भाजपा प्रदेश मंत्री जितेंद्र वर्मा ने मंत्रिपरिषद के फैसलों को बताया किसान हित, जनकल्याण और कर्मचारी कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार द्वारा किसानों, घरेलू बिजली उपभोक्ताओं और शासकीय सेवकों के हित में लिए गए निर्णयों का स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री जितेंद्र वर्मा ने इन्हें जनकल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीदी की तैयारियों, घरेलू बिजली बिल में राहत जारी रखने और शासकीय सेवकों एवं उनके आश्रित परिवारों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा को मंजूरी देने जैसे फैसले सरकार की जनहितकारी प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं।

वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों की मेहनत का सम्मान करने, आम परिवारों को आर्थिक राहत देने और शासकीय सेवकों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है।

15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, 3100 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा मूल्य

जितेंद्र वर्मा ने कहा कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में 15 नवंबर 2026 से धान खरीदी प्रारंभ करने का निर्णय प्रदेश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, प्रदेश के 27.50 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदा जाएगा। इससे किसानों को अपनी उपज का निर्धारित मूल्य प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष पंजीकृत एग्रीस्टेक आईडी वाले किसानों को दोबारा पंजीयन से छूट देना भी राहतकारी निर्णय है। इससे अनावश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया कम होगी और किसानों के समय की बचत होगी। एग्रीस्टेक में पंजीयन होने पर धान विक्रय के लिए समिति में अलग से ऋण पुस्तिका लाने की आवश्यकता नहीं होगी।

डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से रकबे का ऑनलाइन निर्धारण और बायोमेट्रिक आधारित धान खरीदी की व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाने तथा वास्तविक किसानों से उपज खरीदी सुनिश्चित करने में सहायक होगी।

360 नए उपार्जन केंद्रों से किसानों को मिलेगी सुविधा

भाजपा प्रदेश मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू करने के निर्णय से प्रदेश में कुल 3100 केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। इससे किसानों को नजदीकी केंद्रों पर उपज बेचने की सुविधा मिलने और खरीदी व्यवस्था पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है।

उन्होंने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के अतिशेष धान की नीलामी के माध्यम से निराकरण संबंधी निर्णय के अनुसमर्थन को भी धान के बेहतर प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।

7.25 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत

जितेंद्र वर्मा ने मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (एम-ऊर्जा) योजना के अंतर्गत घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली बिल में दी जा रही रियायत जारी रखने के निर्णय का स्वागत किया।

उन्होंने बताया कि मासिक बिजली खपत 400 यूनिट तक होने पर योजना का लाभ लेने की पात्रता अवधि 30 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक करने का निर्णय लिया गया है। इससे लगभग 7.25 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलता रहेगा।

वर्मा ने कहा कि बिजली बिल में राहत से आम परिवारों के घरेलू बजट पर पड़ने वाला आर्थिक दबाव कम करने में सहायता मिलेगी। इससे परिवार अपनी आय का उपयोग अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए कर सकेंगे।

शासकीय सेवकों और परिवारों को मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा

शासकीय सेवकों एवं उनके आश्रित परिवारजनों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने को जितेंद्र वर्मा ने महत्वपूर्ण जनहितकारी निर्णय बताया।

उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार के दौरान चिकित्सा खर्च का भुगतान स्वयं करने और बाद में प्रतिपूर्ति के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता कम होगी। पूर्व-अनुमोदन और चिकित्सा दावों की प्रक्रिया ऑनलाइन एवं डिजिटल माध्यम से संचालित होने से व्यवस्था अधिक सुविधाजनक बन सकेगी।

विशेष रूप से गंभीर बीमारी और आपातकालीन परिस्थितियों में यह सुविधा शासकीय सेवकों और उनके आश्रितों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने तथा तत्काल आर्थिक बोझ कम करने में सहायक होगी।

किसान, परिवार और कर्मचारी कल्याण पर जोर

जितेंद्र वर्मा ने कहा कि धान खरीदी की व्यापक व्यवस्था, बिजली बिल में राहत और कैशलेस चिकित्सा सुविधा जैसे निर्णय प्रदेश के अलग-अलग वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर लिए गए हैं। किसानों को उपज का निर्धारित मूल्य दिलाने, घरेलू उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देने और शासकीय सेवकों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के प्रयास जनकल्याण की भावना को प्रदर्शित करते हैं।

उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं मंत्रिपरिषद के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य योजनाओं और सुविधाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना है। वर्मा ने विश्वास जताया कि इन निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन से किसानों, आम नागरिकों और शासकीय सेवकों को लाभ मिलेगा तथा प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं को और मजबूती मिलेगी।