दुर्ग / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री से कोविड-१९ के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए दुर्ग जिले के व्यापारियों ने स्वयं आगे आकर व्यापार को बंद करने का निवेदन कलेक्टर दुर्ग से किया और लगातार एक माह तक संपूर्ण व्यापार जगत ने जिला प्रशासन को अपना सहयोग देते हुए सामाजिक दायित्वों के निर्वाह में अपनी भूमिका को पूरा किया ऐसे समय में केंद्र सरकार से संबंधित सभी राष्ट्रीय कृत बैंक और सभी वित्तीय लेनदेन वाली एजेंसियों ने अपने कार्य को यथावत जारी रखा जो दुखद प्रतीत हुआ अनेक जटिल नियमों में बदलाव की बात आई लेकिन किसी विषय विशेष को छोड़ दिया जाए तो अब तक केंद्र सरकार और विशेषकर वित्त मंत्रालय ने अब तक कोई राहत व्यापार जगत को नहीं दी है चेंबर अध्यक्ष के माध्यम से स्टील सिटी चेंबर भिलाई आपसे अनुरोध करता है कि लॉकडाउन समय के सभी वित्तीय मामले जिस पर वित्तीय संस्थाओं ने ब्याज, चेक को अनादर करने का कार्य या विभागीय कार्यों में प्रक्रिया के जटिल होने के कारण व्यापारियों द्वारा समय पर एकाउंटिंग कार्य न कर पाना शामिल है इन सभी विषयों पर केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कराएं और कम से कम ३ माह अधिक से अधिक ६ माह का समय व्यापारियों को दिया जाना चाहिए।
यदि व्यापार जगत को छूट दी जा सकती हो तो अति प्रशंसनीय और नहीं दी जा सकती हो तो कम से कम जिस व्यापारी के खाते से ब्याज काटा गया हो या अन्य ऐसी कोई प्रक्रिया जिससे बैंकिंग सिस्टम मैं परेशानी उत्पन्न हुई हो उन्हें समय तो दिया ही जा सकता है ताकि उन सभी वित्त संबंधी मामलों का निराकरण बैंक स्वयं करे या व्यापारी वर्ग संबंधित विभाग से मिलकर आसानी से अपने प्रकरण निपटा लें किसी भी तरह का दंड अथवा सरकारी नोटिस को तत्काल प्रभाव से स्वमैव निरस्त भी किया जाना चाहिए यदि ऐसा होगा तभी व्यापार जगत को राहत मिल सकेगी इस दिशा में श्री अमर परवानी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ चेंबर एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैट ने अपनी भावनाओं को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर पत्रों के माध्यम से रखा भी है इस पर राज्य शासन का भी यथोचित दबाव बन जाएगा समस्याओं के निदान में व्यापारियों को राहत मिल सकेगी । आवश्यक व उचित मार्गदर्शन केंद्र सरकार को मुख्यमंत्री जी के द्वारा भेजा जाएगा ।