आदिवासी विरोधी रमन सरकार में 15 साल तक मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल बताएं उस दौरान आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार पर मौन क्यों थे?
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना के जरिए कर रही है तेंदूपत्ता संग्राहको की हितों की रक्षा

रायपुर / शौर्यपथ / पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि आदिवासी विरोधी रमन भाजपा शासनकाल में 15 साल तक मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल बताये उस दौरान आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार,आदिवासियों के कानूनी अधिकारों के हनन पर मौन क्यों थे?उनकी बोलती क्यो बंद थी?भाजपा नेता पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को मोदी सरकार के द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहको की बीमा योजना बंद करने पर सवाल जनजाति मामलों के राज्यमंत्री रेणुका सिंह से पूछना चाहिए? मोदी सरकार के द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहको की बीमा योजना बंद करने पर जनजाति मामलों के राज्यमंत्री रेणुका सिंह,राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम,सांसद गोमती साय, सांसद मोहन मंडावी,सहित भाजपा के सांसद मौन क्यों हैं ?जीवन बीमा निगम के माध्यम से दो बीमा योजना संचालित होती रही आम आदमी बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बीमा योजना की 50% राशि भारत सरकार 37.5% राशि राज्य सरकार और 12.5% राशि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी वनोपज संघ के द्वारा वहन किया जाता था।बीमा योजना हेतु राज्य सरकार ने 2019-20 के लिए प्रीमियम राशि जमा करने के लिए ₹13.20करोड़ का प्रावधान बजट में रखा था लेकिन मोदी सरकार तेंदूपत्ता संग्राहको के बीमा प्रीमियम का 50%राशि जमा करने के बजाय बीमा योजना को ही बंद कर दिया।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि 15 साल के रमन भाजपा शासनकाल के दौरान भी अनुसूचित जाति जनजाति के हक अधिकार एवं पांचवी अनुसूची क्षेत्रों के मिले अधिकारों का हनन किया गया। आदिवासियों के जल जंगल जमीन को हथियाने के लिए निरंतर भाजपा शासनकाल में पांचवी अनुसूची क्षेत्रों को मिले कानूनी अधिकारों का हनन किया गया। उस दौरान भी वर्तमान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय मौन थे और आज भी मोदी सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के हक अधिकार को खत्म किया जा रहा है तब भी मौन है?
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल 15 वर्ष रमन सिंह सरकार में मंत्री रहे और तब उन्हें आदिवासी हित की याद क्यों नहीं आई ? भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हर आदिवासी परिवार को 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय दी जाएगी और और आदिवासी परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी । जब भाजपा सरकार ने यह वादे पूरे नहीं किये तब बृजमोहन अग्रवाल को आदिवासी हित की याद क्यों नहीं आई ? 15 वर्ष भाजपा शासनकाल में आदिवासियों पर जो अत्याचार हुए जिस तरीके से आदिवासियों की जमीनों की अफरा-तफरी की गई टाटा प्लांट बंद होने के बाद आदिवासियों की जमीन उनको वापस नहीं की गई मीना खलखो सारकेगुड़ा पेद्दागेलूर झलियामारी एडसमेटा जैसी घटनाओं में आदिवासियों की जान गई, उन पर अत्याचार किये गए तब बृजमोहन अग्रवाल खामोश रहे और अब कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है ?मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने पूर्व के रमन सरकार के द्वारा जबरिया अधिग्रहित की गई 1700 आदिवासी परिवारों के 4000 एकड़ जमीन को लौट आने का ऐतिहासिक काम किया है। तेंदूपत्ता का मानक दर 2500 प्रति बोरा से बढ़ाकर ₹4000 प्रति मानक दर ने खरीदी हुआ। 35 से अधिक वनोपज को समर्थन मूल्य में खरीदने की गई । महामारी संकटकाल में देशभर में कुल 138 करोड़ की वनोपज की खरीदी हुई है। जिसमें छत्तीसगढ़ ने ही 112 करोड़ रुपए का वनोपज खरीदी हुई। भाजपा शासित राज्य मध्यप्रदेश में 81 लाख उत्तर प्रदेश में निरंक,गुजरात में एक करोड़ 73 लाख की वनोपज की खरीदी हुई है।