डॉक्टर्स की टीम ने कोविड-19 संक्रमित महिला का किया सफलता पूर्वक प्रसव
- मां एवं बच्चा दोनों स्वस्थ

राजनांदगांव /शौर्यपथ/

 सुदूर वनांचल क्षेत्र मानपुर विकासखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मानपुर में डॉक्टरों की टीम ने कोरोना पॉजिटिव महिला का सफलता पूर्वक प्रसव कराया। प्रसव के बाद जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ है। डॉक्टर की पूरी टीम ने अपना फर्ज निभाते हुए कठिन और चुनौतीपूर्वक कार्य को सफलता पूर्वक पूरा किया। कोरोना संक्रमण की इस विषम परिस्थतियों में डॉक्टर की टीम मरीजों की सेवाओं में लगातार लगी हुई है। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के मार्गदर्शन में जिले के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में कोविड-19 संक्रमित मरीजों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की गई है। होम ऑईसोलेशन एवं अस्पताल में संक्रमित मरीजों का उचित उपचार एवं देखभाल किया जा रहा है।

दुर्ग /शौर्यपथ/

भारत निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर निर्देशानुसार 25 जनवरी 2022 को 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के जिला स्तरीय पर शासकीय कार्यालयो में शपथ कार्यक्रम का आयोजन आनलाईन किया जायेगा। इस अवसर पर मतदान केन्द्र स्तर पर भी आनलाईन शपथ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष की थीम ‘‘मेकिंग इलेक्शन एक्सक्यूसिव, एक्सेसिबल एण्ड परटिसिपेटीव’’ है। सभी नागरिकों से आनलाईन मतदाता शपथ हेतु शपथ पत्र का नमूना संलग्न है। नवीन मतदाताओं का बैज लगाकर सम्मानित कर इपिक प्रदान किया जायेगा।

अकबर ने बोड़ला जनपद पंचायत के छह ग्राम पंचायतों में 1.59 करोड़ रूपए की राशि के 28 सड़क निर्माण कार्यों का किया भूमिपूजन

राज्य के समस्त प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों में अब कोदो, कुटकी तथा रागी का क्रय

रायपुर /शौर्यपथ/

वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री तथा कवर्धा विधायक  मोहम्मद अकबर ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी एवं बैगा बहुल बोड़ला विकासखंड के वनांचल गांवों को विकास के मुख्यधारा से जोड़ते हुए अलग-अलग 34 कार्यों के लिए 2 करोड़ 8 लाख रुपए की सौगात दी है। जिसमे आज उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद पंचायत बोड़ला अंतर्गत छह ग्राम पंचायतों में लगभग एक करोड़ 59 लाख रूपए की लागत से बनने वाले 28 सड़क निर्माण कार्याे का भूमिपूजन किया।

मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत हुए आज भूमिपूजन किए गए कार्याे में से कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बोड़ला विकासखंड के ग्राम पंचायत पीपरखुंटा में कुल 4 कार्य लागत 16.13 लाख रूपए, ग्राम पंचायत चेंदरादादर में कुल 6 कार्य लागत 22.15 लाख रूपए, ग्राम पंचायत दलदली में कुल 08 कार्य लागत 81.90 लाख रूपए, ग्राम पंचायत लरबक्की में कुल 5 कार्य लागत 17.21 लाख रूपए, ग्राम पंचायत लब्दा में कुल 01 कार्य लागत 12.53 लाख रूपए, ग्राम पंचायत आमानारा में कुल 4 कार्य लागत 8.95 लाख रूपए के कार्य शामिल है।

वन मंत्री  मोहम्मद अकबर ने भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के अंतिम छोर तक विकास का लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत दूरस्थ वनांचल स्थित गांव-गांव को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बोड़ला विकासखंड के ग्राम पंचायत पीपरखुंटा, चेंदरादादर, दलदली, लरबक्की, लब्दा, आमानारा के वनांचल क्षेत्रों में अलग-अलग 28 सड़कों के निर्माण होने से जिले के वनांचल क्षेत्रों में निवासरत बरसों से उपेक्षित बैगा, आदिवासी परिवारों को आवागमन की अच्छी सुविधा मिलेगी। उन्होनें कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार वनांचल में रहने वाले वनवासी, आदिवासी, विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति के लोगों को विकास के मुख्यधारा में जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

वन मंत्री  अकबर ने बताया कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान सरकार के बनते ही मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने प्रदेश के वनांचल में रहने वाले लाखों परिवारों के हित में ठोस फैसला लेते हुए 7 प्रकार के लघु वनोपज के स्थान पर 52 प्रकार के लघु वनोपज खरीदी करने का फैसला लिया। इसी प्रकार महुआ का दर 17 रूपए से बढाकर 30 रूपए किया गया है। तेंदूपत्ता प्रतिमानक बोरा 2500 से बढ़ाकर 4 हजार रूपए किया गया है। इसी प्रकार साल बीज, हर्रा, चिरौंजी, गुठली, जामुनबीज, बेलगुदा, धनईफुल, कुसमी, लाख, गिलोय, चरोटा बीज, वन तुलसी, करंज बीज सहित 52 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी अब प्रदेश में हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर वनोपज की खरीदी होने पर वनांचल में रहने वाले लाखों परिवारों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि वनांचल में रहने वाले लोगों को खेती किसानी से जोड़ने के लिए अनेक कार्य योजना बनाई गई है। अब छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोदा-कुटकी और रागी का भी समर्थन मूल्य पर समस्त प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति के माध्यम से खरीदी की जा रही है।

वन मंत्री  अकबर ने वीडियो कांन्फ्रेसिंग में उपस्थित जनप्रतिनिधियों से और वनांचल के लोगों तथा  पीताम्बर वर्मा आदि से सीधा संवाद कर उनका हाल-चाल भी जाना। कार्यक्रम में बोड़ला जनपद अध्यक्ष  अमीता प्रभाती मरकाम, जिला पंचायत सदस्य  मुखीराम मरकाम, जनपद सदस्य  नरबदिया बाई मेरावी, रजवंतिन बाई धु्रर्वे,  राजेश मेरावी, सरपंच ग्राम पंचायत पीपरखुंटा प्रभा यादव, सरपंच ग्राम पंचायत चेदरादादर  बहादुर सिंह कुंजाम, सरपंच ग्राम पंचायत दलदली  हीरामणी ग्वाला, उपसरपंच ग्राम पंचायत लरबक्की  सोनबती बाई धु्रर्वे, सरपंच ग्राम लब्दा मदन सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत आमानारा के सरपंच  पार्वती टेकाम सहित अन्य जनप्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित थे।

एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होंगे कई मॉड्यूल

विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग, मूल्यांकन और प्रशिक्षण में कारगर होगा पोर्टल

पोर्टल पर गांव से लेकर प्रत्येक परिवार का होगा पूरा डाटा

रायपुर /शौर्यपथ/

एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होंगे कई मॉड्यूल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने आज पंचायत विभाग द्वारा तैयार किए गए ई-पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल का शुभारंभ किया. यह पोर्टल प्रमुख रूप से चार मॉड्यूल पर कार्य करने के लिए बनाया गया है. पोर्टल के शुभारंभ मौके पर श्री सिंहदेव ने वेब पोर्टल के तकनीकी पहलूओं की जानकारी ली. साथ ही पोर्टल में कुछ नई जानकारी जोड़ने को लेकर कई आवश्यक सुझाव भी दिए.

विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग, मूल्यांकन और प्रशिक्षण में कारगर होगा पोर्टल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री  सिंहदेव ने वेब पोर्टल का शुभारम्भ करते हुए कहा कि ई-पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल निश्चित रूप से प्रदेश को ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में डिजिटली सशक्त बनाने में कारगर साबित होगा. उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश राजनैतिक-सामाजिक सशक्तीकरण की दिशा में आगे बढ़ेगा. साथ ही पंचायती राज के उद्देश्यों को भी प्राप्त करने में मदद मिलेगी. श्री सिंहदेव ने इस पहल के लिए विभागीय अधिकारियों समेत सभी स्टेक होल्डर्स और प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. पोर्टल के शुभारंभ अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आयुक्त श्री अविनाश चंपावत, विभागीय सचिव श्री आर. प्रसन्ना, विशेष सचिव व मनरेगा के आयुक्त श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक भी मौजूद थे.

पोर्टल पर गांव से लेकर प्रत्येक परिवार का होगा पूरा डाटा

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने ई-पंचायत वेब पोर्टल का किया शुभारंभ

पोर्टल के शुभारंभ के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री  सिंहदेव ने अधिकारियों से पोर्टल के माध्यम से पंचायत सचिवों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली. उन्होंने परिवीक्षा, क्रमोन्नति, पदोन्नति के साथ ही गांवों में उपलब्ध समस्त बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी जानकारी और प्रत्येक परिवार द्वारा सरकारी योजनाओं के लाभ की पहुंच को लेकर डाटा उपलब्धता की भी जानकारी ली. विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पंचायत सचिवों के वेतन समेत सुविधाओं संबंधी डाटा की उपलब्धता पोर्टल पर है. कुछ जानकारियां नई जोड़ी जा रही हैं. इस पर  सिंहदेव ने सुझाव देते हुए कहा कि गांव के हर गली-मोहल्ले में बुनियादी सुविधाओं समेत प्रत्येक परिवार का पूरा डाटा बेस आगामी 31 मार्च तक अपडेट कर लिया जाए, जिसके आधार पर योजनाएं बनाकर उन ग्राम पंचायतों में सारी सेवाएं मिल सकें.

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 11 हजार से अधिक ग्राम पंचायतें हैं. ऐसे में पंचायत विभाग द्वारा तैयार ई-पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल राज्य एवं केन्द्र शासन की योजनाओं के पारदर्शिता के साथ बेहतर क्रियान्वयन, मूल्यांकन, मॉनिटरिंग और प्रशिक्षण के लिए प्लेटफार्म की तरह काम करेगा. इस पोर्टल के माध्यम से ही पंचायत विभाग द्वारा लर्निंग वीडियोज की ब्रॉडकॉस्टिंग, ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन भुगतान, सर्वे एवं डाटा पुनरीक्षण के साथ ही विभागीय आदेश, अधिसूचना व अधिनियमों से संबंधित दस्तावेजों के संकलन और संधारण के लिए चार मॉड्यूल उपलब्ध होंगे.

पोर्टल के माध्यम से पंचायत विभाग के एचआरएमएस सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदेशभर के ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सचिवों के वेतन का ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा. एलएमएस  द्वारा राज्य एवं केंद्र शासन द्वारा जारी पंचायतीराज संस्थाओं से संबंधित लर्निग वीडियोज की ब्रॉडकॉस्टिंग की जाएगी. पंचायत संचालनालय द्वारा विभागीय आदेशों, अधिसूचनाओं एवं अधिनियमों से संबंधित दस्तावेजों के संकलन के लिए केएमएस  तथा ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा के आयोजन के पहले 100 बिंदुओं पर आधारभूत जानकारियों के संकलन के लिए सर्वे (Survey) मॉड्यूल भी विकसित किया गया है.

मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल होंगे मिशन के अध्यक्ष, पांच वर्षों के लिए तैयार हो रही कार्ययोजना

आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईएम, एनआईटी जैसे संस्थानों की विशेषज्ञता का मिलेगा लाभ

गोधन न्याय मिशन, टी-कॉफी बोर्ड, मछली पालन, लाख उत्पादन, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, मिलेट मिशन, वृक्षारोपण जैसी रोजगार मूलक गतिविधियों के बीच होगा समन्वय

रायपुर /शौर्यपथ/

छत्तीसगढ़ में आगामी पांच वर्षों में 12 से 15 लाख नये रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए राज्य शासन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता वाले छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के गठन का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव  अमिताभ जैन इसके उपाध्यक्ष तथा प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे। लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक सहित विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य होंगे।

राज्य में विगत 3 वर्षों में सभी जिलों में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक अभिनव कार्यक्रम आरंभ किये गये हैं, जिनसे बड़ी संख्या में रोजगार के स्थाई अवसरों का सृजन हुआ है तथा लोगों की आय एवं जीवन स्तर में सुधार हुआ है। छत्तीसगढ़ हर्बल्स की पहल के साथ ही गोधन न्याय मिशन, टी-कॉफी बोर्ड, मछलीपालन एवं लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा देने, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, मिलेट मिशन तथा वाणिज्यिक वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में रोजगार के नये अवसरों के सृजन की असीमित संभावनायें है।

मिशन के माध्यम से नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ उक्त नवीन कार्यक्रमों का समन्वय स्थापित किया जाएगा। साथ ही राज्य में स्थित आईआईटी., ट्रिपल आई.टी. आई.आई.एम.,एन.आई.टी. जैसे अन्य संस्थानों की विशेषज्ञता का रोजगार के नये अवसरों के सृजन में लाभ लिया जाएगा।

मिशन के अन्य सदस्य संचालक उद्योग, संचालक तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण, संचालक मत्स्य पालन, प्रबंध संचालक ग्रामोद्योग, हस्त शिल्प विकास बोर्ड, खादी बोर्ड, प्रबंध संचालक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोधन न्याय मिशन होंगे। मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आलोक शुक्ला को राज्य शासन ने एक माह के भीतर मिशन के संबंध में कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है।

नई दिल्ली /शौर्यपथ/

भारतीय सेना के लिए एक नई कॉम्बेट यूनिफॉर्म (लड़ाकू वर्दी) तैयार की गई है जो कि आरामदायक और मौसम के अनुकूल है. एक डिजिटल डिसरप्टिव पैटर्न पेश करती है. पैराशूट रेजिमेंट के कमांडो की एक टुकड़ी ने शनिवार को नई वर्दी पहनकर सेना दिवस परेड में हिस्सा लिया.
भारतीय सेना की नई कॉम्बेट यूनिफॉर्म के बारे में जानिए प्रमुख पांच बातें :

जैतून और मिट्टी सहित अन्य रंगों के मिश्रण से बनी इस वर्दी को सैनिकों के तैनाती के क्षेत्रों और जलवायु परिस्थितियों, जिनमें कि वे काम करते हैं, को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है.

सूत्रों ने कहा कि नई वर्दी को राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से विभिन्न देशों की सेनाओं की कॉम्बेड यूनिफॉर्म का विश्लेषण करने के बाद डिजाइन किया गया है.

उन्होंने कहा कि यह वर्दी अधिक आरामदायक है और इसे सभी प्रकार के इलाकों में पहना जा सकेगा. उन्होंने कहा कि यह डिजिटल डिसरप्टिव पैटर्न कंप्यूटर की सहायता से तैयार किया गया है.

सूत्रों ने बताया कि नई यूनिफॉर्म में शर्ट को ट्राउजर में इन करने की जरूरत नहीं है. पुरानी यूनिफॉर्म में शर्ट को इन करना पड़ता था.

सूत्रों ने कहा कि नई वर्दी खुले बाजार में उपलब्ध नहीं होगी.

रायपुर /शौर्यपथ/

राज्यपाल अनुसुईया उइके से राजभवन में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरूचरण सिंह होरा ने भेंट की और राज्यपाल को अपनी सुपुत्री के सगाई कार्यक्रम में आने के लिए निमंत्रण दिया। होरा ने राज्यपाल को बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप और मालविका की उपलब्धि के बारे में जानकारी दी और बताया कि वे छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। उन्होंने हाल ही में बैडमिंटन खेल में उल्लेखनीय उपलब्धि सफलता हासिल की है। राज्यपाल ने उन खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी।

मौसम ठीक होते ही धान खरीदी में तेजी लायी जायेगी

मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री के साथ वर्तमान स्थिति की समीक्षा कर उपार्जन केन्द्रों की व्यवस्था को बेहतर करने को कहा

आवश्यकता होने पर धान खरीदी की अवधि बढ़ाने पर होगा विचार
रायपुर /शौर्यपथ/

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बीते कुछ दिनों से मौसम ठीक न होने की वजह से राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की स्थिति प्रभावित हुई है। इसको लेकर किसानों को चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। मौसम ठीक होते ही उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी में तेजी लायी जाएगी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे से धान उपार्जन की व्यवस्था की समीक्षा की और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने को कहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में सभी पंजीकृत कृषकों से धान की खरीदी की जाएगी। इसके लिए उपार्जन केन्द्रों में खरीदी की व्यवस्था को और अधिक विस्तारित करने के निर्देश दिए गए है। मौसम खुलते ही किसानों से तेजी से धान खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा है कि राज्य में धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी है। सरकार की यह कोशिश होगी की इस अवधि में शत-प्रतिशत किसानों से उनके पंजीकृत रकबे के धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर पूरी कर ली जाए। उन्होंने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर किसानों के सहूलियत के लिए धान खरीदी के निर्धारित अवधि में वृद्धि करने का विचार किया जाएगा।

मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, सेनीटाइजर का प्रयोग करने दी जा रही समझाइश

सूरजपुर /शौर्यपथ/

कोरोना संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए जिला प्रशासन, पुलिस अमला, नगरीय क्षेत्र के अधिकारी कोरोना के गाइडलाइन का निरंतर पालन कराने के लिए चौक चौराहों, दुकानों एवं सार्वजनिक स्थलों में निगरानी रखकर कोरोना के गाइडलाइन का पालन करने समझाइश दी । जिससे कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके।

जागरूकता एवं कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराने सूरजपुर तहसीलदार की अगुवाई में नगरीय क्षेत्र के अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ एटीएम, दुकानों, सार्वजनिक स्थलों में पहुंच कर मास्क लगाने, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने, सैनिटाइजर लगाने की समझाइश दी, तथा नियमों का उल्लंघन करने पर चलानी कार्यवाही भी की। विगत दिनों नगर सुरजपुर मुख्य मार्ग में भ्रमण कर मास्क नहीं लगाने वालों तथा जिन दुकान में बिना मास्क पहने व्यक्ति होने पर कार्रवाई की गई। चालानी कार्यवाही में कुल 1600 रुपये जुर्माना वसूल गया। इसी तरह प्रतापपुर के नगरीय क्षेत्र में भी कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने नगरीय क्षेत्र के अधिकारी एवं पुलिस अमला लोगों को समझाइश देकर नियमों का पालन करने कहा। प्रतापपुर थाना चौक के पास मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना करते हुए नगर पंचायत के अधिकारी एवं कर्मचारी एवं थाना के स्टाफ के द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए 11 सौ रुपए का जुर्माना वसूला गया। सूरजपुर तहसीलदार  प्रतीक जायसवाल ने कोविड-19 की तीसरी लहर के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए जो व्यक्ति कोरोना के गाइडलाइन का पालन नहीं करता है। उन पर निरंतर चलानी कार्रवाई की जाएगी।

विभागीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, मूल्यांकन, मॉनिटरिंग और प्रशिक्षण के लिए एक ही पोर्टल पर शुरू किए जा रहे हैं कई मॉड्युल

रायपुर /शौर्यपथ/

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव पंचायत विभाग द्वारा तैयार ई-पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल पर चार मॉड्युल का शुभारंभ करेंगे। वे 15 जनवरी को आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में प्रदेश को ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में डिजिटल रूप से सशक्त बनाने, राज्य एवं केंद्र शासन की योजनाओं के पारदर्शिता के साथ बेहतर क्रियान्वयन, मूल्यांकन, मॉनिटरिंग और प्रशिक्षण के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर संचालित सॉफ्टवेयर्स का शुभारंभ करेंगे। उल्लेखनीय है कि पंचायत विभाग द्वारा लर्निंग वीडियोज की ब्रॉडकॉस्टिंग, ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन भुगतान, सर्वे एवं डॉटा पुनरीक्षण तथा विभागीय आदेशों, अधिसूचनाओं व अधिनियमों से संबंधित दस्तावेजों के संकलन के लिए चार मॉड्युल तैयार किए गए हैं।

 पंचायत विभाग के एचआरएमएस सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदेश भर के ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सचिवों के वेतन का ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। एलएमएस द्वारा राज्य एवं केंद्र शासन द्वारा जारी पंचायतीराज संस्थाओं से संबंधित लर्निग वीडियोज की ब्रॉडकॉस्टिंग की जाएगी। पंचायत संचालनालय द्वारा विभागीय आदेशों, अधिसूचनाओं एवं अधिनियमों से संबंधित दस्तावेजों के संकलन के लिए केएमएस तथा ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा के आयोजन के पहले 100 बिंदुओं पर आधारभूत जानकारियों के संकलन के लिए सर्वे मॉड्युल भी विकसित किया गया है।