धमतरी / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य 16 नवम्बर से शुरू हो गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जय प्रकाश मौर्य ने अपील किया है कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत नए मतदाता, जिनकी आयु 01 जनवरी 2021 को 18 वर्ष पूरी हो गई है, वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हंै। इसके लिए वे अपने नजदीकी काॅमन सर्विस सेंटर (सीएससी) अथवा बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। मतदाता सूची में नाम जुडवाने के लिए फाॅर्म-06, प्रवासी मतदाता पंजीकरण के लिए फाॅर्म-06 (क) मतदाता सूची से नाम हटवाने फाॅर्म-7, मतदाता सूची में नाम, पता एवं फोटो सुधरवाने फाॅर्म-08, उसी विधानसभा में निवास स्थान बदलने फार्म-8 (क) तथा डूप्लिकेट इपिक कार्ड के लिए फार्म-001 भरा जा सकता है।
मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार 16 नवंबर 2020 को मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। इसी तरह 15 दिसंबर तक दावा-आपत्ति प्रस्तुत की जा सकेगी। प्राप्त दावा-आपत्तियों का निराकरण 05 जनवरी 2021 तक किया जाएगा। संशोधन एवं नए नाम जोड़ने के बाद 15 जनवरी 2021 को अंतिम रूप से पुनरीक्षित फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत विशेष मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कोटवारों के जरिए मुनादी भी कराई जा रही है।

धमतरी / शौर्यपथ / कलेक्टर धमतरी जयप्रकाश मौर्य के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा निर्माण, परिवहन, भण्डारण, विक्रय के विरूद्ध सतत् कार्रवाई की जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी श्री मोहित जायसवाल ने बताया कि अवैध कच्ची महुआ शराब की शिकायत मिलने पर नगरी विकासखण्ड के ग्राम कुकरेल स्थित बांसपारा (थाना केरेगांव) में आबकारी अमला द्वारा छापामार कार्रवाई कर रमेश्वरी कमार से 14.7 लीटर महुआ शराब, प्रहलाद साहू से दो लीटर महुआ शराब तथा लावारिस हालात में प्राप्त 350 किलोग्राम महुआ लहान बरामद की गई।
आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत क्रमशः धारा 34(2)(क), (ख), 34 (1)(क) तथा 34(1)(च) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दो को जेल दाखिल किया गया। सम्पूर्ण कार्रवाई के दौरान वृत्त प्रभारी अधिकारी वैभव मित्तल आबकारी उपनिरीक्षक निलोफर जैन एवं आबकारी स्टाफ उपस्थित रहे।

धमतरी / शौर्यपथ / मानव जीवन में वन की उपस्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। वन न सिर्फ पर्यावरण एवं जलवायु का संतुलन निर्धारण करता है, बल्कि प्राकृतिक पेड़-पौधों को सुरक्षित रखता है। वन क्षेत्र में आयुर्वेद एवं चिकित्सा के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाली बहुमूल्य जड़ी-बूटियां, फूल-फल, पत्ते, छाल आदि का संग्रहण किया जाता है, जो आज वन क्षेत्र में निवासरत परिवारों की आय का बड़ा जरिया बन चुका है। वहीं शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर इसकी खरीदी किए जाने से लघु वनोपजों के संग्रहणकर्ताओं को काफी लाभ मिल रहा है।
जिले का लगभग 52 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है, जो काफी बड़ा रकबा है। लघु वनोपजों एवं वनोत्पादों के संग्रहण के लिए वन विभाग द्वारा जिले में 26 वनोपज सहकारी समितियां गठित की गई हैं, जहां पर इन वनोत्पादों का संग्रहण किया जाता है। वन मण्डलाधिकारी एवं प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित श्री अमिताभ बाजपेयी ने बताया कि जिला वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 प्रजाति के वनोपज खरीदे जाते हंै, जिसमें कालमेघ, पुवाड़ बीज, आंवला बीज, हर्रा-कचरिया, हर्रा, बहेड़ा-कचरिया, बहेड़ा, शहद, वन तुलसी, वन जीरा, शतावर सूखा, नागरमोथा, कुसुमी लाख, गिलोय, धवई फूल, महुआ फूल, भेलवा, माहुल पत्ता, बेल गुदा, चिरौंजी गुठली, साल बीज, महुआ बीज, कुसुम बीज क्रय किए जाते हैं। इसके अलावा संघ द्वारा निर्धारित दर पर इंद्रौज, कुटज छाल और आंवला फल क्रय किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि लघु वनोपज क्रय करने के लिए 22 हजार 280 क्विंटल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके संग्रहण के लिए 657.85 लाख व्यय होगा जो वन क्षेत्र में निवासरत वनवासियों की अतिरिक्त आय के रूप में मिलेगा। वन मण्डलाधिकारी एवं प्रबंध संचालक ने बताया कि जिले के लगभग 12 हजार 300 परिवारों के द्वारा लघु वनोपज का संग्रहण किया जाता है तथा इस कार्य के लिए 273 स्वसहायता समूह गठित किए गए हैं, जिनसे जुड़े 3129 लोगों को वनोपज क्रय का दो प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा। यह राशि लगभग 13.15 लाख रूपए होगा। वनोपज को विक्रय करने से पहले प्राथमिक रूप से साफ-सफाई करना, धूल-मिट्टी हटाना, सूखाना आदि कार्यों में लगे 50 लाख स्वसहायता समूहों को प्रारम्भिक प्रसंस्करण के लिए छह लाख आठ हजार रूपए की आय प्राप्त होगी।
उन्होंने बताया कि लघु वनोपज संग्रहण का न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना का सर्वाधिक लाभ संग्राहकों को वनोपज का अधिक मूल्य दिलाना तथा प्रसंस्करण के माध्यम से रोजगार का अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराना है। साथ ही वनों में अतिक्रमण की प्रवृत्ति को रोककर विनाशविहीन विदोहन करना है जिससे लोगों में वन संसाधन के प्रति जागरूकता, सजगता और संरक्षण की भावना विकसित करना है।