दुर्ग / शौर्यपथ /  युवा क्रांति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गफ्फार खान ने पत्रकार वार्ता में ट्विनसिटी दुर्ग-भिलाई को महानगर पालिका एवं भिलाई-दुर्ग विकास प्राधिकरण बनाने की मांग की है ततसंबंध में युवा क्रांति संगठन द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, शिव कुमार डहरिया नगरीय प्रशासन एवं विकास, श्रम मंत्री छत्‍तीसगढ शासन को ज्ञापन प्रेषित किया है गफ्फार खान ने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार दुर्ग निगम के 60 वार्डों की 2,68,806, भिलाई निगम के 70 वार्डों की 6,25,700, भिलाई-3 चरोदा के 40 वार्डों की 98,008, कुम्‍हारी के 24 वार्डो 35,044, जामुल पालिका परिषद के 20 वार्डो की 25,878 एवं उतई पंचायत के 15 वार्डो की 8,752 की कुल 10,62,188 जनसंख्या वाले परिक्षेत्रों एवं नए रिसाली निगम के 40 वार्डों सहित कुल 269 वार्डो की मिलाकर महानगर पालिका का गठन किया जाना चाहिए, सरकार द्वारा नगर पंचायत धमधा के 15 वार्डो की 9961, नगर पालिका परिषद अहिवारा के 15 वार्डो की 20384 एवं नगर पंचायत पाटन के 15 वार्डो की 10133, कुल 45 वार्डो की 40478 जनसंख्या को भी सम्मिलित किया जा सकता है इन परीक्षेत्र को मिलाकर कुल जनसंख्या 1102666 होती है साथ ही विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को भी शामिल कर महानगर पालिका व भिलाई दुर्ग विकास प्राधिकरण का गठन किया जा सकता है क्योंकि महानगर पालिका बनाए जाने की स्थिति में प्रादेशिक एवं केंद्रीय स्तर के फंड और विश्व बैंक की परियोजनाओं के अधिकाधिक मद प्राप्त होंगे, साथ ही प्राधिकरण के भी अलग से फंड प्राप्त होंगे । जिससे इन समस्त क्षेत्रों का तीव्र गति से समग्र विकास संभव हो सकेगा और बड़ा क्षेत्र होने के कारण बडी और महत्वाकांक्षी योजनाएं भी आसानी से लागू की जा सकेगी, क्योंकि बड़े संस्थान से ही बड़ा विकास संभव होता है जो निगम, परिषद और पंचायत स्तर के फंड से संभव नहीं हैं।
     गफ्फार खान ने जानकारी देकर बताया कि दुर्ग निगम, कुम्हारी एवं उतई का कार्यकाल दिसंबर 2024 तक है और भिलाई निगम एवं जामुल नगर पालिका परिषद का कार्यकाल 2020 में खत्म हो चुका है तथा भिलाई-3- चरोदा निगम का कार्यकाल 5 जनवरी 2022 तक है वहीं नए निगम रिसाली में भी चुनाव होना प्रस्तावित है इसलिए उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त स्थलों पर जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका है वहां 2024 तक के लिए प्रशासक की नियुक्ति पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, ताकि समस्त क्षेत्रों का महानगरपालिका के अनुरूप परिसीमन कर महानगर पालिका के चुनाव संपन्न कराया जा सके।
  विदित हो कि 20 जनवरी 2000 विगत 21 वर्षों से भिलाई दुर्ग को महानगर पालिका एवं विकास प्राधिकरण बनाने के लिए संघर्षरत युवा क्रांति संगठन की मांग के अनुरूप ही विगत अप्रैल 2013 को दुर्ग-भिलाई एवं रायपुर को महानगर पालिका बनाने की अंतिम रिपोर्ट छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्यपाल महोदय को सौंपी गई थी वैसे भी प्रदेश में महानगरपालिका बनने की क्षमता रायपुर और दुर्ग-भिलाई शहरों में ही निहित है। गफ्फार खान ने कहा कि यह विडंबना है कि कुम्हारी से लेकर दुर्ग तक 30 किलोमीटर लंबी एक ही सड़क पर एक पालिका परिषद और तीन नगर निगम कार्यरत है यह भी अत्यंत दुर्भाग्य का विषय है कि प्रदेश में एक भी महानगरपालिका कार्यरत नहीं है जबकि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में 35 जिलों के 26 शहरों में महानगर पालिका कार्यरत है अमरावती एवं सांगली जैसे छोटे शहरों में भी महानगर पालिका अस्तित्व में है वही महाराष्ट्र की महानगर पालिकाओं में अकेले मुंबई महानगर पालिका का 2019-20 का बजट 30692.59 हजार करोड रुपए है जबकि 2021-22 में छत्तीसगढ़ राज्य का बजट 97106 हजार करोड़ का है उन्होंने कहा कि महानगर पालिका बनाए जाने की स्थिति में जहां एक और दुर्ग-भिलाई की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होगी वही महानगरीय स्वरूप भी प्राप्त होगा जिसमें महानगरों की तरह नौकरी, व्यापार एवं व्यवसाय सहित समस्त क्षेत्र में उन्नति और तरक्की के नए अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि यह सर्वविदित है कि छोटे शहरों के लोग महानगर की ओर पलायन करते हैं परंतु महानगरों के लोग छोटे शहरों की ओर पलायन नहीं करते, वैसे भी प्रदेश सरकार द्वारा रायपुर को राजधानी बिलासपुर को हाईकोर्ट की सौगात दी जा चुकी है किंतु राज्य निर्माण के पश्चात से उपेक्षित दुर्ग जिलावासी अब तक बड़ी सौगात का इंतजार कर रहे हैं।