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दुर्ग, । शहर के विकास को नई गति देने वाली महत्वपूर्ण अधोसंरचना परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेने रविवार को प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने दुर्ग पहुंचकर विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उनके साथ महापौर अलका बाघमार, सभापति श्याम शर्मा, कलेक्टर अभिजीत सिंह, निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे।
निरीक्षण के दौरान उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जनहित से जुड़े विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए।
उपमुख्यमंत्री ने प्रयास कन्या विद्यालय एवं छात्रावास के पीछे लगभग 12.14 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन नालंदा परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण एजेंसी को गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि यह परिसर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आधुनिक अध्ययन सुविधाओं से युक्त एक महत्वपूर्ण केंद्र साबित होगा, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं विकसित होंगी।
पुराना बस स्टैंड स्थित इंदिरा मार्केट में प्रस्तावित मल्टीलेवल पार्किंग परियोजना का निरीक्षण करते हुए उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए।
लगभग 17.35 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस परियोजना की निर्माण अवधि 18 माह निर्धारित की गई है। इसके पूर्ण होने पर शहर के सबसे व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र में पार्किंग की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान होगा तथा यातायात व्यवस्था अधिक सुगम बनेगी।
अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत उरला में निर्माणाधीन 47 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का भी उपमुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। लगभग 129.50 करोड़ रुपये की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल शहर की सीवरेज व्यवस्था को आधुनिक बनाएगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
निरीक्षण के दौरान महापौर अलका बाघमार ने उरला पटरीपार क्षेत्र में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए नए फिल्टर प्लांट की आवश्यकता पर जोर दिया। इस पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने अधिकारियों को आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए।
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल निर्माण कार्य करना नहीं, बल्कि ऐसी अधोसंरचना विकसित करना है जो आने वाले वर्षों तक नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराए। उन्होंने सभी अधिकारियों को गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
? 12.14 करोड़ की लागत से बन रहा नालंदा परिसर
? 17.35 करोड़ की मल्टीलेवल पार्किंग परियोजना को मिली गति
? 129.50 करोड़ का 47 एमएलडी एसटीपी निर्माणाधीन
? उरला पटरीपार क्षेत्र के लिए नए फिल्टर प्लांट की मांग
? उपमुख्यमंत्री ने गुणवत्ता और समय-सीमा पर दिए सख्त निर्देश
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Feb 09, 2021 Rate: 4.00
