November 22, 2024
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शौर्यपथ

शौर्यपथ

दुर्ग । शौर्यपथ । *केस 1 -* ग्राम खर्रा के निवासी देवनारायण राय नागपुर के पास के गांव में ईंटभट्ठे में काम करते हैं। लाकडाउन के दौरान वहां पंचायत ने उन्हें खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई। उनके साथ 28 लोग और भी इसी तरह से ईंटभट्ठे में काम करते थे। लाकडाउन के तीसरे चरण में जब यह सुना कि मजदूरों के लिए घर जाने में लगी पाबंदियां हटा ली गई हैं उन्होंने भी निर्णय किया कि अब घर चलेंगे। मालवाहक गाड़ियों में लिफ्ट लेकर वो बार्डर पहुंचे। इसके बाद कभी लिफ्ट मिल गई तो कभी थोड़ा सफर पैदल तय कर लिया। भिलाई-चरौदा में बने श्रमिक सहायता केंद्र में इन सभी 28 मजदूरों को नाश्ता कराया गया। फिर उन्हें सूखा राशन उपलब्ध कराया गया। कलेक्टर श्री अंकित आनंद एवं जिला पंचायत सीईओ कुंदन कुमार के निर्देश पर इन्हें बलौदाबाजार में इनके घरों तक पहुंचने के लिए बस की व्यवस्था की गई। उनकी सुरक्षित वापसी हुई या नहीं, यह जानने के लिए श्री राय के नंबर पर फोन लगाया गया। उन्होंने बताया कि वे अपने गांव में बने क्वारंटीन सेंटर में पहुंच गए हैं। पूरे रास्ते भर में जिला प्रशासन के श्रमिक सहायता केंद्रों में जिस तरह से सहायता मिली, वो हमेशा याद रहेगी। इसके बगैर छोटे बच्चों को साथ लेकर अपने घर पहुंचना मुश्किल हो जाता। *केस 2-* गोपाल महतो मुंबई में मजदूरी करते हैं। वो झारखंड जाने निकले। गोपाल ने बताया कि रास्ता लंबा था और मन में बहुत दुविधा थी लेकिन अब तक बहुत कुशलता से पहुंच गया हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य का अपना अनुभव बताते हुए उन्होंने कहा कि बैरियर में मेरी मेडिकल जांच की गई। इसके बाद श्रमिक सहायता केंद्र में मैंने नाश्ता किया। फिर दुर्ग में श्रमिक सहायता केंद्र में रूका। यहां मुझे नाश्ता कराया गया, रास्ते के लिए सूखी खाद्य सामग्री दी गई। लंबी दूरी में जब सारे रेस्टारेंट बंद हैं इस तरह शासन द्वारा सहायता केंद्र खोला जाना बहुत अच्छा है। *केस 3-* अंजोरा नाके में जिला प्रशासन ने दूसरे राज्यों से आने वाले श्रमिकों के लिए बस उपलब्ध कराई। वहीं एडीशनल एसपी रोहित झा एवं सीएसपी विवेक शुक्ला ने नाश्ते के पैकेट श्रमिकों को दिए। इन सभी को अपने गृह ग्राम तक छोड़ने के लिए बस का इंतजाम किया गया। वर्धा में चना तोड़ने का काम करने श्यामलाल ने बताया कि चना तोड़ने गए थे लाकडाउन लग गया। भरोसा था कि अपने प्रदेश की सीमा तक पहुंच गए तो आगे भी अपने लोगों की मदद से पहुंच जाएंगे। अब यहां बस मिल गई है आगे के सफर की कोई दिक्कत नहीं रही। दूसरे राज्यों से लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को यात्रा के दौरान किसी तरह से खाने-पीने की दिक्कत न हो और उचित ट्रांसपोर्टेशन मिले, इसके लिए शासन ने महत्वपूर्ण स्थलों पर श्रमिक सहायता केंद्र स्थापित किए हैं। इन केंद्रों में नाश्ते के साथ सूखा राशन दिया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। उल्लेखनीय है कि अंजोर नाके पर, गंडई नाके पर और प्रत्येक नगर निगम की सीमा पर श्रमिक सहायता केंद्रों का संचालन किया जा रहा है जहां श्रमिकों की सभी तरह की परेशानियों का हल करने निर्देश दिए गए हैं। अलग-अलग रूट में बसों एवं अन्य छोटे वाहनों के माध्यम से श्रमिकों को सुरक्षित घर तक पहुंचाने की कार्रवाई की जा रही है।

रायपुर । शौर्यपथ । कमिश्नर रायपुर संभाग श्री जी.आर.चुरेन्द्र और पुलिस महानिरीक्षक आनंद छाबड़ा ने आज बलौदाबाजार -भाटापारा जिले के तहसील मुख्यालय सिमगा का दौरा कर दूसरे राज्यों से आ रहे श्रमिकों की सकुशल घर वापसी के तमाम उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने श्रमिक शटल के नाम से श्रमिकों को क्वारंटाइन सेंटर तक पहचानें की बस सेवा की सराहना की। उन्होंने सभी आने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य जाॅच कराने एवं भोजन आदि की पर्याप्त व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिए ।जिला के बहुत से श्रमिक,तीर्थ यात्री जो वापस आते है। उन सभी के लिये चेक पॉइंट सेंटर से नजदीकी कोरेन्टाईन सेन्टर तक पहुंचाने की व्यवस्था प्रशासन की ओर से किया गया है।जिसे श्रमिक शटल वाहन नाम दिया गया है। जिसमें 3 बस एवं एक पिकअप शामिल है। श्रमिको के स्वास्थ्य परीक्षण के लिये 24 घण्टे स्वास्थ्य विभाग का टीम तैनात किया गया है।जो प्रत्येक मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे है।साथ ही जनपद पंचायत एवं नगर पंचायत सिमगा की ओर से भोजन आदि वस्तुओं की व्यवस्था की गई है।श्रमिकों के लिये विश्राम स्थल बनाये गये है। जहां बिजली, पानी एवं मूलभूत व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है। ताकि किसी भी मजदूर को तकलीफ़ ना हो।

भिलाईनगर / शौर्यपथ / भिलाई निगम द्वारा निगम क्षेत्र के निस्तारी वाले तालाबों में जलभराव के पूर्व आसपास की सफाई कराई जा रही है, ताकि तालाबों में बाहर से गंदगी न आए। वार्ड 16 के तालाब में जलभराव किया जा रहा है जहां झिल्ली, पन्नी एवं अन्य ठोस पदार्थ के कचरों को रोकने निगम की ओर से जाली लगाया जा रहा है। ग्रीष्म ऋतु में आमजन को निस्तारी की समस्या न हो तथा आसपास के क्षेत्रों का वाटर लेवल बना रहे इसके लिए निगम क्षेत्र के तालाबों से झिल्ली, पन्नी व कचरे को निकालकर साफ किया जा रहा है। तालाब में साफ पानी का भराव हो इसके लिए नहर किनारे भी सफाई कराई जा रही है। कुछ जोन में कैनाल की भी सफाई कराई गई है ताकि जलभराव में रुकावट न हो।
तालाबों में जलभराव पश्चात जल शुद्धिकरण के लिए एलम आदि की व्यवस्था की जा चुकी है। जोन 02 के जोन स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मिश्रा ने बताया कि भिलाई निगम क्षेत्र के लोगों के निस्तारी की व्यवस्था को बेहतर बनाने निगम प्रशासन द्वारा जोन क्षेत्रों के कैनाल एवं तालाबों की सफाई के पश्चात बड़े नालियों में जाली लगाई जा रही है, जिससे झिल्ली, पन्नी व अन्य कचरों को तालाब में फैलने से रोका जा सके। आज वार्ड 16 के नकटा तालाब व ढौर तालाब में जलभराव किया गया। तालाब में जलभराव से क्षेत्र के नागरिकों को निस्तारी के लिए सहुलियत होगी।
इन तालाबों की हो गई सफाई -
जोन के स्वच्छता अधिकारियों ने बताया कि तालाबों के आसपास फैली गंदगी, झिल्ली, पन्नी व अन्य कचरे को निकाला जा रहा है। इसके अलावा आवागमन के लिए तालाब के समीप के स्थलों सफाई किया जा रहा है। वार्ड 28 के दर्री तालाब, वार्ड 21 श्यामनगर, वार्ड 27 के घासीदास नगर तालाब, जोन कं. 01 में वार्ड 01 शीतला तालाब, वार्ड 02 स्मृतिनगर तालाब, वार्ड 03 भेलवा तालाब, वार्ड 04 संजयनगर तालाब, वार्ड 07 दाउबाड़ा तालाब, हुडको तालाब, आल्हा बंद तालाब, जोन कं. 02 में वार्ड 27 घासीदास नगर तालाब, कुरूद बस्ती वार्ड 16 में शीतला तालाब, नकटा तालाब, ढौर तालाब, केम्प तालाब, जोन कं. 03 में वार्ड 21 बैकुंठधाम तालाब, श्यामनगर तालाब व सेक्टर 02 तालाब, जोन कं. 04 में दर्री तालाब व सूर्यकूंड तालाब की सफाई हो चुकी है।

अधिक दर पर नमक बेचे जाने की सूचना पर 34 दुकानों में कराई गई जांच
दो दुकानों में अधिक दर पर नमक बेचते पाया गया दुकानों को सील कर दी गई
अधिक दर पर नमक बेचे जाने की शिकायत खाद्य विभाग के कन्ट्रोल रूम नंबर 78984-10930 पर होगी दर्ज


   राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने बाजार में नमक उपलब्ध नहीं होने तथा अधिक दर पर बेचे जाने की सूचना को गंभीरता से लेते हुए आज अधिकारियों की टीम बनाकर पूरे जिले में 34 स्थानों में जांच कराई गई। जांच में राजू किराना स्टोर्स रामदेव बाबा मंदिर के सामने पुराना गंज चौक राजनांदगांव तथा अमर किराना स्टोर्स रेल्वे क्रासिंग के पास तुलसीपुर में निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर नमक बेचना पाया गया।
अधिकारियों की टीम ने दोनों किराना स्टोर्स को सील कर दी गई। कलेक्टर मौर्य ने इसी मामले में खाद्य विभाग के अधिकारियों को अधिक दर पर नमक विक्रय किया जाना पाए जाने पर दुकानों को सील करते हुए संबंधित के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
जिला खाद्य अधिकारी किशोर कुमार सोमावार ने आज यहां बताया कि कलेक्टर मौर्य के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खाद्य अधिकारी, तहसीलदार, खाद्य निरीक्षक तथा नगरी निकायों के अधिकारियों द्वारा आज ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 34 स्थानों पर दुकानों की जांच की गई। जांच के दौरान राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में दो दुकानों में अधिक दर पर नमक बेचने की शिकायत सही पाई गई। अन्य दुकानों में की गई जांच में पर्याप्त मात्रा में नमक होना पाया गया। अधिक दर पर नमक बेचने की शिकायत के संबंध में अधिकारियों ने गोपनीय रूप से नमक की खरीदी खुदरा दुकानों से कराई गई। इन दुकानों में उचित दर पर नमक का विक्रय किया जाना पाया गया।
अधिकारी सोमावार ने बताया कि जिले की दुकानों में पर्याप्त मात्रा में नमक उपलब्ध है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त शासकीय उचित मूल्य दुकानों से वितरित किए जाने वाले नमक का भी पर्याप्त स्टॉक शासकीय गोदामों में उपलब्ध है। श्री सोमावार ने बताया कि नमक के पैकेट में उल्लेखित अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर नमक का विक्रय नहीं किया जाएगा। ऐसे नमक पैकेट जिनमें अधिकतम विक्रय मूल्य अंकित नहीं है। उन्हें 10 रूपए प्रति किलो की दर से बेचा जाएगा। निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय किए जाने के संबंध में शिकायत खाद्य विभाग के कन्ट्रोल रूम नंबर 78984-10930 पर दर्ज कराई जा सकती है। शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित दुकान को सील करते हुए दुकानदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर मौर्य ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कही पर भी नमक की कमी नहीं है। नमक की दो रेक पहले से ही अनलोड हो रही है। उपभोक्ताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। श्री मौर्य ने कहा कि जिन लोगों ने अधिक मूल्य पर नमक की खरीदी की है। वे एसडीएम आफिस में जाकर शपथ पूर्वक शिकायत कर सकते हैं। शिकायत की जांच की जाएगी। कलेक्टर मौर्य ने कहा कि आज राजनांदगांव शहर की दो दुकानों को सील की गई है। आगे जांच की जा रही है। कलेक्टर मौर्य ने कहा कि जिले में नमक की कमी नहीं है। जानबूझकर अफवाह फैलाई गई है, ताकि मनमाने मूल्य पर नमक बेच सके।

दुर्ग / शौर्यपथ / कोराना वायरस के नियंत्रण और रोकथाम के लिए पूरे देश में लाॅकडाउन के तीसरे चरण में छूट के बाद जन स्वास्थ्य के प्रति सजगता बरतने आज विधायक अरुण वोरा जी एवं महापौर धीरज बाकलीवाल दिशा निर्देश पर वृहद स्तर पर लगभग 10 गाड़ियों से सेनेटाईजेशन मार्च शहर में प्रारंभ कराया गया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की दुकानें खुलने के पूर्व ही मार्केट क्षेत्र में सेनेटाईजर का छिड़काव कराया गया।
कार्य के दौरान निगम आयुक्त इंद्रजत बर्मन, कांग्रेस अध्यक्ष गया पटेल, एमआईसी मेंबर ऋषभ जैन, मनदीप सिंह भाटिया, वरिष्ठ कांगे्रस नेता व पार्षद मदन जैन, जिेन्द्र भारद्वाज, पूर्व पार्षद राजेश शर्मा, अल्ताफ अहमद एवं नागरिकगण उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि करीब 45 दिनों बाद शहर की दुकानें खुलने से मार्केट में आवाजाही बढ़ रही है । महापौर श्री बाकलीवाल ने बताया शहर बाजार क्षेत्र जल्द चालू हो रहा है ऐसे में शहर वासियों के स्वास्थ्य चिंता करना हमारा दायित्व है इसे देखते हुये आज विधायक अरूण वोरा जी के मार्गदर्शन में शहर के समस्त व्यवसायिक क्षेत्र, शॉपिंग कांप्लेक्स एरिया, बाजार क्षेत्र के चारों तरफ व्यापक रूप सेनेटाइजेशन कार्य शुरू किया गया है । महापौर धीरज बाकलीवाल ने अरुण वोरा जी के साथ इंदिरा मार्केट क्षेत्र फुल बाजार एरिया समस्त बाजार क्षेत्र का भ्रमण किया उन्होंने स्वयं सैनिटाइजर मशीन से कुछ क्षेत्रों में दवाई का छिड़काव भी किए ।
सेनेटाईजिंग कार्य शनीचरी बाजार से इंदिरा मार्केट होते हुए फ़रिश्ता काम्प्लेक्स सहित शहर के सभी दुकानों के ताला खुलने के पहले सुबह से ही वृहद स्तर पर सेनेटाइजेशन किया गया।
मुख्य बाजार में सेनेटाइज करने फायर ब्रिगेड वाहन, टैंकर व पोर्टेबल स्प्रेयर मशीन की लगभग 10 गाड़ियों में हजारों लीटर सेनेटाइजर का स्प्रे किया गया। विधायक अरुण वोरा ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। इससे बचने के लिए सावधानी ही एकमात्र उपाय है। शहर में सेनेटाइजेशन अभियान प्रारंभ कर महाअभियान की शुरुवात की गई है। हर वार्ड के गली- मोहल्लों में भी सेनेटाइजेशन किया जा रहा है । विधायक वोरा ने बताया कि लॉक डाउन के प्रथम चरण से ही शहर के 60 वार्डों में 46 हजार सूखे राशन पैकेट बांटने का लक्ष्य रखने के साथ ही पके हुए भोजन का वितरण किया गया। हमारा लक्ष्य यही रहा कि शहर में कोई भूखा न रहे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सभी वर्गों का सहयोग मिला। महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा कि दुर्ग निगम ने शहर को कोरोना मुक्त रखने के लिए पूरी संवेदनशीलता से काम किया है । सफाई और सेनेटाइजेशन कार्य लगातार कराया जाएगा । सेनेटाइजेशन के दौरान निगम कमिश्नर इंद्रजीत बर्मन, शहर कांग्रेस अध्यक्ष गया पटेल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मदन जैन, राजेश शर्मा, नंदू महोबिया, अल्ताफ़ अहमद, एमआईसी मेंबर ऋषभ जैन, मनदीप भाटिया, विजेन्द्र भारद्वाज, पप्पू श्रीवास्तव मौजूद थे।

अवधेश टंडन की ख़ास रिपोर्ट
जांजगीर चाम्पा / शौर्यपथ / दरअसल पूरा मामला जिले के मालखरौदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत फगुरम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है. जहां पे 5 से 6 स्टाफ होने के बावजूद भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपस्थित नहीं थे. जिसको लेकर शौर्यपथ न्यूज़ में प्रमुखता से उठाया गया था अब वहीं इस मामले में जांजगीर चांपा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एस आर बंजारे का कहना है कि हम इस मामले में 3 दिनों के अंतर कार्यवाही कर देंगे लेकिन सवाल अब भी उठ रहे हैं जिम्मेदारों पर क्या 3 दिन में होगी कार्यवाही या फिर होगा लेनदेन कर मामला को रफादफा कर दिया जाएग.
वही एक ओर जहां पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से लड़ रही है तो एक ओर फ़गुरम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिल रही है. जिस पर जिम्मेदार अधिकारी कार्यवाही करने को कतरा रहे हैं लेकिन अब जब मीडिया टीम ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एसआर बंजारे से बात की तो उन्होंने 3 दिनों में कार्यवाही करने की बात की है .अब देखने वाली बात है ऐसे संकट की घड़ी में लापरवाही करने वाले आरएमए और स्टाफ के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे .
जैसा कि सभी को पता है कि इस संकट की घड़ी में स्वास्थ्य कर्मियों का अस्पतालों में रहना अति आवश्यक है लेकिन फ़गुरम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी अपने कर्तव्य से कोसों दूर है .इस कोरोना महामारी के बीच राज्य सरकार द्वारा सभी शासकीय अस्पतालों के लिए आदेश जारी किया गया है कि 24 घंटे उपस्थित रहने के लिए आदेश जारी है. मगर जांजगीर-चांपा जिले के फ़गुरम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भारी लापरवाही देखने को मिल रही हैं अब 3 दिनों बाद देखने वाली बात होगी क्या कार्यवाही करेंगे लापरवाह आर एम ए और स्टाफ के ऊपर कार्यवाही करेंगे कि मामला ले दे के निपटा दिया जाएगा या रसूखदार परिवार होने के कारण अधिकारी भी कार्यवाही करने से डरेंगे.क्योकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यहाँ के डॉक्टर कभी ड्यूटी पर आते ही नहीं आते है तो सिर्फ दस्तखत करने.ऐसे में इनकी लापरवाही का खामियाजा यहां के जनता को भुगतना पड़ेगा.

शहर में पढ़ाई करने के लिए आने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ

भिलाई में 4 हॉस्टल बनाने शासन ने दी मंजूरी

7करोड़ 66 लाख 4 हजार रुपए की लागत 2-2 एकड़, जमीन पर बनेगा 4 हास्टल


भिलाई / शौर्यपथ / भिलाई-दुर्ग सहित पूरे दुर्ग जिले के छात्र-छात्राओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वे छात्र-छात्राएं जो अपने बुलंद इरादे से अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं। अपनी मेहनत से बेहतर कॅरियर बनाना चाहते हैं। उन छात्र-छात्राओं को महापौर व भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव एक बड़ी सौगात दे रहे हैं। पढ़ने लिखने वाले छात्र-छात्राओं के लिए महापौर देवेंद्र यादव शहर में 4 नए छात्रावास बनाने जा रहे हैं। 7 करोड़ 66 लाख 4 हजार रुपए की लागत से चोरों छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक छात्रावास 2-2 एकड़ जमीन पर बनेगी। जहां छात्र छात्राओं के रहने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होगी।
ताकि गांव से आए विद्यार्थी यहां रह कर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और अपने सपने और अपने कॅरियर को गढ़ सके। ऐसे छात्राओं की मदद करने के प्रयास से ही महापौर देवेंद्र यादव ने छात्रावास बनाने की योजना बनाई थी और शासन को प्रस्ताव भेज कर स्वीकृति मांगी थी। शासन ने महापौर देवेंद्र यादव के इस सार्थक प्रयास से काफी प्रभावित हुए उन्होंने जल्द ही स्वीकृति दे दी है।
आज इस विषय को लेकर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्रीमती प्रिंयवदा रामटेके ने भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव से चर्चा की। महापौर ने बताया कि प्रियदर्शनी सुपेला में चयनित 2 कन्या छात्रावास का भवन बनाया जाएगा। इसी प्रकार 2 बालक छात्रावास का भवन जवाहन नगर स्पोर्ट्स परिसर के पीछे बनाया जाएगा।

प्रियदर्शनी और जवाहर नगर में बनेगा छात्रावास
नगर निगम भिलाई क्षेत्र में भिलाई नगर विधायक व महापौर देवेंद्र यादव जी की पहल से एक साल 4 पोस्ट मैट्रीक छात्रावास बनाने की स्वीकृति मिली है। इसमें पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास बनाया जाएगा। साथ ही पोस्ट मैट्रिक पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास और पोस्ट मैट्रिक पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास बनाया जाएगा।

2-2 एकड़ में बनेगा छात्रावास
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्रालय नया रायपुर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भिलाई को पत्र दिया है। जिसमें साफ निर्देश दिया है कि चारों पोस्ट मैट्रिक छात्रावास होंगे। ये प्रत्येक छात्रावास 2 एकड़ जमीन पर बनाई जाएगी। इसके लिए शासन ने 7 दिन के अंदर चारों छात्रावास के लिए 2-2 एकड़ की जमीन तलाश कर नक्शा, खसरा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

छात्राओं की सुविधाएं मिलेंगी

महापौर व भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव का कहना है कि बाहर से जो छात्र-छात्राएं यहां पढ़ाई करने आते है। उन्हे हास्टल नहीं मिलने से बहुत परेशानी होती है। कई गरीब परिवार के बच्चे अपनी आगे की पढ़ाई भी इसी कारण से पूरा नहीं कर पाते। इसलिए उन्होंने हास्टल बनाने की योजना बनाई। जिस पर स्वीकृति मिल गई और पूरी उम्मीद है कि जल्द ही इसका निर्माण करके छात्र-छात्राओं को इसकी लाभ पहुंचाया जाएगा।

भाजपा कोरोना सन्कट में कर रही स्तरहीन राजनीति
भाजपा के ज्ञापन के मुद्दे बता रहे भाजपा की मंशा में खोट है


      रायपुर / शौर्यपथ / भाजपा द्वारा कोरोना सन्कट के समय की जा रही राजनीति को कांग्रेस ने स्तरहीन राजनीति कहा है। प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग के सदस्य वरिष्ठ प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी कोरोना जैसी महामारी और राष्ट्रीय त्रासदी के समय मे भी एक राजनैतिक दल के रूप में अपनी जिम्मेदारी को नही समझ पा रही है। भाजपा द्वारा राज्यपाल को दिए गए ज्ञापन को आधार बना कर कांग्रेस ने भाजपा को कटघरे में खड़ा करते हए उसकी मंशा पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया है।
कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा से पांच सवाल पूछा है

1 भाजपा छत्तीसगढ़ में शराब बंदी की मांग कर रही है क्या भाजपा अपनी इस मांग को प्रधानंत्री मंत्री नरेंद्र मोदी से भी करेगी ? केंद्र सरकार से पूछेगी उसने शराब दुकानों को खोलने के निर्देश क्यो दिए ? देश के अन्य भाजपा शाशित राज्यो में खुली शराब दुकानों के बारे में रमन ,धरम,विक्रम की क्या राय है?
2.किसानों के धान की अंतर राशि शीघ्र जारी करने की मांग भाजपा किस हैसियत से कर रही है ?क्या छत्तीसगढ़ भाजपा धान पर बोनस देने की मोदी सरकार के द्वारा रोक लगाए जाने पर असहमति व्यक्त करती है ? क्या इस सम्बंध में भाजपा केंद्र सरकार के रवैय्ये की निंदा करेगी ?क्या यह मांग भाजपा ने सिर्फ इसलिए कर दिया है कि राज्य की कांग्रेस सरकार धान के कीमत की अंतर राशि तो देने ही जा रही है इसलिए मांग कर के प्रोपोगेंडा कर लिया जाय ?
3 छत्तीगढ़ भाजपा रेडजोन और हॉट स्पॉट से राज्य में आने वालों को प्रवेश करने देने का दबाव बना कर राज्य के लोगो को कोरोना सन्कट की ओर क्यो झोंकना चाहती है ?
4 भाजपा बताए राज्य में उसके 9 लोकसभा के और राज्य सभा के सांसदों ने राज्य के बाहर फसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों के बारे में क्या प्रयास किये ? भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने राज्य सरकार की मांग पर मजदूरों को राज्य में वापस लाने स्पेशल ट्रेन चलाने में केंद्र पर दबाव डालने क्या प्रयास किया ?
5 मुख्य मंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री राहत कोष के आवक और खर्च को सार्वजनिक कर दिया क्या भाजपा के नेता प्रधानमंत्री से यह मांग करने का साहस दिखाएंगे की मोदी भी पीएम केयर के आवक और खर्च की राशि को सार्वजनिक करें?

    दुर्ग / शौर्यपथ / दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल द्वारा ये ब्यान दिया गया कि मजदूरो से केंद्र सरकार यात्रा पैसे नहीं ले रही और ८५ प्रतिशत की सब्सिडी दे रही किरायो में किन्तु सच्चाई यह है कि १ मई से ४ मई तक के हर प्रमुख अखबारों में चेनल में रेलवे विभाग द्वारा ब्यानके के आधार पर खबर प्रकाशित हुई थी कि रेल्वे द्वारा मजदूरो से टिकिट के पैसे लिए जा रहे है और कई विडिओ भी वाइरल हुए . टिकिट के घमासान में जब कांग्रेस अध्यक्ष ने टिकिट के खर्चे का वहां करने का एलान किया तब रेल विभाग द्वारा टिकिट में ८५ प्रतिशत केंद्र और १५ प्रतिशत का किराया राज्यों की सरकार से लेने की बात कही . दुर्ग सांसद विजय बघेल इसे राजनीती परिपेक्ष्य में जोड़ कर कांग्रेस को आड़े हांथो लिया किन्तु ब्यान देते समय शायद १ मई से ४ मई तक की कार्य प्रणाली और टिकिट के घमासान को याद नहीं रखे . क्या आम जनता को अधूरा सच परोसना वर्तमान समय में सही है ऐसी हालत में जब देश के प्रधानमंत्री बार-बार सन्देश दे रहे है कि सभी राज्य की सरकारों का पूर्ण सहयोग मिल रहा है ऐसे में अधूरी बातो के आधार पर राजनीती कहा तक न्यायसंगत है . देश की दो बड़ी पार्टी कांग्रेस और भाजपा के विचारधारा में विरोधाभास है और लोकतंत्र में लोकतान्त्रिक विरोध का भी एक महत्तवपूर्ण स्थान होता है यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है किन्तु वर्तमान समय में जिस तरह की पीड़ा देश झेल रहा है और आम जनता की आर्थिक स्थिति बिगड़ गयी है वैसे समय भी राजनीती का ऐसा परिदृश्य कहा तक जायज है . वर्तमान समय में संकट में सिर्फ जनता ही नहीं राज्य सरकारों की भी आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो गयी है .
    सरकार आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण करने अलग अलग तरह के उपाय कर रही है . छत्तीसगढ़ में शराब विक्रय पर राजनीती जोरो पर है विपक्ष भाजपा लगातार सरकार को चुनावी वादे याद दिला रही है . कोई भी पार्टी चुनावी के समय दर्जनों में चुनावी वादे करती है ऐसा सिर्फ एक ही पार्टी के साथ नहीं सभी के साथ होता है . भाजपा ने चुनावी वादे में प्रतिवर्ष करोडो की नौकरी की बात कही थी , अन्तराष्ट्रीय बाज़ार में रूपये की स्थिति मजबूती की बात कही थी कच्चे तेल की कीमत के अनुसार बाज़ार मूल्य की बात कही , ऍफ़डीआई में ४९ प्रतिशत का विरोध की बात कही ऐसे कई वादे है जो चुनावी वादे ही साबित हुए जिसका विरोध विपक्षी पार्टी करती रही है उसी तरह कांग्रेस ने भी चुनावी वादों की झड़ी लगाईं जिसमे किसानो की कर्ज माफ़ी , समर्थन मूल्य पर धान खरीदी , शराब बंदी , जैसे कई वादे किये उसमे से कुछ पूरा किये और कुछ को पूरा करने की तयारी कर रहे है . किन्तु वर्तमान समय में सांसद बघेल द्वारा शराब बंदी पर सरकार को घेरना ऐसे समय में जब सरकार ने आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए आम जनता से सहयोग की और मदद की अपील की उस समय सरकार को चुनावी वादे याद दिलाने से ज्यादा ज़रूरी है कि सांसद होने के नाते केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता के लिए आर्थिक सहायता राशि की मांग करे . छत्तीसगढ़ ने ९ सांसद देश को दिए है किन्तु ९ सांसद में से शायद ही किसी संसद ने प्रदेश के सरकार के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की होगी . कहा थे ये संसद जब प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य बढाने के लिए और किसानो को उनके फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए केंद्र से गुहार लगाईं थी आखिर फसल की कीमत में वृद्धि होती तो किसानो का ही फायदा होता ना कि प्रदेश सरकार कार का आखिर में प्रदेश सरकार ने ही किसानो के अंतर मूल्य को देने का वादा किया और इस संकट की घडी में उसे देने का भी एलान कर दिया . प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए प्रदेश के ही जनप्रतिनिधियों का मौन रहना क्या तर्क संगत है .
        भाजपा ने १५ साल के राज में ऐसी कई योजना निकाली और गरीब परिवार को जन्म से लेकर मृत्यु तक की वस्तुए मुफ्त में देने की कवायद शुरू की साथ ही प्रदेश में १५ सालो तक जनता को खुलकर शराब भी पिलाई सत्ता के आखिरी पड़ाव में शराब बिक्री का अधिकार भी शासन ने अपने हांथो में ले जनता को खूब झक कर शराब भी पिलाई अब शराब बंदी की बात कह रही है . भूपेश सरकार ने शराब बंदी का वडा किया और उसे चुनाव पूर्व तक इसको अमल में लाना ही होगा किन्तु शराब बंदी के कारण होने वाली आर्थिक हानि के भरपाई के लिए भी कोई मार्ग निकलना होगा . समय के साथ जिस तरह वादे पुरे हो रहे है शराबबंदी पर भी किया वादा पूरा होगा और अगर ऐसा न हुआ तो जनता मतदान में इसका जवाब देगी किन्तु वर्तमान समय में कोरोना संकट से जंग ज़रूरी है और इस समय कोरोना को हराना है ना कि एक दुसरे पर आरोप लगाना है .
      प्रदेश में दुर्ग सांसद जिस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे है क्या उनका उद्देश्य शराबबंदी है या शराब बंदी के सहारे प्रदेश अध्यक्ष के दौड़ में अपनी उपस्थिति दर्ज करने की .स्थिति चाहे जो भी हो राजनितिक परिवेश चाहे जो भी हो किन्तु वर्तमान समय में राजनीति से ज्यादा ज़रूरी कोरोना से मुक्ति की है . कोरोना की जंग अगर समाज ना जीत पाए तो शायद राजनीती करने वाले ही ना रहे , आम जनता ही ना रहे , गरीब ही ना रहे . कोरोना के कारण ऐसे कई परिवार है जो आर्थिक बोझ के तले दबे हुए है और सामान्य स्थिति में आने में जाने कितने साल लग जाए . आज देश का हर नागरिक चिंतित है और कोरोना से मुक्ति का साधन खोज रहा है ऐसे समय में राजनीती ना कर सिर्फ जनता के हित का ही सोंचना ज्यादा ज़रूरी है . शराब समाज के लिए हानिकारक है किन्तु सालो की आदत को एक ही पल में ख़त्म करना असंभव सा है किन्तु असंभव नहीं शराब बंदी से एक स्वक्ष समाज का निर्माण होता है और इसका विरोध सही है किन्तु वर्तमान समय में शराबबंदी से ज्यादा ज़रूरी कोरोना से मुक्ति है जिसके लिए सभी को मिलकर लड़ना है और महामारी को भगाना है ...

फेसबुक लाइव से मिली थी महापौर को शिकायत
जनता की मांग पर अस्पताल को खोलने मेयर देवेंद्र यादव ने की थी पहल
महापौर ने बीएसपी प्रबंधन से बैठक कर अस्पताल को फिर से खोलने की मांग

    भिलाई / शौर्यपथ / भिलाई नगर विधायक व महापौर देवेंद्र यादव जी ने जनता की मांग पर एक सार्थक पहल की थी। जिसके परिणाम स्वरूप खुर्सीपार कर बीएसपी अस्पताल को फिर से शुरू कर दिया है। अस्पताल के शुरू होने से क्षेत्र के नागरिकों को काफी लाभ मिल रहा है। अब खुर्सीपार, छावनी इलाके के मरीज इस अस्पताल में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। अस्पताल खुलने से मरीजों को जिला अस्पताल दुर्ग या शास्त्री अस्पताल व अन्य प्राइवेट अस्पताल में महंगा खर्चा नहीं करना पड़ रहा है।
गौरतलब है कि लॉक डाउन की वजह से खुर्सीपार के बीएसपी हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया था। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से और मेन पवार की कमी के कारण अस्पताल बंद कर दिया गया था। यहां के डॉक्टर की ड्यूटी दूसरी जगह लगा दी गई थी। इस वजह से खुर्सीपार का हॉस्पिटल लॉक डाउन से बंद कर दिया गया। जिससे क्षेत्र के मरीजों को इलाज की पूरी सुविधा नहीं मिल पा रही है। अस्पताल बंद होने से क्षेत्र के लोगों को इलाज कराने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खुर्सीपार इलाके का यह इकलाैता अस्पताल है। ऐसे में इस अस्पताल के बंद होने से यहां के मरीजों को दूसरे अस्पताल में इलाज के लिए जाना पड़ रहा था। महंगी दवाइयां व महंगा इलाज कराना पड़ रहा है। इससे क्षेत्र के गरीब व सामान्य परिवार के लोगों को काफी परेशानी हो रही थी।
महापौर व भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव फेसबुक लाइव के माध्यम से जनता से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कर रहे थे। तब फेसबुक लाइफ पर खुर्सीपार क्षेत्र की जनता ने बीएसपी के हॉस्पिटल को शुरू करने की मांग की थी। जनता की मांग पर महापौर देवेंद्र यादव जी ने बीएसपी प्रबंधन से बैठक करके चर्चा की और हॉस्पिटल को शुरू करने के विषय पर प्रस्ताव रखा। जिस पर बीएसपी प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि वे जल्द ही हॉस्पिटल शुरू कर देंगे।
महापौर से चर्चा के अनुसार बीएसपी प्रबंधन ने अस्पताल को फिर से शुरू कर दिया है। इससे क्षेत्र की जनता में काफी हर्ष का माहौल है। अब इस अस्पताल के ओपीडी में रोज 50 से 60 मरीजों का चैकअप व इलाज किया जा रहा है। बुखार,सर्दी खासी, उल्टी दस्त आदि सामान्य बीमारी के साथ ही अन्य जरूरी दवाइयां व इलाज सुविधा मरीजों को मिल रही है।

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