प्रमोशन की प्रतीक्षा में रिटायर हो रहे अधिकारी, नीचे ग्रेड के कर्मचारियों को सौंपा जा रहा शीर्ष पद का कार्यभार

कोंडागांव/रायपुर | शौर्यपथ न्यूज

   छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन व्यवस्था की हालत चिंताजनक होती जा रही है। नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों में वर्षों से स्थायी सीएमओ (मुख्य नगरपालिका अधिकारी) की नियुक्ति नहीं की गई है। हालत यह है कि जिन पदों पर अनुभवी अधिकारियों को बैठना चाहिए, वहां आज सहायक राजस्व निरीक्षक, बाबू और मोहर्रिर जैसे निचले दर्जे के कर्मचारी कुर्सी संभाल रहे हैं।
  कोंडागांव जिले की बात करें तो जिला मुख्यालय जैसे महत्वपूर्ण नगरपालिका में एक सहायक राजस्व निरीक्षक को सीएमओ पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जबकि फरसगांव जैसी नगर पंचायत में पूर्णकालिक सीएमओ पदस्थ है। इससे न केवल वरिष्ठता का अपमान हो रहा है, बल्कि योग्य अफसर प्रमोशन की आस में रिटायर होते जा रहे हैं।

? 87 नगरीय निकायों में सीएमओ का पद रिक्त

प्रदेश की 87 नगरपालिकाएं और नगर पंचायतें इस समय स्थायी सीएमओ विहीन हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने नियमों और वरिष्ठता को ताक पर रखकर प्रशासन को 'जुगाड़ व्यवस्था' से चलाना शुरू कर दिया है। इन पदों पर योग्य अफसरों की नियुक्ति की जगह 4-5 ग्रेड नीचे के कर्मचारियों को प्रभारी बनाकर बिठा दिया गया है।

? 10 जिला मुख्यालयों में भी वही हाल

दंतेवाड़ा, जशपुर, नारायणपुर, सुकमा, खैरागढ़, सारंगढ़, बलरामपुर, सूरजपुर, मनेंद्रगढ़ और कोंडागांव जैसे प्रमुख जिला मुख्यालयों में भी यही स्थिति बनी हुई है। इनमें कहीं बाबू, तो कहीं सहायक राजस्व निरीक्षक “सीएमओ” की कुर्सी संभाल रहे हैं।

? सीएमओ और बाबू में पांच ग्रेड का अंतर

सीएमओ पद का ग्रेड पे 5400 होता है, जबकि जिन कर्मचारियों से कार्य कराया जा रहा है उनका ग्रेड पे केवल 1900 या 2200 है। इसका मतलब यह हुआ कि बिना पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव और अधिकार क्षेत्र वाले कर्मचारियों को मनमाने ढंग से ऊंचे पदों पर बैठा दिया गया है।

? प्रश्न उठता है:

क्या छत्तीसगढ़ शासन के पास योग्य CMO कैडर के अधिकारी नहीं हैं?
क्यों वरिष्ठ अधिकारियों की अनदेखी कर निचले दर्जे के कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है?
क्या यह प्रशासनिक क्षमता के साथ खिलवाड़ नहीं है?

✍️ निष्कर्ष:

छत्तीसगढ़ की नगरीय निकायों में कुर्सी नहीं, सिफारिशें काम कर रही हैं। जिससे ना सिर्फ प्रशासन की साख गिर रही है, बल्कि योग्य अधिकारियों में हताशा भी फैल रही है। सरकार यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं देती तो आने वाले समय में शहरी प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता की उम्मीद करना बेमानी होगा।