जगदलपुर/शौर्यपथ /

मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल द्वारा अभी हाल में ही बस्तर संभाग के भ्रमण के दौरान दिए गए निर्देशों एवं घोषणाओं के त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु मुख्य सचिव श्री अभिताभ जैन ने संभागायुक्त बस्तर एवं सभी जिला कलेक्टरों एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव श्री जैन आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेकर मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा दिए गए निर्देशों एवं घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु की जा रही कार्यवाही की जिलेवार समीक्षा की। इस दौरान श्री जैन ने बस्तर जिले में भूमिहीन न्याय योजना के समुचित प्रचार-प्रसार एवं बस्तर जिले के नव युवकों को पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने हेतु किए जा रहे बेहतरीन कार्यों की सराहना भी की। कलेक्टोरेट जगदलपुर के एनआईसी कक्ष में वीडियों कॉफ्रेंसिंग के दौरान संभागायुक्त श्री श्याम धावड़े, कलेक्टर श्री रजत बंसल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रोहित व्यास, वनमण्डलाधिकारी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैने ने बस्तर जिले में भूमिहीन किसान न्याय योजना के हितग्राहियों को इस योजना समुचित लाभ दिलाने हेतु उचित प्रचार-प्रसार के लिए किए जा रहे कार्यो की जानकारी ली। कलेक्टर श्री रजत बंसल ने तबाया कि ग्रामसभा, हाट बाजरों आदि के माध्यम से इसका समुचित प्रचार-प्रसार के अलावा इस कार्य के लिए बैगा गुनिया आदि को भी जोड़ा गया है। मुख्य सचिव श्री जैन ने मुख्यमंत्री श्री बघेल के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर बस्तर संभाग में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार हेतु किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि लोगों को किसी भी स्थिति में बैंकिंग सुविधाओं के लाभ लेने के लिए 5 किलोमीटर से अधिक दूरी की सफर न करना पड़े। इसके लिए उन्होंने अधोसंरचना से जुड़े कार्यो को भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को दिए हैं। श्री जैन ने जिला कलेक्टरों से कुपोषण एवं एनीमिया के रोकथाम हेतु किए जा रहे कार्यो की भी जानकारी ली।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दौरान श्री जैन ने आवर्ती चराई योजना के क्रियान्वयन, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में हॉस्टल व बस सुविधा, फोर्टिफाइड चांवल के संबंध में समुचित प्रचार-प्रसार, दूर-दराज के क्षेत्रों में नए राशन कार्ड बनाने के लिए शिविर का आयोजन, जल-जीवन मिशन अन्तर्गत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु किए जा रहे कार्य, मसाहती ग्रामों के सर्वेक्षण समिति कार्य, नरवा योजना एवं जल प्रबंधन कार्य तथा कर्मचारी संगठनों के लंबित पदोन्नति संबंधी प्रकरणों को हल करने हेतु किए जा रहे कार्यो की विस्तृत समीक्षा की।