भिलाईनगर / शौर्यपथ / नगर पालिक निगम, भिलाई के हाउसिंग बोर्ड एवं फरीदनगर क्षेत्र में निगम की टीम, पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम कंटेनमेंट जोन में वहां की गतिविधियों पर नजर रख रही है! जोन आयुक्त सुनील अग्रहरि ने जोन क्रमांक 02 के अंतर्गत घासीदास नगर वार्ड क्रमांक-27 एवं हाउसिंग बोर्ड वार्ड 26 के क्षेत्र में सतत निगरानी रखी हुई है और गतिविधियों पर नजर रखने तथा क्षेत्र में कोई परेशानी न हो इसके लिए कर्मचारी की नियुक्ति की गई है इसी प्रकार से फरीदनगर में भी की गई है!
वार्ड में अस्थाई केम्प आॅफिस स्थापित करते हुए जितेन्द्रनाथ तिवारी प्रभारी सुपरवाईजर, सुगम दास प्लेंसमेंट सुपरवाईजर की ड्यूटी सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक कैंप आफिस कर्मा मंदिर निगम पंडाल घासीदास नगर में, अनुप गजेन्द्र पम्प सहायक, संतोष कुमार प्लेसमेंट सुपरवाईजर को दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक कैंप आफिस कर्मा मंदिर निगम पंडाल घासीदास नगर में, प्रकाश अग्रवाल राजस्व निरीक्षक, चतुर चन्द्राकर पम्प सहायक को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक पीली पानी टंकी निगम पण्डाल हाउसिंग बोर्ड वार्ड 26 में, रामकुमार प्रभारी सुपरवाईजर, अनिल सौदागर प्रभारी सुपरवाईजर को दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक पीली पानी टंकी निगम पण्डाल हाउसिंग बोर्ड वार्ड 26 में ड्यूटी लगाई गई है! इन क्षेत्रों की सतत मॉनिटरिंग के लिए पुरुषोत्तम सिन्हा, उप अभियंता को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
कंटेनमेंट घोषित क्षेत्र में स्वच्छता कर्मचारियों द्वारा सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल का छिड़काव कर सैनिटाइज करने का कार्य किया जा रहा है!
विदित है कि सूचना प्राप्त होते ही फरीद नगर में आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी द्वारा रात्रि में 3 घंटे तक पूरे क्षेत्र का अवलोकन कर अधिकारियों को निर्देशित किया गया था! इन क्षेत्रों के जोन आयुक्तों ने बताया कि यहां पर की सभी दुकानें बंद रखी गई है और गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है! अस्थाई कैंपों में पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद है!

  रायपुर / शौर्यपथ / कांग्रेस संचार विभाग के सदस्य आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ और कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता रमेश वर्ल्यानी ने कहा है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आर्थिक पैकेज की घोषणा की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कल 2000000 करोड रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी और यह कहा था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे आज से घोषित करेंगी। इसी परिपेक्ष में आज पहली घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की जो बेहद निराशाजनक रही।
वर्ल्यानी ने कहा है कि देश का आम आदमी भूख प्यास और बेबसी के शिकार प्रवासी मजदूर और वित्तीय संकट का सामना कर रहे लघु उद्योग इकाइयों को बड़ी आशा थी कि आज वित्त मंत्री की घोषणा से उन्हें कोई राहत मिलेगी लेकिन दुर्भाग्य से आज की वित्त मंत्री की घोषणा में ऐसा कुछ भी नहीं था । करोना और लॉक डाउन के कारण देश के जिन मजदूरों किसानों ठेले वालों खोमचे वालों छोटे दुकानदारों की रोजी-रोटी छिन गई और जो सड़क पर आ गए हैं उनके लिए इस वित्तीय पैकेज में कुछ भी नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पूरा फोकस उद्योगों पर था और उद्योगों को भी केवल ऋण बढ़ाया गया है। किसी प्रकार की कोई राहत उद्योगों को भी नहीं पहुंचाई गई। भारत में 45 लाख लघु और अति लघु उद्योग इकाइयां हैं जिनसे लॉक डाउन के पहले 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता था । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन इकाइयों के लिए तीन लाख करोड़ के लोन की घोषणा मात्र की है ।
ऋण को राहत कहना गलत है। अनुभव यह बताता है कि सरकारी घोषणाओं के बावजूद बैंकों द्वारा लघु उद्योग इकाइयों को ऋण नहीं दिया जाता। वित्तमंत्री की कोरी घोषणा से कुछ नहीं होगा। इसका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन आवश्यक है जिसका दुर्भाग्य से मोदी सरकार में अभी तक अभाव है । वित्त मंत्री के पास इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं था कि लघु उद्योग इकाइयां यह ऋण लेकर क्या करेंगे जब उनके पास काम करने वाले मजदूर और कच्चा माल ही नहीं है और इन ऋणों को यह लघु उद्योग इकाइयां पटायेंगी कैसे ?
वर्ल्यानी ने कहा है कि आज स्वयं वित्त मंत्री को पत्रकार वार्ता में यह स्वीकार करना पड़ा कि उद्योग इकाइयां करोना संकट के कारण कच्चे माल और मजदूरों की अनुपलब्धता के कारण ऋण नहीं उठा रही हैं । ऋण लघु उद्योग इकाइयां तभी उठाएंगी जब उनके माल की खपत सुनिश्चित हो । वर्तमान में खपत सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने और वित्त मंत्री ने कोई कदम नहीं उठाए हैं। गृह निर्माण और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में मजदूरों की कमी की स्थिति बनी हुई है और सबसे बड़ी बात इन क्षेत्रों में मांग ही नहीं है। इन इकाइयों के लिये अभी ऋण लेना और बाद में जब बैंक ऋण वापस मांगेंगे तो ऋण पटाने की स्थिति नहीं होना, इन इकाइयों के लिए आत्मघाती स्थिति होगी।
जब तक मजदूर किसानों लघु उद्यमियों छोटे दुकानदारों के खातों में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर नहीं होगा तब तक अर्थव्यवस्था का उठाव और मांग बढ़ना संभव ही नहीं है। इस तथ्य को मोदी सरकार स्वीकार करना तो दूर समझ ही नहीं पा रही है।
आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणाएं किसी भी प्रकार से राहत पैकेज नहीं है बल्कि अधिक से अधिक लोन पैकेज मात्र है जिसमें बैंकों के माध्यम से लघु उद्योग इकाइयों के लिए ऋणों की घोषणा की गई है । लेकिन यह ऋण पटेंगें कैसे और इन लघु उद्योग इकाइयों की उत्पादों की मांग कैसे बढ़ेगी इस बारे में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया है ।
प्रवक्ता रमेश वर्ल्यानी ने कहा है कि यही इस पैकेज की सबसे बड़ी विफलता है। आर्थिक पैकेज में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा टीडीएस के दरों में कमीऔर इनकम टैक्स रिफंड में छूट का दावा करना बेहद हास्यास्पद है । यह तो आयकर दाताओं का ही पैसा है और इसमें किसी भी प्रकार की छूट वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं दी गई है । लोगों के पैसों से करदाताओं के पैसों से उन्हीं को छूट देने का दावा करना पूरी तरीके से गलत है और यह तो सीधे-सीधे आंखों में धूल झोंकना है।
कुल मिलाकर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तमाम घोषणायें सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है और इनसे मजदूरों को किसानों को फुटकर व्यापारियों को लघु उद्योगों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिल सकेगी।

जानकारी छुपाने पर सागर ट्रेडर्स पर की गई कार्रवाई
10 रूपए प्रति किलो की दर से विक्रय करने के आदेश
खाद्य विभाग द्वारा कंट्रोल रूम नंबर जारी

      राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य के निर्देशानुसार जिले में नमक एवं उसके उपभोक्ता मूल्य की निगरानी के लिए तीन टीम का गठन किया गया है। जिसमें खाद्य अधिकारी, सहायक खाद्य अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदारए नायब तहसीलदार शामिल है। टीम द्वारा आज 13 मई 2020 को नगर निगम क्षेत्र राजनांदगांव के विभिन्न थोक प्रतिष्ठानों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान थोक व्यापारियों को अपने व्यापार स्थल पर नमक के उपलब्ध स्टॉक एवं थोक विक्रय मूल्य की जानकारी अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए।
       निगरानी टीम द्वारा सागर ट्रेडर्स राजनांदगांव का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जांच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा विगत दो दिनों से गोदाम की जानकारी छुपाई गई है। अन्य माध्यमों से गोदाम की जानकारी प्राप्त होने पर जांच की गई। जिसमें 29 बोरी खड़ा नमक (भर्ती 20 किलो प्रति बोरी), 29 बोरी ताजा नमक (भर्ती 25 किलो प्रति बोरी) एवं लूज 1 क्विंटल जप्त कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
कलेक्टर मौर्य ने नमक के खुदरा विक्रय दर के संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि नमक के पैकेट में उल्लेखित अधिकतम अंकित मूल्य से अधिक दर पर नमक का विक्रय नहीं किया जाएगा। ऐसे         नमक के पैकेट जिसमें अधिकतम विक्रय मूल्य अंकित नहीं है, उसे 10 रूपए प्रति किलो की दर से विक्रय करने के आदेश दिए गए है।
खाद्य अधिकारी के. के. सोमवार ने नागरिकों से निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय किए जाने एवं अवैध गोदामों की जानकारी खाद्य विभाग के कंट्रोल रूम नंबर 7898410930 पर देने की अपील की है।

         दुर्ग / शौर्यपथ / भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पाण्डेय ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना के संकटकाल में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में विकास को गति प्रदान करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि देशवासियों के लिए यह 20 लाख करोड़ रुपये का विशेष आर्थिक पैकेज देश की जीडीपी के लगभग 10% के बराबर है मैं इस अभूतपूर्व व ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करती हूं एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ।
सांसद सरोज पाण्डेय ने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मूलमंत्र के साथ कार्य करते हुए मोदी सरकार ने हमेशा देशवासियों के हित में निर्णय लिया है और यह 20 लाख करोड़ रुपये का विशेष आर्थिक पैकेज इस बात का परिचायक है। मोदी सरकार की इस घोषणा से देश के सभी वर्ग, गांव, गरीब, किसान, व्यापारी, मध्यम वर्गीय को बड़ी राहत मिलेगी और इसके साथ ही देश का हर वर्ग सशक्त व आत्मनिर्भर बनेगा।
        आज देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी व वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के देश को आत्मनिर्भर बनाने के स्वप्न को मूर्त रूप देने के लिए महती कार्ययोजना का एलान किया है। इस कार्ययोजना के तहत देश के सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर एम.एस.एम.ई. को सबसे ज्यादा राहत दी गयी है क्योंकि इस सेक्टर में देश के 10 करोड़ से ज्यादा लोग कार्यरत हैं। इस सेक्टर को दी जाने वाली बड़ी राहतों में 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेटरल फ्री ऑटोमैटिक लोन का प्रावधान है, जिसमे किसी को अपनी ओर से किसी तरह की गारेंटी देने की जरूरत नही है। इससे इस सेक्टर में नगदी की कमी खत्म होगी तथा उन्हें पुनः कार्य शुरू करने में सहुलियत होगी जिससे इस पर निर्भर लोगो को रोजगार मिलेगा।
          इसके साथ ही 20 हजार करोड़ रुपए का सुबॉर्डिनेट लोन दिया जाएगा। इससे 2 लाख से ज्यादा यूनिट को लाभ मिलेगा। एम.एस.एम.ई फण्ड ऑफ फंड्स के जरिए 50 हजार करोड़ रुपए का इक्विटी इंफ्यूजन जो एमएसएमई अच्छा कर रहे है ओर वो बिज़नेस का विस्तार करना चाहते है, लेकिन सुविधा नहीं मिल पा रही है, उनके लिए फण्ड ऑफ फंड्स के जरिये फंडिंग मिलेगी। अब एमएसएमई के हित मे इसकी परिभाषा बदल दी गयी है और यह बदलाव मैन्युफैक्चरिंग व सर्विस दोनों इंडस्ट्रीज पर लागू होंगे, 01 करोड़ रुपए तक निवेश करके 5 करोड़ तक का व्यापार करने वाली इंडस्ट्री सुक्ष्म, 10 करोड़ रुपए तक निवेश और 50 करोड़ तक व्यापार करने वाली इंडस्ट्री लघु, जबकि 20 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ तक का व्यापार करने वाली इंडस्ट्री मध्यम कहलाएगी। 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में अब ग्लोबल टेंडर नहीं होगा तथा देश के उत्पादकों से ही यह खरीदी की जाएगी। इससे लोकल के लिए वोकल के मंत्र को मजबुती मिलेगी।
         सभी एमएसएमई को ई-मार्केट लिंकेज किया जाएगा जिससे उनके उत्पादों के प्रचार प्रसार में उन्हें सहायता मिलेगी। निर्माण क्षेत्र को नई मजबूती प्रदान करने तथा क्षेत्र में लगे मजदूरों का रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी कॉन्ट्रेक्टरों को बिना शर्त 06 महीने का सरकार एक्सटेंशन देगी। इसके आगे राहत देते हुए कंपनियों की पीएफ में हिस्सेदारी को 12% की जगह 10% तक कर सकेंगे जिससे कंपनियों के पास लिक्विडिटी बढ़ेगी। साथ ही टीडीएस रेट में 25% की कमी की गई है जिससे आम लोगो को लगभग 50 हजार करोड़ रुपए का लाभ होगा तथा यह पैसा सीधे उनके हाथ में जा सकेगा। इससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी।
यह तो सिर्फ पहला कदम है देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। आने वाले दिनों में सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में और भी राहत प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश संकटकाल को भी अवसर बनाकर विश्व के सिरमौर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है!