जगदलपुर, शौर्यपथ। कलेक्टर हरीस एस. ने कहा कि राजस्व प्रकरणों को समय-सीमा में निराकृत करने पर सकारात्मक पहल किया जाए। जो प्रकरण समयावधि से बाहर के हैं उसे सर्वोच्च प्राथमिकता देकर निराकृत किया जाए। उन्होंने आरबीसी 6-4 के तहत राहत एवं आपदा से संबंधित प्रकरणों को संवेदनशीलता के साथ तत्काल निराकृत किये जाने कहा, ताकि प्रभावित व्यक्तियों को समय पर सहायता सुलभ हो सके। कलेक्टर ने मंगलवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। कलेक्टर ने फौती-नामांतरण के कार्य में अद्यतन प्रगति लाने के लिए विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए।

        कलेक्टर ने बैठक में भू-अर्जन के लंबित प्रकरण, अविवादित नामांतरण, विवादित नामांतरण अविवादित खाता, विवादित खाता विभाजन, भू-राजस्व की बकाया वसूली, भूमि-बंटन, राजस्व कार्यालय के निर्माण की प्रगति, नक्शा बटांकन, त्रुटि सुधार, अभिलेख कोष्ठ में न्यायालयीन प्रकरणों की जमा करने की स्थिति, अर्थदंड की वसूली इत्यादि की न्यायालयवार समीक्षा की। उन्होंने नक्शा बटांकन के प्रकरणों को प्राथमिकता निर्धारित कर 15 नवम्बर तक पूर्ण किये जाने कहा। वहीं सीमांकन के प्रकरणों के निराकरण हेतु खरीफ फसल कटाई के पश्चात ध्यान केन्द्रीत करने के निर्देश दिए। साथ ही न्यायालयों में दर्ज राजस्व प्रकरण, आरबीसी 6-4 के प्रकरण, पुराने प्रकरण को तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने वन ग्राम से घोषित राजस्व ग्रामों में वन भूमि पर काबिज लोगों को पात्रता के आधार पर वनाधिकार पट्टे प्रदाय किये जाने हेतु सम्बन्धितों से आवेदन तथा अन्य प्रक्रिया पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने खरीफ गिरदावरी के शेष कार्य को 30 सितम्बर तक अनिवार्य तौर पर पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। इसके अलावा बैठक में असर्वेक्षित ग्राम, राजस्व गांव के गठन के संबंध में भी चर्चा किया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर सीपी बघेल, संयुक्त कलेक्टर ऋषिकेश तिवारी एवं प्रवीण वर्मा सहित सभी राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।