती है कि पानी सड़क पर बहते रहता है। आयुक्त ने आई.एच.पी. कंपनी को निर्देश दिए है कि प्रत्येक घरों में वे टोटी लगाए और मीटर को फीट कर फोटो खींचे। कार्य पूर्ण होने पर वे पहले एलबम की मदद से वार्ड वार भौतिक सत्यापन कराऐंगे। इसके बाद पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी करेंगे।
लोक निर्माण विभाग से वसूले मरम्मत शुल्क
समीक्षा बैठक में खुलासा हुआ कि कार्य शुरू करने से पहले एजेंसी लोक निर्माण विभाग से ड्राइंग जमा कर अनुमती ली है। इसके बाद भी भूमिगत पाइप लाइन को लोकनिर्माण विभाग नजर अंदाज कर रहा है। सड़क निर्माण के लिए लापरवाही पूर्वक खुदाई करने से पाइप क्षतिग्रस्त हो रही हैं इस समस्या के लिए आयुक्त ने लोकनिर्माण विभाग को पत्र लिख मरम्मत शुल्क वसूली करने निर्देश दिए है।
एजंेसी करे मरम्मत
  आयुक्त ने कहा कि एजेंसी पाइप लाइन बिछाने खुदाई तो करती है, लेकिन इसे नियमतः मरम्मत करने में कोताही बरत रही है। इस वजह से सड़के खराब हो रही है। दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। एजेंसी खुदाई कार्य समाप्त होते ही मरम्मत कार्य भी शीघ्रता से करे।