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नई दिल्ली / शौर्यपथ / प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की और यूक्रेन की स्थिति सहित क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। अमरीका के राष्ट्रपति ने श्री मोदी को टेलीफोन किया था। उनसे वार्ता में श्री मोदी ने लोकतंत्र, विधि सम्मत शासन और दोनों देशों के लोगों के बीच मजबूत संबंधों के साझा मूल्यों पर आधारित भारत-अमरीकी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता की सराहना की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई उल्लेखनीय प्रगति की समीक्षा की और इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत-अमरीकी साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों के लोगों के साथ ही संपूर्ण मानवता का कल्याण है। श्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन ने अन्य कई और मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।
श्री मोदी ने यूक्रेन की अपनी हाल की यात्रा के बारे में श्री बाइडेन को बताया। उन्होंने दोहराया कि भारत हमेशा बातचीत और कूटनीति के पक्ष में है और उन्होंने इसी तरीके से शांति और स्थिरता जल्द बहाल किए जाने के प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने बांग्लादेश की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बांग्लादेश में कानून और व्यवस्था बहाल किए जाने और अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया। उन्होंने क्वाड सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।
नई दिल्ली / शौर्यपथ / चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा और उनके कामकाज की स्थितियों के संबंध में सिफारिशें करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की ओर से गठित राष्ट्रीय कार्य बल की आज पहली बैठक होगी। सूत्रों के अनुसार यह बैठक नई दिल्ली में होगी। भारत सरकार के कैबिनेट सचिव बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय गृह सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष, सर्जन वाइस एडमिरल आर सरीन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ.एम श्रीनिवास और एम्स के न्यूरोलॉजी की पूर्व प्रोफेसर डॉ. पदमा श्रीवास्तव इस कार्य बल के सदस्यों में शामिल हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस कार्य बल को तीन सप्ताह में अपनी अंतरिम रिपोर्ट और दो महीने के अंदर अंतिम रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
नई दिल्ली / शौर्यपथ / विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा आज नई दिल्ली में भारत ब्राजील संयुक्त आयुक्त की 9वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। ब्राजील के विदेश मंत्री चार दिन की यात्रा पर शनिवार को नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री विएरा की यात्रा से भारत और ब्राजील के बीच रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ावा मिलेगा। मंत्रालय ने कहा है कि डॉ. जयशंकर और श्री विएरा बताएंगे कि तीन देशों के समूह त्रोइका के रूप में किस तरह दोनों देश मिलकर पिछले वर्ष भारत की अध्यक्षता में जी-20 सम्मेलन के प्रमुख परिणामों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। जी-20 के अध्यक्ष के रूप में ब्राजील का कार्यकाल नवंबर 2024 तक है। ब्राजील की जी-20 अध्यक्षता के अंतर्गत जी-20 त्रोइका में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। ब्राजील की मेजबानी में इस वर्ष 18 और 19 नवंबर को रियो डी जेनेरो में जी-20 देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और ब्राजील के बीच बहुपक्षीय संबंधों की जड़ें उन मूल्यों में हैं, जो दोनों देश साझा करते हैं। यह भी कहा गया है कि विदेश मंत्री विएरा की यात्रा दोनों देशों के बीच 2006 में शुरू की गई रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती देने का अवसर प्रदान करेगी। साथ ही, इसके माध्यम से विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मामलों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे।
इससे पहले जुलाई में विदेश मंत्रालय के आर्थिक संबंधों से जुड़े मामलों के सचिव डी रवि के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल रियो डी जेनेरो में जी-20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक में शामिल हुआ। इस दौरान स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन और अमृत योजना सहित भारत के प्रमुख विकास कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया और जल तथा स्वच्छता से जुड़े सतत विकास लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
नई दिल्ली / शौर्यपथ / केंद्र सरकार ने लोक शिकायतों के समयबद्ध, सुगम और सार्थक तरीके से निवारण के उद्देश्य से व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक शिकायतों के प्रभावी तरीके से निवारण के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश आम नागरिकों को सशक्त करेंगे, इस प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाएंगे इसमें अधिक स्पष्टता लाएंगे।
आम नागरिक अपनी शिकायतें www.pgportal.gov पर दर्ज कर सकते हैं। यह पोर्टल शिकायतों के निपटारे के लिए सिंगल विंडो सुविधा के रूप में कार्य करेगा। केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को इन शिकायतों के त्वरित, साफ-सुथरे और कुशलता से समाधान के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने होंगे। उन्हें इसके लिए समर्पित शिकायत सेल बनाने के लिए कहा गया है जो आवश्यक संसाधनों से लैस हो तथा उन्हें योजनाओं और गतिविधियों के बारे में जानकारी हो। निपटाई गई शिकायतों के बारे में जानकारी लोगों को एसएमएस और ईमेल से भेजी जाएगी।
केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के पोर्टल CPGRAMS ने वर्ष 2022 से 2024 के दौरान लगभग 60 लाख सार्वजनिक शिकायतों का निवारण किया। पिछले दिशा-निर्देशों के तहत शिकायत निवारण की समयसीमा 30 दिन थी, जिसे अब घटाकर 21 दिन कर दिया गया है।
नई दिल्ली / शौर्यपथ / भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण–एफएसएसएआई ने हाल ही में जारी अपना परामर्श वापस लिया है, जिसमें खाद्य व्यवसायों को पैकेजिंग पर से ए-1 और ए-2 प्रकार के दूध और उससे बने उत्पादों के दावों को हटाने का निर्देश दिया गया था। अब खाद्य व्यवसायों के संचालक ए-1 और ए-2 प्रकार के दूध के दावों के साथ अपने उत्पादों को बेचना और विपणन करना जारी रख सकते हैं।
नई दिल्ली / शौर्यपथ / गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 54 वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री इस अवसर पर डॉक्टर आनंद स्वरूप गुप्ता स्मारक व्याख्यान भी देंगे। इस वर्ष के व्याख्यान का विषय है- नये आपराधिक कानून-नागरिक केन्द्रित सुधार। श्री शाह 2023 और 2024 के लिए विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक विजेताओं को सम्मानित भी करेंगे। समारोह के दौरान गृह मंत्री नये आपराधिक कानूनों के बारे में ब्यूरो की पत्रिका इंडियन पुलिस जनरल के विशेषांक का विमोचन भी करेंगे।
पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो पुलिस व्यवस्था में उत्कृष्टता लाने के लिए प्रमुख वैचारिक संगठन के रूप में काम करता है। इस संस्थान का प्रमुख लक्ष्य पुलिस के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं विकसित करना है। इसके अलावा ब्यूरो नागरिकों के लिए बेहतर सेवा वितरण में सहायक प्रौद्योगिकी की खोज करने, पुलिस व्यवस्था में सुधार लाने, और कानून लागू करने वाली एजेंसियों की क्षमता बढ़ाने के उपायों पर भी ध्यान केंद्रित करता है।
प्रधानमंत्री जनमन : पीवीटीजी परिवारों को योजनाओं का लाभ दिलाने मेगा ईवेंट और आईईसी कैंपेन
आगामी सितम्बर माह में राज्य के 18 जिलों में होगा वृहद आयोजन
प्रधानमंत्री विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों से करेंगे संवाद
रायपुर/ शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के पहल पर छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल बसाहटों में राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान चलेगा। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा द्वारा राज्य के 18 जिलों में आगामी सितम्बर माह में इसके लिए मेगा ईवेंट और आईईसी कैंपेन चलाने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सितंबर 2024 के प्रथम सप्ताह में ऐसे आयोजनों में वर्चुअल रूप से शामिल होकर विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के साथ संवाद करेंगे।
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बताया कि द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पीएम जनमन योजना के तहत झारखंड में आयोजित किए जा रहे हैं राष्ट्रीय मेगा ईवेंट शामिल होंगे तथा देश के सभी पीवीटीजी बसाहट वाले जिलों को संबोधित करते हुए टू वे कनेक्टिविटी के माध्यम से संवाद स्थापित करेंगे। उन्हांेने बताया कि छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति वाले किसी एक जिले में राज्य स्तरीय मेगा ईवेंट के लिए चिन्हित किया जाएगा।
श्री बोरा ने बताया कि मेगा ईवेंट के अतिरिक्त बाकी सभी पीएम-जनमन के जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन सभी आयोजनों में झारखण्ड राज्य से प्रधानमंत्री का संबोधन और संवाद सुचारु रुप से देखने और सुनने के लिए टू-वे-कनेक्टिविटी की आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही है। इन आयोजनों में स्थानीय विधायकगण और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम में केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति को लाभान्वित किया जाएगा। इस दौरान सास्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा।
श्री बोरा ने बताया कि लाभार्थी सतृप्ति शिविरों का आयोजन 23 अगस्त 2024 से 10 सितंबर 2024 तक किया जाना है। इन शिविरों के माध्यम से आधार कार्ड, जनधन खाता, आयुष्मान कार्ड, वन अधिकार पत्र राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम मातृत्व वंदना योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सिकल सेल की जांच एव मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं आदि में संतृप्ति की जानी है। इसका उद्देश्य सभी पीवीटीजी बसाहटों में तात्कालिक गतिविधियों की शत-प्रतिशत संतृप्ति की जानी है।
लाभार्थी संतृप्ति शिविर गहन रूप से सभी पीवीटीजी बसाहटों, जिलों में चलाए जाएंगे। इस लाभार्थी संतृप्ति शिविर का मुख्य फोकस यूआईडीएआई के तहत नामांकन एवं आधार कार्ड जारी करना पीएम जनधन के तहत बैंक खाता खोलना, सभी पात्र लाभार्थिया का आयुष्मान भारत कार्ड बनाना, सभी पीवीटीजी को सामुदायिक प्रमाण पत्र जारी करना वन अधिकार पत्र जारी करना तथा पीवीटीजी बसाहटों में सिकल सेल बिमारी की जांच (ैबतममदपदह) आदि कार्य किए जाएंगे। पीएम-जनमन के अंतर्गत स्वीकृत गतिविधियों जैसे प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण), संपर्क सड़क, मोबाईल मेडिकल यूनिट, नल से जल, विद्युतिकरण आदि की जानकारी दी जाएगी।
नई दिल्ली / शौर्यपथ / झारखंड के पूर्व सीएम और राज्य की सियासत की धुरी सोरेन परिवार के करीबी चंपई सोरेन सोमवार को भाजपा का दामन थामेंगे। उनके साथ कम से कम तीन विधायक भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। सियासी हलचल के बीच रविवार को चंपई ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के जरिए पार्टी नेतृत्व पर अपमानित करने और नया विकल्प अपनाने पर मजबूर करने का आरोप लगाया। विधानसभा चुनाव से पूर्व चंपई का पालाबदल झामुमो के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
नई दिल्ली / शौर्यपथ / इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित नई चयन-सूची तीन महीने के भीतर जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने जून-2020 और जनवरी-2022 में जारी 6 हजार 800 उम्मीदवारों की चयन-सूची को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी और बृजराज सिंह की पीठ ने महेंद्र पाल और अन्य द्वारा दायर 90 विशेष याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि नई चयन सूची से प्रभावित होने वाले सहायक शिक्षकों को मौजूदा शिक्षा-सत्र को पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि आरक्षित श्रेणी के जो उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में रखे जा सकते हैं, उन्हें सामान्य श्रेणी में रखा जाना चाहिए।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
