रायपुर / शौर्यपथ /
                         छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (क्करू्रङ्घ) को लेकर एक बार फिर सियासी टकराव तेज हो गया है। राज्योत्सव के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा हितग्राहियों को आवास की चाबी सौंपने की घटना पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है।
  प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिन आवासों की चाबी सौंपी है, वे कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में स्वीकृत और निर्मित हुए थे। उन्होंने सवाल उठाया— "भाजपा सरकार बताएं, विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किए गए नए 18 लाख आवास आखिर कब बनेंगे?"

कांग्रेस का दावा: भाजपा सरकार के कार्यकाल
में नहीं बनी एक भी नई मंजूरी
   ठाकुर ने कहा कि 1 जनवरी 2024 से अब तक केंद्र सरकार ने एक भी नया आवास स्वीकृत नहीं किया है।कांग्रेस सरकार के दौरान 14,85,142 आवास स्वीकृत हुए थे —
  11,76,142 ग्रामीण आवास, जिनमें से 10,88,492 आवास पूर्ण हो चुके हैं और 87,650 निर्माणाधीन हैं।
3,09,000 शहरी आवास, जिनमें से 2,79,000 से अधिक आवास पूर्ण हैं और बाकी निर्माणाधीन हैं।
  उन्होंने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के समय 18 लाख नए आवास देने का वादा किया था, लेकिन 22 महीने में एक भी हितग्राही को निर्माण राशि जारी नहीं की गई, न ही केंद्र से स्वीकृति आई।

जिला-वार आंकड़ों से कांग्रेस का पलटवार
  धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर सभी पांचों संभागों में तेजी से काम हुआ था।
कुछ प्रमुख आंकड़े इस प्रकार हैं —
रायपुर संभाग: रायपुर 29,480 स्वीकृत, 994 निर्माणाधीन; बलौदाबाजार 45,373 स्वीकृत, 2,889 निर्माणाधीन; महासमुंद 73,266 स्वीकृत, 3,830 निर्माणाधीन।
सरगुजा संभाग: सरगुजा 65,904 स्वीकृत, 5,195 निर्माणाधीन; जशपुर 61,784 स्वीकृत, 3,852 निर्माणाधीन; बलरामपुर 44,188 स्वीकृत।
बस्तर संभाग: बस्तर 23,063 स्वीकृत, 2,226 निर्माणाधीन; दंतेवाड़ा 11,179 स्वीकृत, 2,004 निर्माणाधीन; कांकेर 29,207 स्वीकृत, 5,027 निर्माणाधीन।
बिलासपुर संभाग: बिलासपुर 59,123 स्वीकृत, 4,824 निर्माणाधीन; कोरबा 64,837 स्वीकृत, 5,106 निर्माणाधीन; रायगढ़ 57,793 स्वीकृत, 2,706 निर्माणाधीन।
दुर्ग संभाग: दुर्ग 23,700 स्वीकृत, 1,289 निर्माणाधीन; बालोद 32,394 स्वीकृत, 2,085 निर्माणाधीन; कबीरधाम 48,657 स्वीकृत, 2,883 निर्माणाधीन।
 ठाकुर ने कहा कि ये सारे आवास कांग्रेस शासनकाल में स्वीकृत हुए, जिनकी चाबी अब भाजपा सरकार हितग्राहियों को सौंप रही है।

"मोदी की गारंटी निकली जुमला"
  कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव में "मोदी की गारंटी – हर गरीब को घर" का नारा देकर जनता से झूठ बोला था।
उन्होंने आरोप लगाया —
"अब जब सरकार बन चुकी है तो गरीबों को आवास देने से भाजपा पीछे हट रही है। आवासहीन जनता को ठगा गया है, मोदी की गारंटी चुनावी जुमला साबित हुई है।"

"गुजरात से आगे निकला था छत्तीसगढ़"
   धनंजय सिंह ठाकुर ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के पांच सालों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ने गुजरात सहित कई राज्यों से बेहतर प्रदर्शन किया था।
उन्होंने कहा, "भाजपा ने कांग्रेस पर झूठे आरोप लगाए थे कि हम आवास नहीं बना रहे, जबकि आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस शासनकाल में सबसे ज्यादा घर गरीबों को मिले।"

कांग्रेस की मांग
  प्रदेश कांग्रेस ने मांग की है कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर तत्काल 18 लाख आवासों की नई स्वीकृति दें,लंबित लाभार्थियों को राशि जारी करें,और योजना की प्रगति की मासिक रिपोर्ट सार्वजनिक करें।