दुर्ग की 3.89 लाख से अधिक महिलाओं को मिले ₹37.19 करोड़; जिले में ₹218.48 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, 23 कार्यों का भूमिपूजन

रायपुर, । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महतारी वंदन योजना की 32वीं किस्त जारी करते हुए प्रदेश की 67 लाख 38 हजार 217 पात्र महिलाओं के खातों में ₹632 करोड़ 40 लाख से अधिक की राशि अंतरित की। इसके साथ ही योजना के तहत अब तक वितरित आर्थिक सहायता का आंकड़ा ₹20,708 करोड़ के पार पहुंच गया है। दुर्ग में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिले की 3 लाख 89 हजार 507 महिलाओं के खातों में ₹37.19 करोड़ से अधिक की राशि भी भेजी गई।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मातृशक्ति का सम्मान और आर्थिक सशक्तीकरण सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। महिलाओं के हाथों में आर्थिक सामर्थ्य आने से परिवार में उनकी निर्णय क्षमता मजबूत होती है और बच्चों की शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य तथा आजीविका संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक संबल देने के साथ आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और स्वावलंबन का आधार बन रही है।

अब तक ₹20,708 करोड़ से अधिक की सहायता

1 मार्च 2024 से लागू योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,000 की सहायता सीधे बैंक खातों में दी जाती है। सितंबर 2026 तक 31 किस्तों में ₹20,075.76 करोड़ वितरित किए जा चुके थे। अब 32वीं किस्त के रूप में ₹632 करोड़ 40 लाख 4 हजार 250 रुपये अंतरित किए गए हैं। इससे कुल सहायता ₹20,708 करोड़ से अधिक हो गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं इस राशि का उपयोग बच्चों की पढ़ाई, पोषण, स्वास्थ्य और घरेलू जरूरतों के साथ बचत तथा आजीविका से जुड़ी गतिविधियों में कर रही हैं। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ परिवार और समाज के निर्णयों में उनकी भागीदारी बढ़ाना है।

दुर्ग को ₹218.48 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दुर्ग जिले के लिए कुल ₹218 करोड़ 48 लाख 29 हजार रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इनमें ₹1 करोड़ 22 लाख 56 हजार की लागत से पूर्ण हुए आईटीआई दुर्ग के उन्नयन कार्य का लोकार्पण तथा ₹217 करोड़ 25 लाख 73 हजार के 23 निर्माण एवं विकास कार्यों का भूमिपूजन शामिल है।

इन परियोजनाओं में सड़क, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, चिकित्सा एवं नर्सिंग शिक्षा और विद्युत अधोसंरचना से जुड़े कार्य शामिल हैं।

सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण पर जोर

लोक निर्माण विभाग के तहत दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में पुलगांव पुल से अंजोरा-रसमड़ा पहुंच मार्ग के लगभग पांच किलोमीटर हिस्से को चार लेन बनाने के लिए ₹30.20 करोड़ खर्च किए जाएंगे। कुम्हारी-अहिवारा-पथरिया मार्ग के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पर ₹24.06 करोड़ तथा जेवरा सिरसा से भटगांव तक सड़क निर्माण पर ₹4.28 करोड़ खर्च होंगे।

पाटन क्षेत्र में भिलाई-सिरसा-औंधी-औरी-मोतीपुर मार्ग के 15.50 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए ₹15.03 करोड़, भिलाई-तर्रा मार्ग के मजबूतीकरण के लिए ₹8.33 करोड़ और पौहा से खपरी तक सड़क निर्माण के लिए ₹3.97 करोड़ के कार्यों की आधारशिला रखी गई। चंदूलाल चंद्राकर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से जुनवानी-कोहका-कुरूद मार्ग के 2.50 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण पर ₹7.06 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

इन कार्यों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर होने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और रोजगार केंद्रों तक आवागमन सुगम होने की उम्मीद है।

युवाओं के कौशल विकास को मिलेगा बढ़ावा

आईटीआई दुर्ग के उन्नयन कार्य के लोकार्पण से युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। शासकीय पॉलिटेक्निक दुर्ग में ₹8.86 करोड़ की लागत से विभिन्न अधोसंरचना कार्य किए जाएंगे। वहीं दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में ₹4.11 करोड़ की लागत से लाइवलीहुड कॉलेज भवन बनाया जाएगा। इन परियोजनाओं का उद्देश्य युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ना है।

जलाशयों और नहरों के जीर्णोद्धार से सिंचाई को मजबूती

सिंचाई और जल प्रबंधन के लिए सुरपा व्यपवर्तन योजना के जीर्णोद्धार तथा नहर प्रणाली की रीमॉडलिंग एवं लाइनिंग पर ₹2.23 करोड़ खर्च किए जाएंगे। मोहंदी जलाशय के लिए ₹4.96 करोड़, कपसदा जलाशय के लिए ₹4.57 करोड़ और नंदौरी जलाशय के लिए ₹4.77 करोड़ के कार्य प्रस्तावित हैं।

इसके अलावा तिरगा और गनियारी जलाशयों के जीर्णोद्धार पर प्रत्येक के लिए ₹4.71 करोड़ तथा रिसाली-उमरपोटी जलाशय के जीर्णोद्धार एवं नहर लाइनिंग पर ₹4.97 करोड़ खर्च किए जाएंगे। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र के तालाबों में निस्तारी जल भरने के लिए ₹4.93 करोड़ की लागत से कोटनी माइनर चैनल बनाया जाएगा।

चिकित्सा और नर्सिंग शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार

दुर्ग शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए ₹16.16 करोड़ की लागत से छात्रावास बनाया जाएगा। जिला चिकित्सालय परिसर स्थित शासकीय जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण पर ₹11.96 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इन परियोजनाओं से चिकित्सा एवं नर्सिंग विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने में मदद मिलेगी।

बिजली व्यवस्था मजबूत करने के लिए बड़ी परियोजनाएं

पाटन विधानसभा क्षेत्र में विद्युत अधोसंरचना के विस्तार के तहत ₹25.83 करोड़ की लागत से 132/33 केवी उपकेंद्र जामगांव (आर) बनाया जाएगा। इसके अलावा ₹14 करोड़ की लागत से 132 केवी पाटन-जामगांव (आर) ट्रांसमिशन लाइन और ₹2.50 करोड़ की लागत से उपकेंद्र पाटन में दो अतिरिक्त 132 केवी बे का निर्माण किया जाएगा। इन कार्यों से क्षेत्र की ट्रांसमिशन क्षमता और विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ सड़क, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर भी ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से सशक्त महिलाएं, कुशल युवा, मजबूत किसान और बेहतर अधोसंरचना विकसित छत्तीसगढ़ की नींव हैं।