नई दिल्ली /शौर्यपथ /पंजाब में, कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय (ईपीएफओ) ने प्रधानमंत्री रोजगार से संबंधित प्रोत्साहन-ईएलआई की तीन योजनाओं को लेकर उद्योगों और कॉरपोरेट्स के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान की शुरुआत की है। ये योजना पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को मान्यता देने और कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं को सुविधाएं देने पर केंद्रित हैं।
ये योजनाएं प्रधानमंत्री पैकेज का हिस्सा हैं और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की थी। ये योजनाएं ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी।
जालंधर में ईपीएफओ के क्षेत्रीय आयुक्त पंकज कुमार ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसके समर्थन के लिए ईपीएफओ ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्टिवेशन और बैंक खाता केवाईसी सीडिंग को बढ़ावा देने के लिए अभियान शुरू किया है, जो उक्त तीनों योजनाओं के लिए पहली आवश्यकता है।
प्रथम योजना पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए है। यह सभी औपचारिक क्षेत्रों में कार्यबल में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को एक महीने का वेतन प्रदान करेगी। दूसरी योजना विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए है। यह विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करेगी। जबकि, योजना का तीसरा भाग नियोक्ताओं को सहायता प्रदान करेगा।
यह सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को कवर करेगा और सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए ईपीएफओ अंशदान के लिए नियोक्ताओं को 2 साल के लिए प्रति माह 3,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति करेगी।
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने अगस्त में एक बैठक के दौरान मिशन मोड में ईएलआई योजना के शीघ्र कार्यान्वयन के निर्देश दिए थे। इस योजना का लक्ष्य 2 साल की अवधि में देश में 2 करोड़ से अधिक नौकरियां पैदा करना है।