रायपुर / शौर्यपथ / राज्यसभा सांसद श्रीमती फूलोदेवी नेताम ने संसद में विशेष उल्लेख नियम के माध्यम से छत्तीसगढ राज्य को उर्वरक आपूर्ति कम किए जाने का मुद्दा उठाया। श्रीमती नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ एक कृषि प्रधान प्रदेश है जहां की 80 प्रतिशत आबादी खेती से जुडी है। खरीफ के अन्तर्गत धान एवं अन्य अनाज लगभग 40.5 लाख हेक्टेयर, दलहन 3.76 लाख हेक्टेयर, तिलहन 2.55 लाख हेक्टेयर और अन्य फसल 1.32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई की जाती है।
श्रीमती नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ सरकार ने केन्द्र सरकार से 11.75 लाख मे.टन रसायनिक उर्वरक की मांग की थी जिसे स्वीकृति भी दे दी गई थी लेकिन फिर भी केन्द्र सरकार ने जून महीने में सप्लाई प्लान के अनुसार उर्वरक आपूर्ति केवल 51 प्रतिशत ही की है। श्रीमती नेताम ने बताया कि छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से रसायन एवं उर्वरक मंत्री, भारत सरकार को मांग अनुसार उर्वरक प्रदान करने और जुलाई महीने में नीम कोटेड यूरिया न्यूनतम 1.50 लाख मे.टन, डीएपी 1.50 लाख मे.टन अतिरिक्त आवंटन करने के लिए पत्र भी लिखा गया है।
श्रीमती नेताम ने मांग की है कि किसानों के हित में खरीफ 2021 में छत्तीसगढ राज्य की मांग एवं सप्लाई प्लान के अनुसार उर्वरक की आपूर्ति शीघ्र की जाए जिससे खरीफ फसल प्रभावित ना हो और छत्तीसगढ के किसानों को राहत मिल सके।