रायपुर /शौर्यपथ/

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तुत बजट को लोक कल्याणकारी बजट बताया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य के सर्वागींण विकास के लिए सभी वर्ग के लोगों के हित को विशेष ध्यान रखा गया है।

वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल एवं लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में राज्य के स्थानीय प्रतिभागियों का परीक्षा शुल्क माफ करने की मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल की घोषणा स्वागतेय है। इसी तरह छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों की पुरानी मांग को पूरा करते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का मुख्यमंत्री का निर्णय एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत बजट में सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखते हुए उन्हें कुछ न कुछ दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की है। जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के मानदेय में भी वृद्धि की गयी है। प्रदेश मे विकास की गति को गति देने के उद्देश्य से विधायक निधि की राशि 02 करोड़ से बढ़ाकर 04 करोड़ दिए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने ग्राम स्वराज के लक्ष्य को साकार करने के लिए प्रदेश में स्थापित गौठानों को महात्मा गांधी पार्क के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मजदूर वर्ग का ध्यान रखते हुए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहिन कृषि मजदूर न्याय योजना में 6000 रूपए वार्षिक सहायता की राशि को बढ़ाकर 7000 रूपए किया गया है। प्रदेश में शिक्षा के विस्तार के लिए हिन्दी माध्यम के 32 स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ महिला कोष के लिए राशि में वृद्धि करते हुए वर्ष 2018-19 की तुलना में 30 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अस्पताल भवनों एवं विभिन्न पदों के सृजन हेतु बजट में प्रावधान किया गया है। आदिवासी बाहुल्य जिले नारायणपुर में आदिवासी विद्यार्थियों के मल्लखंभ कौशल को उभारने के लिए मल्लखंभ अकादमी की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में युवा शक्ति को संगठित कर प्रदेश की विकास मे सहभागिता बढ़ाने हेतु 13 हजार से अधिक राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जाएगा।