काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारम्भ
हितग्राहीमूलक योजनाओं के तहत प्रत्येक विकासखण्ड से 25-25 हितग्राहियों को वितरित किया जाएगा चेक

Dhamtari/Shorypath/Rajshekhar Nair

विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में ई-मेगा कैम्प का आयोजन किया जाएगा, जिसका शुभारम्भ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा एवं कार्यपालक अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा वीडियो काॅन्फे्रंसिग के जरिए शनिवार 31 अक्टूबर को सुबह 10.30 बजे किया जाएगा। इस अवसर पर न्यायमूर्ति श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव तथा श्री गौतम भादुड़ी न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति भी उपस्थित रहेंगे। इसमें उच्च न्यायालय के एन.आई.सी से एक साथ प्रदेश भर के सभी 23 सिविल जिलों व 64 तहसीलों को भी वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा।
उक्त शुभारम्भ समारोह के अवसर पर वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सुधीर कुमार के अलावा जिले के कलेक्टर श्री जयप्रकाश मौर्य, एस.पी. श्री बी.पी. राजभानू सहित समस्त न्यायाधीश, समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त अन्य प्रतिभागी विभागों के अधिकारी भी जुड़ेंगे। जिले के साथ-साथ तहसील स्तर पर पदस्थ न्यायिक अधिकारीगण वी.सी. के माध्यम से जुड़ेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह 10.30 बजे सम्माननीय अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्ज्वलित किया जाएगा, तदुपरांत 10.40 बजे ई-मेगा कैम्प सिरीज का शुभारम्भ न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा के द्वारा किया जाएगा। सुबह 10.50 बजे रजिस्ट्रार जनरल श्री दीपक कुमार तिवारी के द्वारा संबोधित किया जाएगा, उसके बाद सुबह 10.55 बजे मूक बधिरों के लिए सद्भावना सिरीज (जनचेतना पर आधारित यू-ट्यूब चैनल) का उद्घाटन सम्माननीय अतिथियों के द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात् 11 बजे न्यायाधीश श्री गौतम भादुड़ी के विशेष संबोधन दिया जाएगा। इसके बाद सुबह 11.10 बजे न्यायमूर्ति श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव के द्वारा अध्यक्षीय उद्बोधन दिया जाएगा। तदुपरांत 11.20 बजे न्यायमूर्ति श्री मिश्रा के द्वारा शुभारम्भ उद्बोधन दिया जाएगा। समारोह के अंत में सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सिद्धार्थ अग्रवाल के द्वारा आभार प्रकट किया जाएगा।
राज्य स्तरीय कार्यक्रम के समापन के उपरांत जिला स्तर पर नालसा एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश और कलेक्टर के द्वारा जानकारी दी जाएगी। इसके बाद विभिन्न विभागीय हितग्राहीमूलक योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को चेक एवं उपकरण वितरित किए जाएंगे। इस संबंध में बताया गया है कि इसके तहत जिले के लगभग 4500 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा, जबकि जिला मुख्यालय से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के प्रत्येक विकासखण्ड से 25-25 हितग्राहियों के नामों की घोषणा कर उन्हें प्रतीकात्मक रूप से वितरण किया जाएगा।