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धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।
कसई फरसगांव की माता गुड़ी शीतला मंदिर में बच्चों और ग्रामीणों के साथ की आतिशबाजी, आपसी विश्वास और शांति का दिया संदेश
कोंडागांव। कभी नक्सलवाद के भय और चुनौतियों से प्रभावित रहे क्षेत्र के ग्राम कसई फरसगांव में इस बार दीपावली का पर्व पुलिस और ग्रामीणों ने एक साथ मनाया। थाना उरंदाबेड़ा पुलिस टीम ने गांव की माता गुड़ी शीतला मंदिर में सरपंच, गायता, पटेल, पुजारी, ग्रामीणों और बच्चों की उपस्थिति में दीपावली उत्सव आयोजित किया। पुलिस जवानों ने बच्चों और ग्रामीणों के साथ खुशियां बांटीं तथा आतिशबाजी कर पर्व को यादगार बनाया।
यह आयोजन पुलिस और ग्रामीणों के बीच बढ़ते आपसी विश्वास, भाईचारे और क्षेत्र में शांति के प्रयासों का संदेश देता नजर आया। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पुलिस जवानों के इस प्रयास की सराहना की।
पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कपिल चंद्रा एवं फरसगांव एसडीओपी अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी अखिलेश धीवर के नेतृत्व में यह आयोजन किया गया।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बस्तर प्रवास के दौरान जवानों के साथ दीपावली मना रहे हैं। ऐसे समय में कोंडागांव जिले के इस संवेदनशील क्षेत्र में पुलिस जवानों का ग्रामीणों और बच्चों के साथ त्योहार मनाना बस्तर में बदलते सामाजिक माहौल और जनसहभागिता की तस्वीर को सामने लाता है।
15 नवंबर को धरमजयगढ़ में होगा राज्य स्तरीय आयोजन, 11 से 18 नवंबर तक प्रदेशभर में मनाया जाएगा जनजातीय गौरव सप्ताह
रायपुर । भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित होगा। वहीं 11 से 18 नवंबर तक प्रदेशभर के शिक्षण संस्थानों में जनजातीय गौरव सप्ताह के तहत शैक्षणिक, सांस्कृतिक और जनजागरूकता कार्यक्रम होंगे।
राज्य शासन के आदिम जाति विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार धरमजयगढ़ में आयोजित समारोह में विभिन्न विभागों की योजनाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए विशेष स्टॉल लगाए जाएंगे। इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वन, महिला एवं बाल विकास, रोजगार तथा ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।
गौरव सप्ताह के दौरान शासकीय, अशासकीय और निजी शिक्षण संस्थानों में निबंध, भाषण, प्रश्नोत्तरी, चित्रकला और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जनजातीय इतिहास, लोकसंस्कृति और परंपरागत ज्ञान से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाएगा।
इस आयोजन का उद्देश्य भगवान बिरसा मुंडा सहित शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर और अन्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष, बलिदान और राष्ट्रप्रेम की गाथाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। साथ ही जनजातीय समाज की लोककला, लोकनृत्य, हस्तशिल्प और प्रकृति संरक्षण से जुड़ी परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन पर जोर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा आयोजित यह सप्ताह जनजातीय समाज की गौरवशाली विरासत को सम्मान देने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, कौशल विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने का अवसर भी बनेगा।
रायपुर / पानी के इंतजाम में बीतने वाला वक्त अब परिवार के काम आ रहा है। जल जीवन मिशन के तहत घरों तक नल से पानी पहुंचने से ग्रामीण महिलाओं की रोजमर्रा की मुश्किलें कम हो रही हैं। रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखंड के ग्राम तिलगी की श्रीमती पार्वती चौधरी इसका उदाहरण हैं। पहले खाना बनाने, बर्तन-कपड़े धोने और साफ-सफाई के लिए पानी जुटाने में उनका काफी समय और मेहनत खर्च होती थी। कई बार दूसरे जरूरी काम पीछे छूट जाते थे। गर्मियों में परेशानी और बढ़ जाती थी। अब घर में नल से पानी मिलने के कारण पानी जुटाने की भागदौड़ कम हुई है। घरेलू काम आसान हुए हैं और बच्चों की देखभाल तथा परिवार की दूसरी जरूरतों के लिए ज्यादा वक्त मिल रहा है। पार्वती के लिए घर में लगा नल केवल पानी की सुविधा नहीं, रोज की एक बड़ी चिंता से राहत है।
पार्वती की कहानी ग्रामीण महिलाओं के जीवन में पानी की उपलब्धता के महत्व को सामने लाती है। जिन घरों में नल खोलते ही पानी मिल जाता है, वहां यह सामान्य सुविधा लग सकती है। लेकिन जिन महिलाओं को रोज परिवार की जरूरतों के लिए पानी जुटाना पड़ता है, उनके लिए घर तक पानी पहुंचना बड़ा बदलाव है। जल जीवन मिशन के तहत ग्राम तिलगी में घर-घर नल कनेक्शन से पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसका असर परिवारों की दिनचर्या और रहन-सहन पर दिखाई दे रहा है।
पानी की व्यवस्था में उलझा रहता था दिन
पहले पार्वती के लिए घर के कामकाज के साथ पानी का इंतजाम करना अतिरिक्त जिम्मेदारी थी। सुबह से ही चिंता रहती थी कि परिवार की जरूरतों के लिए पर्याप्त पानी कैसे मिलेगा। खाना बनाने, बर्तन धोने, कपड़ों की धुलाई और घर की साफ-सफाई के लिए पानी जुटाने में काफी समय निकल जाता था। गर्मियों में पानी की जरूरत बढ़ने से मुश्किलें भी बढ़ जाती थीं।
पार्वती चाहती थीं कि घर पर ही पानी उपलब्ध हो जाए, ताकि रोज की इस मशक्कत से राहत मिल सके। जल जीवन मिशन के तहत घर में नल कनेक्शन मिलने के बाद उनकी यह परेशानी काफी हद तक कम हुई है। अब घरेलू कामों के लिए पानी आसानी से उपलब्ध हो रहा है। इससे उन्हें दूसरे जरूरी कामों के लिए भी समय मिल रहा है।
घर-घर नल कनेक्शन से महिलाओं को मिली नई सहूलियत
जल जीवन मिशन के तहत ग्राम तिलगी में घरों तक नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता का सुरक्षित पेयजल नियमित रूप से उपलब्ध कराना है। गांव में इस सुविधा से परिवारों को पानी की व्यवस्था के लिए पहले जैसी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है।
इस बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं के समय और श्रम की बचत है। पानी जुटाने की जिम्मेदारी हल्की होने से वे घरेलू कार्य अधिक व्यवस्थित ढंग से पूरे कर पा रही हैं। बच्चों की देखभाल और परिवार के साथ समय बिताने के अलावा उन्हें रचनात्मक तथा आजीविका संबंधी गतिविधियों पर ध्यान देने का भी समय मिल रहा है। घर में पानी की उपलब्धता से साफ-सफाई जैसे काम आसान हुए हैं, जिससे स्वच्छता बनाए रखने में भी सहूलियत हो रही है।
पानी के साथ बदल रही जीवन की प्राथमिकताएं
ग्रामीण परिवारों के लिए पानी की उपलब्धता केवल एक बुनियादी जरूरत नहीं है। इससे महिलाओं का समय, परिवार की स्वच्छता और दैनिक जीवन की सहजता भी जुड़ी है। पार्वती के अनुभव से समझा जा सकता है कि घर तक पानी पहुंचने से छोटी-छोटी परेशानियां किस तरह कम होती हैं। जो समय पहले पानी जुटाने में गुजरता था, अब वह परिवार की अन्य जरूरतों के काम आ रहा है।
पार्वती चौधरी की कहानी बताती है कि ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी में बदलाव हमेशा किसी बड़ी घटना से नहीं आता। कई बार घर में लगा एक नल भी रोजमर्रा की कठिनाइयों को काफी कम कर देता है। जल जीवन मिशन के तहत उनके घर तक पहुंचा पानी इसी बदलाव का उदाहरण है। पार्वती के लिए अब सुबह का मतलब पहले की तरह पानी के इंतजाम की चिंता नहीं, बल्कि घर-परिवार के कामों को अधिक सहजता से पूरा करना है। कम मेहनत, कम भागदौड़ और अपनों के लिए ज्यादा वक्त—उनकी जिंदगी में आए इस बदलाव के यही सबसे बड़े मायने हैं।
12 नवंबर को आकाशवाणी से होगा प्रसारण, महिलाएं साझा करेंगी अपने अनुभव
रायपुर / छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ के रेडियो कार्यक्रम ‘दीदी के गोठ’ का 16वां एपिसोड गुरुवार, 12 नवंबर को प्रसारित होगा। इस एपिसोड का विषय योजना के तहत ‘सोलर दीदी’ है। कार्यक्रम में सोलर दीदियां अपनी कहानी और अनुभव स्वयं साझा करेंगी।
‘दीदियों की कहानी, उन्हीं की जुबानी’ की भावना पर आधारित यह मासिक रेडियो कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं के अनुभवों और उनकी पहल को श्रोताओं तक पहुंचाने का मंच है। कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक माह के दूसरे गुरुवार को किया जाता है। इस बार के एपिसोड में सोलर दीदियों पर केंद्रित बातचीत के जरिए श्रोता उनके अनुभव जान सकेंगे।
एपिसोड का प्रसारण दोपहर 2 बजे हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी में आकाशवाणी के राज्य के सभी केंद्रों से होगा। दोपहर 2:30 बजे बस्तरिया और सरगुजिया में आकाशवाणी जगदलपुर एवं सरगुजा केंद्र से भी कार्यक्रम सुना जा सकेगा।
श्रोता अपने सवाल भी पूछ सकेंगे
रेडियो कार्यक्रम से संबंधित जिज्ञासा या प्रश्न पूछने के लिए श्रोता दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच टोल-फ्री नंबर 1800-233-2398 पर संपर्क कर सकते हैं।
उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की तैयारियां पूरी पर्याप्त बारदाने के साथ किसानों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित
डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शिता पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों के हितों को प्राथमिकता, बीते तीन वर्षों में लगभग 437 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन
रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ में अन्नदाता किसानों की मेहनत को उचित मूल्य और सम्मान देने के संकल्प के साथ आगामी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रदेशव्यापी धान खरीदी का महाअभियान प्रारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस वर्ष प्रदेश के 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए प्रदेशभर में 3100 धान उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था की गई है।
धान उपार्जन केंद्रों में पारदर्शी व्यवस्था और सभी आवश्यक प्रबंध
राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी को सुचारु, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। धान उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में बारदानों की उपलब्धता, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, धान की गुणवत्ता जांच के उपकरण, सुरक्षित भंडारण तथा परिवहन संबंधी व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दी गई है। किसानों के लिए पेयजल, बैठने की व्यवस्था, छाया एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है, ताकि धान विक्रय के दौरान उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो।
किसानों की सुविधा और कृषि हितों को प्राथमिकता
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने धान खरीदी को किसानों के आर्थिक हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण अभियान बताते हुए अधिकारियों को व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन तथा कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी के प्रशासनिक समन्वय में संबंधित विभागों द्वारा किसानों की सुविधा और कृषि हितों को प्राथमिकता दी जा रही है।
प्रदेश में खरीदी केंद्रों की 3100 कुल संख्या
इस वर्ष 360 नए धान उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए जा रहे हैं जिससे प्रदेश में खरीदी केंद्रों की कुल संख्या 3100 हो जाएगी। नए केंद्रों के खुलने से किसानों को अपने नजदीकी उपार्जन केंद्रों में धान बेचने की सुविधा मिलेगी। इससे परिवहन दूरी और समय की बचत के साथ खरीदी केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ कम करने में भी मदद मिलेगी।
धान विक्रय के समय समिति में ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता भी समाप्त
धान खरीदी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किसानों को महत्वपूर्ण राहत दी है। पिछले वर्ष पंजीकृत ऐसे किसान, जिनकी एग्रीस्टैक आईडी उपलब्ध है, उन्हें दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। धान विक्रय के समय समिति में ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता भी समाप्त की गई है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से कृषि रकबे का ऑनलाइन निर्धारण तथा बायोमेट्रिक आधारित खरीदी व्यवस्था से पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
विगत तीन वर्षों में किसानों को लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपये का भुगतान
धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केवल कृषि उपज के विपणन की व्यवस्था नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाला प्रमुख माध्यम भी है। बीते तीन खरीफ विपणन वर्षों में प्रदेश में लगभग 437 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। वर्ष 2023-24 में 144.92 लाख मीट्रिक टन, वर्ष 2024-25 में 149.25 लाख मीट्रिक टन तथा वर्ष 2025-26 में लगभग 142 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया। इन तीन वर्षों में किसानों को लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की सहायता
किसानों को अतिरिक्त आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक लगभग 25.52 लाख किसानों को 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है। इसके साथ ही फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए धान के स्थान पर अन्य लाभकारी फसल लेने वाले किसानों की सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की गई है।
खरीदी व्यवस्था की नियमित निगरानी और किसानों की समस्याओं के त्वरित निराकरण
राज्य सरकार का विशेष ध्यान इस बात पर है कि धान खरीदी अभियान के दौरान किसानों को उपज बेचने से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया में अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े। इसके लिए उपार्जन केंद्रों में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, बारदानों की पर्याप्त व्यवस्था, खरीदे गए धान का सुरक्षित रखरखाव तथा समयबद्ध उठाव को प्राथमिकता दी गई है। संबंधित अधिकारियों को खरीदी व्यवस्था की नियमित निगरानी और किसानों की समस्याओं के त्वरित निराकरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।
सुगम खरीदी व्यवस्था आर्थिक सुरक्षा का प्रमुख आधार
प्रदेश के लगभग 40 लाख कृषक परिवारों की आजीविका से जुड़ी कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में यह अभियान महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से लघु एवं सीमांत किसानों के लिए धान का उचित मूल्य और सुगम खरीदी व्यवस्था आर्थिक सुरक्षा का प्रमुख आधार है।
जनजातीय गौरव दिवस पर प्रारंभ होने वाला धान खरीदी का यह महाअभियान अन्नदाता के सम्मान, कृषि समृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य, सुविधाजनक खरीदी व्यवस्था और पारदर्शी प्रक्रिया उपलब्ध कराने के प्रयासों के साथ छत्तीसगढ़ एक बार फिर व्यापक धान उपार्जन अभियान के लिए तैयार है।
स्मृति ईरानी के रायगढ़ दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का हमला, तमनार से हसदेव और नंदराज पर्वत तक आदिवासी हितों की अनदेखी का लगाया आरोप
रायपुर / शौर्यपथ / भाजपा सरकार पर आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बस्तर से सरगुजा तक आदिवासी समाज के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली सरकार जनजाति गौरव दिवस मनाकर उनके सम्मान का दिखावा कर रही है। स्मृति ईरानी के रायगढ़ दौरे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासियों के संसाधनों पर उद्योगपतियों का कब्जा बढ़ाने और उनके लोकतांत्रिक विरोध को दबाने वाली भाजपा का जनजातीय गौरव की बात करना राजनीतिक पाखंड है।
बैज ने रायगढ़ जिले के तमनार में ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिसिया कार्रवाई, तारा कोल ब्लॉक और नंदराज पर्वत से जुड़े मामलों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि आदिवासियों की सहमति और ग्रामसभा के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने वनाधिकार पट्टों के लंबित रहने तथा अपने संसाधनों की रक्षा के लिए आवाज उठाने वाले ग्रामीणों पर कार्रवाई को लेकर भी सरकार को घेरा।
हसदेव, बैलाडीला और नंदराज पर्वत का उठाया मुद्दा
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में हसदेव अरण्य, नंदराज पर्वत, बैलाडीला और तमनार जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों के नाम पर वनों की कटाई और आदिवासियों की जमीनों पर दबाव बढ़ा है। उन्होंने पोलावरम और बोधघाट परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, उचित मुआवजे और विस्थापन के मुद्दों पर भी सरकार से जवाब मांगा। उनका आरोप है कि प्रभावितों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उनके विरोध को बलपूर्वक दबाया जा रहा है।
लघु वनोपज और आदिवासी आजीविका पर भी उठाए सवाल
दीपक बैज ने कहा कि महुआ, तेंदूपत्ता, इमली और अन्य लघु वनोपज आदिवासी समाज की आजीविका का प्रमुख आधार हैं। जंगलों की कटाई, नदियों के प्रदूषण और वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास प्रभावित होने से आदिवासी समुदाय के सामने आजीविका का संकट गहराने की आशंका है। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह, गुण्डाधुर, गैंदसिंह, माता राजमोहिनी देवी और कंगला मांझी जैसे जनजातीय नायकों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके संघर्ष और विरासत का सम्मान तभी सार्थक होगा, जब आदिवासियों के अधिकारों की वास्तविक रक्षा की जाए।
कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से की तुलना
बैज ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए दावा किया कि उस दौरान पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन, तेंदूपत्ता संग्रहण और लघु वनोपज की खरीदी को बढ़ावा देने तथा लोहंडीगुड़ा में टाटा परियोजना से प्रभावित आदिवासियों की जमीन वापस लौटाने जैसे कदम उठाए गए थे। उन्होंने भाजपा सरकार पर इसके विपरीत आदिवासियों के हितों की जगह कॉरपोरेट घरानों के मुनाफे को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनजाति गौरव दिवस केवल आयोजनों और भाषणों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आदिवासियों की संस्कृति, परंपरा, जमीन, वनाधिकार और स्वाभिमान की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।
भिलाई में 4 से 5 हजार नए मतदाताओं के नाम जुड़ने पर संकट, कांग्रेस ने निर्वाचक नामावली के प्रारूप क-1, ख और ग जमा करने की तिथि बढ़ाने कलेक्टर से की मांग
दुर्ग / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनावों की मतदाता सूची में नए युवा मतदाताओं के नाम शामिल होने को लेकर अब प्रशासनिक प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। समय पर फॉर्म-6 जमा करने के बावजूद हजारों युवाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाने की आशंका जताते हुए जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई के सचिव अली हुसैन सिद्दीकी ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्ग को आवेदन सौंपकर निर्वाचक नामावली के प्रारूप क-1, ख और ग जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है।
सिद्दीकी ने आवेदन में बताया है कि 1 अक्टूबर 2026 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन तथा मतदान केंद्रों पर बीएलओ के समक्ष फॉर्म-6 जमा किए हैं। इसके बावजूद एपिक नंबर जारी नहीं होने के कारण उनके आवेदन लंबित हैं। आवेदन के अनुसार 21 अक्टूबर 2026 से निर्वाचन आयोग की वेबसाइट फ्रीज होने के कारण भी नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। युवाओं ने 23 अक्टूबर से 3 नवंबर 2026 के बीच आवेदन किए हैं, लेकिन अब तक उनके नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं।
भिलाई में 4 से 5 हजार युवा प्रभावित होने की आशंका
आवेदन में विशेष रूप से भिलाई नगर निगम क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि यहां फॉर्म-6 के माध्यम से नए मतदाता बनने के लिए आवेदन करने वाले युवाओं की संख्या लगभग 4 से 5 हजार हो सकती है। यदि प्रारूप क-1 जमा करने की 11 नवंबर 2026 की अंतिम तिथि में वृद्धि नहीं की गई तो समय पर आवेदन करने के बावजूद ये युवा आगामी दिसंबर में प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनाव में महापौर एवं पार्षद चुनने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित रह सकते हैं।
3 नवंबर को भी उठाया था मामला, कार्रवाई नहीं होने का आरोप
अली हुसैन सिद्दीकी के अनुसार इस गंभीर विषय को 3 नवंबर 2026 को भिलाई निगम के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष आपत्ति के माध्यम से उठाया गया था। जिला निर्वाचन विभाग दुर्ग को भी इससे अवगत कराया गया, जहां से निर्वाचन आयोग को पत्र लिखने का आश्वासन मिला था। हालांकि 11 नवंबर को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से युवाओं के मताधिकार को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
उन्होंने बताया कि यही समस्या नगर निगम रिसाली, भिलाई-3 चरोदा तथा नगर पालिका जामुल के साथ-साथ बीरगांव क्षेत्र के नए युवा मतदाताओं को भी प्रभावित कर सकती है।
मतदाता बनने की पात्रता रखने वाले युवाओं को मिले मतदान का अवसर
कांग्रेस नेता ने कलेक्टर से मांग की है कि नए मतदाताओं के फॉर्म-6 लंबित रहने की स्थिति को देखते हुए नगर निगम भिलाई, रिसाली, भिलाई-3 चरोदा एवं नगर पालिका जामुल की निर्वाचक नामावली के प्रारूप क-1, ख और ग जमा करने की समय-सीमा बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग से आवश्यक समन्वय एवं कार्रवाई की जाए, ताकि पात्र युवा मतदाता आगामी नगरीय निकाय चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।
राजीव नगर में चाकू और डंडों से किया गया जानलेवा हमला, दो नाबालिग भी वारदात में शामिल
दुर्ग। शहर के राजीव नगर में पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आपसी विवाद के बाद एकजुट होकर पहुंचे आरोपियों ने चंदू उर्फ चंदन प्रसाद देवांगन पर चाकू, डंडे सहित अन्य हथियारों से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल चंदन की अस्पताल पहुंचने पर मौत हो गई। मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो विधि से संघर्षरत बालक भी शामिल हैं।
पुलिस के अनुसार, घटना 9 नवंबर की रात की है। मृतक चंदू उर्फ चंदन प्रसाद देवांगन का आरोपियों के साथ पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद आरोपियों ने अपने अन्य साथियों को बुलाया और एक राय होकर मारपीट करते हुए मृतक पर धारदार हथियार एवं डंडों से हमला कर दिया। हमले में चंदन को गंभीर चोटें आईं। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना की रिपोर्ट मृतक के परिजन समारू राम देवांगन निवासी राजीव नगर, दुर्ग द्वारा दर्ज कराई गई। रिपोर्ट के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में नामजद आरोपियों सहित कुल 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपियों में आठ वयस्क और दो नाबालिग
पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों में पंकज ठाकुर (28), निखिल ठाकुर (20), खूबलाल ठाकुर उर्फ छोटी (22), संगीता ठाकुर (35), पुष्पा ठाकुर (30), योगिता ठाकुर (18), संदीप ठाकुर (42) एवं सत्या साहू (18) शामिल हैं। ये सभी वार्ड क्रमांक 4, राजीव नगर, दुर्ग के निवासी बताए गए हैं। इनके अलावा दो विधि से संघर्षरत बालकों को भी गिरफ्तार किया गया है।
बीएनएस की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज
पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1), 61(2), 191(1), 191(2) एवं 331(8) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है।
पुरानी रंजिश से शुरू हुआ विवाद एक व्यक्ति की जान जाने तक पहुंच गया। इस घटना ने एक बार फिर आपसी विवादों में हिंसा और हथियारों के इस्तेमाल से उत्पन्न होने वाले गंभीर परिणामों को सामने ला दिया है।
ग्रामीण क्षेत्र में जन्मदिन की चमक फीकी, दुर्ग शहर में शहरी कार्यकर्ताओं के चेहरों ने बटोरी सुर्खियां; एक ही पार्टी के तीन जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय से ज्यादा वर्चस्व की राजनीति की चर्चा
शौर्यपथ विशेष राजनीतिक विश्लेषण | दुर्ग
राजनीति में लोकप्रियता का आकलन केवल चुनावी जीत और पद की ताकत से नहीं होता, बल्कि कार्यकर्ताओं के उत्साह, जनसंपर्क, संगठन पर पकड़ और मुश्किल समय में साथ खड़े रहने वाले समर्थकों से भी होता है। आज की पोस्टर राजनीति में जन्मदिन जैसे अवसर भी नेताओं की राजनीतिक हैसियत और समर्थकों की सक्रियता का एक अनौपचारिक पैमाना बन चुके हैं। ऐसे में 7 नवंबर को दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर का जन्मदिन बीतने के बाद दुर्ग जिले के राजनीतिक गलियारों में एक दिलचस्प सवाल उठ रहा है—क्या ग्रामीण क्षेत्र में विधायक की लोकप्रियता का ग्राफ अपेक्षित स्तर पर है?
दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक ललित चंद्राकर के जन्मदिन पर दुर्ग शहर में बधाई संदेशों और पोस्टरों की मौजूदगी तो दिखाई दी, लेकिन ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में वैसी सार्वजनिक दृश्यता और पोस्टरबाजी नजर नहीं आई, जिसकी अपेक्षा किसी मौजूदा विधायक के जन्मदिन पर की जाती है। दुर्ग शहर में भी बधाई पोस्टर 7 नवंबर को लगते दिखाई दिए और अगले दिन तक कई स्थानों से उनके गायब होने की चर्चा रही। इससे भी अधिक गौर करने वाली बात यह रही कि बधाई संदेशों में दुर्ग शहर के राजनीतिक चेहरों और नगर निगम क्षेत्र के पार्षदों की मौजूदगी अधिक चर्चा में रही, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के आम कार्यकर्ताओं की व्यापक दृश्य उपस्थिति अपेक्षाकृत कम दिखाई दी।
हालांकि पोस्टर की संख्या को लोकप्रियता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता, लेकिन राजनीति में दृश्य उपस्थिति भी अपने आप में एक संदेश देती है। आखिर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक के जन्मदिन पर ग्रामीण अंचल में समर्थकों का उत्साह कितना दिखाई दिया, यह सवाल राजनीतिक चर्चा का विषय बनना स्वाभाविक है।
जन्मदिन का आयोजन और पोस्टरों का संदेश, दोनों में अंतर क्यों?
विधायक के जन्मदिन को लेकर जारी समाचारों में सिविल लाइन स्थित उनके निवास कार्यालय में सुबह से कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के पहुंचने तथा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के पांच मंडलों के पदाधिकारियों की उपस्थिति का उल्लेख किया गया है। यानी जन्मदिन का आयोजन हुआ और राजनीतिक शुभकामनाएं भी मिलीं। लेकिन किसी आयोजन में उपस्थित लोगों की संख्या और पूरे विधानसभा क्षेत्र में जनसमर्थन की सार्वजनिक दृश्यता दो अलग-अलग बातें हैं। यही अंतर इस बार की राजनीतिक चर्चा का आधार बन रहा है।
यदि विधायक के समर्थकों की सक्रियता ग्रामीण क्षेत्र में भी उतनी ही मजबूत है, तो उसका प्रभाव गांवों, कस्बों और प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर भी दिखाई देना चाहिए। सवाल यह नहीं कि जन्मदिन पर किसने केक काटा या किसने गुलदस्ता भेंट किया, सवाल यह है कि विधायक के साथ ग्रामीण क्षेत्र का सामान्य कार्यकर्ता कितना जुड़ाव महसूस कर रहा है?
पीए की कार्यशैली पर उठते सवाल, विधायक के लिए संगठनात्मक चुनौती
किसी भी जनप्रतिनिधि के कार्यालय में निजी सहायक (पीए) की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। जनता और कार्यकर्ताओं की विधायक तक पहुंच, उनकी समस्याओं का संज्ञान, मुलाकात का समय और शिकायतों के निराकरण में कार्यालय की कार्यशैली की बड़ी भूमिका रहती है। विधायक की अनुपस्थिति में यही व्यवस्था उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व का चेहरा बनती है।
ललित चंद्राकर के कार्यालय से जुड़े पीए की कार्यशैली को लेकर भी कुछ कार्यकर्ताओं के बीच कथित भेदभाव, पसंद-नापसंद और समन्वय की कमी जैसी शिकायतों की चर्चा सामने आती रही है। इन शिकायतों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित पक्ष का जवाब सार्वजनिक होना आवश्यक है। लेकिन यदि अपने ही कार्यकर्ताओं को विधायक तक पहुंचने में असहजता महसूस हो रही है, तो यह केवल कार्यालय की प्रशासनिक समस्या नहीं, बल्कि विधायक की राजनीतिक छवि और संगठनात्मक मजबूती से जुड़ा विषय बन जाता है।
राजनीति में कार्यकर्ता केवल चुनाव के समय भीड़ जुटाने का माध्यम नहीं होता। वही कार्यकर्ता गांव-गांव में नेता की छवि बनाता है, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाता है और विरोध की स्थिति में भी संगठन का बचाव करता है। ऐसे में कार्यकर्ताओं की शिकायतों को नजरअंदाज करना किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए दीर्घकालीन राजनीतिक चुनौती बन सकता है।
दुर्ग शहर में ललित चंद्राकर की सक्रियता, ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षाओं पर भारी?
एक और राजनीतिक पहलू यह है कि दुर्ग ग्रामीण के विधायक का कार्यालय और राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र दुर्ग शहर में दिखाई देता है। शहर में कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क, स्वेच्छानुदान के माध्यम से सहायता और विभिन्न आयोजनों में उपस्थिति निश्चित रूप से राजनीतिक जनसंपर्क का हिस्सा हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसी सक्रियता का समान प्रभाव ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है?
विधायक के लिए दुर्ग शहर के कार्यकर्ताओं से संपर्क बढ़ाना गलत नहीं है, लेकिन अपने मूल विधानसभा क्षेत्र के गांवों और ग्रामीण कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर संवाद बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। राजनीतिक लोकप्रियता का स्थायी आधार अपने क्षेत्र की जनता होती है, न कि केवल शहर में दिखाई देने वाली बधाई की तस्वीरें।
रिसाली नगर निगम क्षेत्र और दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के अन्य इलाकों में संगठनात्मक पकड़ बनाए रखना आने वाले समय में विधायक के लिए महत्वपूर्ण चुनौती साबित हो सकता है। विशेषकर स्थानीय निकाय की राजनीति में कार्यकर्ताओं की सक्रियता और जनाधार की वास्तविक स्थिति की परीक्षा होती है।
दूसरी ओर दुर्ग शहर की बदहाल व्यवस्था, भाजपा के तीन चेहरों पर सवाल
दुर्ग जिले की राजनीति में इस समय एक अलग ही स्थिति दिखाई दे रही है। एक तरफ दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर हैं, दूसरी तरफ दुर्ग विधानसभा के विधायक और प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव तथा तीसरी तरफ दुर्ग नगर निगम की महापौर अलका बाघमार। तीनों ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जनप्रतिनिधि हैं। पार्टी के मंचों पर एक साथ दिखाई देने वाले इन नेताओं के राजनीतिक क्षेत्रों और प्राथमिकताओं को लेकर शहर में अलग-अलग चर्चाएं हैं।
दुर्ग शहर की बुनियादी समस्याएं, सफाई, सड़क, नाली, बाजार व्यवस्था, अतिक्रमण, यातायात और नागरिक सुविधाओं को लेकर आम जनता की अपेक्षाएं लगातार बनी हुई हैं। नगर निगम में महापौर के नेतृत्व में शहरी सरकार काम कर रही है, वहीं दुर्ग विधायक और प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का भी शहर की समस्याओं के प्रति राजनीतिक प्रभाव और जवाबदेही का सवाल उठता है।
शहर के नागरिकों के मन में यह सवाल स्वाभाविक है कि जब सत्ता पक्ष के पास महापौर से लेकर विधायक और कैबिनेट मंत्री तक मौजूद हैं, तब भी बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी और समन्वित पहल क्यों दिखाई नहीं देती?
महापौर अलका बाघमार के नेतृत्व में विकास कार्यों की प्राथमिकताओं को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। पटरी पार क्षेत्र में विकास गतिविधियों की चर्चा के बीच शहर के अन्य हिस्सों में नागरिक सुविधाओं की अपेक्षाएं कम नहीं हुई हैं। दूसरी तरफ विधायक गजेंद्र यादव की राजनीतिक और प्रशासनिक पहुंच के बावजूद शहर की समस्याओं के समाधान में उनका हस्तक्षेप कितना प्रभावी है, यह भी जनता के मूल्यांकन का विषय है।
यहां सवाल किसी एक जनप्रतिनिधि को जिम्मेदार ठहराने का नहीं, बल्कि तीनों जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय और सामूहिक जवाबदेही का है। जनता ने भाजपा को सत्ता इसलिए नहीं सौंपी कि उसके नेता अपने-अपने राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र को मजबूत करने में लगे रहें, बल्कि इसलिए कि शहर और ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो।
लिफाफे और स्वेच्छानुदान से आगे भी है जनप्रतिनिधित्व की राजनीति
त्योहारी अवसरों पर जनसंपर्क, शुभकामना और सहायता वितरण राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा हैं। विधायक गजेंद्र यादव द्वारा त्योहारों के दौरान लोगों तक सहायता और लिफाफे पहुंचाने की गतिविधियों की चर्चा रही है। इसी तरह विधायक ललित चंद्राकर द्वारा स्वेच्छानुदान के माध्यम से कार्यकर्ताओं और जरूरतमंदों की मदद की जाती है। लेकिन जनप्रतिनिधित्व का मूल्यांकन केवल आर्थिक सहायता या व्यक्तिगत संपर्क से नहीं हो सकता।
जनता यह भी देखती है कि उसके मोहल्ले की सड़क कब बनेगी, नाली की समस्या कब दूर होगी, बाजार में अव्यवस्था पर कब नियंत्रण होगा और नगर निगम के अधिकारी जवाबदेह कब होंगे। राजनीतिक सहायता तात्कालिक राहत दे सकती है, लेकिन व्यवस्थित विकास और जवाबदेह प्रशासन ही स्थायी जनविश्वास अर्जित करता है।
एक ही पार्टी, तीन जनप्रतिनिधि और समन्वय की कसौटी
दुर्ग की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाजपा के तीनों जनप्रतिनिधि अपनी-अपनी राजनीतिक पहचान और प्रभाव बढ़ाने में जितनी सक्रियता दिखा रहे हैं, क्या उतनी ही गंभीरता शहर और ग्रामीण क्षेत्र की सामूहिक समस्याओं के समाधान में भी दिखाई दे रही है?
राजनीति में वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है, लेकिन जब यह प्रतिस्पर्धा जनता के कामों और संगठनात्मक एकजुटता पर भारी पड़ने लगे, तब उसका नुकसान केवल किसी एक नेता को नहीं, पूरी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। मंच पर साथ खड़े होना और जमीनी स्तर पर साथ काम करना दो अलग-अलग स्थितियां हैं।
ललित चंद्राकर के जन्मदिन पर पोस्टरों की सीमित दृश्यता को इसी व्यापक राजनीतिक परिदृश्य में देखने की जरूरत है। यदि ग्रामीण क्षेत्र में कार्यकर्ताओं का उत्साह अपेक्षित रूप से दिखाई नहीं दे रहा, तो विधायक को अपने कार्यालय, कार्यशैली, जनसंपर्क और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद की समीक्षा करनी चाहिए। पीए के स्तर पर उठ रही शिकायतों को भी गंभीरता से सुनकर निष्पक्ष व्यवस्था बनानी चाहिए।
रिसाली की राजनीतिक परीक्षा और आगे की राह
ललित चंद्राकर के लिए आने वाले समय में रिसाली नगर निगम सहित दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के संगठनात्मक समीकरण महत्वपूर्ण होंगे। स्थानीय निकाय की राजनीति में कार्यकर्ताओं की नाराजगी, गुटबाजी और जनाधार की वास्तविक स्थिति का असर साफ दिखाई देता है। इसलिए इसे विधायक के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कसौटी के रूप में देखा जा सकता है।
दीपावली के पटाखों की गूंज भले ही थम गई हो, लेकिन दुर्ग की राजनीति में आने वाले दिनों में संगठनात्मक सक्रियता, जनसंपर्क और आपसी समन्वय को लेकर चर्चाएं तेज होने की संभावना है।
आखिरकार पोस्टर किसी नेता का जन्मदिन तो सजा सकते हैं, लेकिन उसकी राजनीतिक लोकप्रियता नहीं। लोकप्रियता का असली प्रमाण तब मिलता है, जब बिना बुलाए कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा हो, जनता अपनी समस्या लेकर उसके दरवाजे तक पहुंचे और उसके क्षेत्र में विकास का असर दिखाई दे।
दुर्ग की भाजपा राजनीति के सामने अब यही असली चुनौती है—अपनी-अपनी राजनीतिक लकीर लंबी करने की प्रतिस्पर्धा से बाहर निकलकर जनता के विश्वास की लकीर लंबी करना।
गौरा-गौरी की पूजा-अर्चना कर लिया आशीर्वाद, बारात में शामिल होकर लगाए जयकारे; गौ माता को खिलाया प्रसाद
कवर्धा। गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा धार्मिक आस्था और लोक परंपराओं के रंग में रंगे नजर आए। उन्होंने कवर्धा नगर के विभिन्न स्थानों पर आयोजित धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होकर गौरा-गौरी की पूजा-अर्चना की तथा ग्रामीणों के साथ पारंपरिक राउत नाचा में शामिल होकर लोक संस्कृति के प्रति अपनी आत्मीयता प्रदर्शित की।
उप मुख्यमंत्री शर्मा ने सबसे पहले विंध्यवासिनी वार्ड क्रमांक 27 स्थित रेवाबांध तालाब पहुंचकर गौरा-गौरी के दर्शन किए और विधिवत पूजा-अर्चना की। इस दौरान गौरा-गौरी की बारात में शामिल होकर उन्होंने भक्ति गीत गाए और जयकारे लगाए। इसके पश्चात मठपारा पहुंचकर गौरा-गौरी का पूजन किया तथा क्षेत्रवासियों के साथ पर्व की खुशियां साझा कीं।
दीपक बैज बोले– छोटे किसानों को एक टोकन की बाध्यता से बढ़ेगी परेशानी, खरीदी की समय-सीमा घटाने पर भी जताई आपत्ति
रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बायोमेट्रिक सत्यापन की अनिवार्यता, रकबे के आधार पर टोकन की सीमा और धान खरीदी की अवधि में कटौती को लेकर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि नए नियमों से किसानों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
दीपक बैज ने कहा कि ओटीपी के स्थान पर बायोमेट्रिक सत्यापन लागू करने से ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या, सर्वर डाउन और फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने जैसी तकनीकी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। इससे किसानों को खरीदी केंद्रों में इंतजार करना पड़ सकता है। उन्होंने दो एकड़ से कम रकबे वाले किसानों को केवल एक टोकन दिए जाने की व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि छोटे किसानों के लिए एकमुश्त धान की कटाई, परिवहन और बिक्री करना आर्थिक एवं व्यावहारिक रूप से कठिन हो सकता है।
निर्धारित दूरी के बच्चों को मिलेगी पहली प्राथमिकता, रिक्त 25 प्रतिशत सीटों पर अन्य पात्र बच्चों को भी मिलेगा अवसर
रायपुर । छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया को सरल और अधिक सुलभ बनाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं। अब पड़ोस की निर्धारित दूरी प्रवेश के लिए अनिवार्य पात्रता की शर्त नहीं होगी, बल्कि इसे प्राथमिकता का आधार बनाया जाएगा। इससे निर्धारित सीमा से बाहर रहने वाले पात्र बच्चों के लिए भी प्रवेश के अवसर बढ़ेंगे।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 10 नवंबर को जारी आदेश के अनुसार, कक्षा पहली से पांचवीं तक के लिए विद्यालय से शून्य से एक किलोमीटर तथा कक्षा छठवीं से आठवीं तक के लिए शून्य से तीन किलोमीटर के दायरे में निवास करने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश में प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी।
रिक्त सीटों पर दूसरे क्षेत्र के बच्चों को भी मौका
विभागीय निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित दूरी के भीतर पर्याप्त आवेदन नहीं मिलने और आरटीई के तहत आरक्षित 25 प्रतिशत सीटें रिक्त रहने पर अन्य क्षेत्रों के पात्र बच्चों को प्रवेश दिया जा सकेगा। इसके लिए प्रत्येक प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी से अलग-अलग स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
विभाग का उद्देश्य प्रवेश प्रक्रिया में अनावश्यक बाधाओं को दूर कर अधिक से अधिक पात्र बच्चों तक निःशुल्क शिक्षा का लाभ पहुंचाना है। नए प्रावधानों से उन परिवारों को भी राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके बच्चे निर्धारित पड़ोस की सीमा से बाहर होने के कारण प्रवेश के अवसर से वंचित रह जाते थे।
राष्ट्रीय अभियान के अनुरूप नई व्यवस्था
स्कूल शिक्षा विभाग ने यह व्यवस्था शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा धारा 12(2) के तहत निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया सरल बनाने के उद्देश्य से लागू की है। इसके लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सुझावों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को भी आधार बनाया गया है।
सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को नए निर्देशों के अनुरूप प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि इस व्यवस्था से आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया अधिक समावेशी होगी और आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के अधिक अवसर मिलेंगे।
रायपुर। छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को एनआईटी रायपुर परिसर में 88 करोड़ 76 लाख रुपये की लागत से बनने वाले श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की आधारशिला रखी। इस केंद्र के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को अपने तकनीकी विचारों को अनुसंधान, प्रोटोटाइप और सफल स्टार्टअप में बदलने का अवसर मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं में प्रतिभा और क्षमता की कमी नहीं है। जरूरत उन्हें आधुनिक संसाधन, मार्गदर्शन और अवसर उपलब्ध कराने की है। सरकार ऐसा वातावरण तैयार कर रही है, जिससे युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए दूसरे महानगरों की ओर पलायन न करना पड़े। वे प्रदेश में ही नए आविष्कार करें, उद्योग स्थापित करें और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करें।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रख्यात उद्यमी श्री रामदेव अग्रवाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी माता श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल की स्मृति में इस केंद्र की स्थापना का संकल्प लेकर शिक्षा, मातृभक्ति और समाजसेवा का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। परियोजना में मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन द्वारा 71 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान दिया जा रहा है।
सात अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं से लैस होगा केंद्र
लगभग 6,525 वर्गमीटर भूखंड पर बनने वाले इस केंद्र का कुल निर्मित क्षेत्रफल 12,307 वर्गमीटर होगा। भवन में बेसमेंट, भूतल और छह मंजिलें होंगी। यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन एवं साइबर सुरक्षा, थ्री-डी प्रिंटिंग, एआर-वीआर एवं इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा क्लीनटेक एवं सस्टेनेबिलिटी की सात अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।
केंद्र में स्टार्टअप इन्क्यूबेशन, को-वर्किंग स्पेस, स्मार्ट क्लासरूम, कॉन्फ्रेंस हॉल और प्रोटोटाइप निर्माण की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। युवाओं को विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिलने के साथ निवेशकों, बैंकों और सरकारी योजनाओं से जुड़ने का अवसर मिलेगा।
500-500 करोड़ के स्टार्टअप और एआई मिशन
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। वहीं मुख्यमंत्री एआई मिशन के तहत भी 500 करोड़ रुपये के निवेश का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत 100 एआई डेटा लैब और पांच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र और नई तकनीकी प्रयोगशालाएं विकसित करने की भी पहल की जा रही है।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ अब पारंपरिक उद्योगों के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर जैसी उभरती तकनीकों में भी अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है। नवा रायपुर में एआई डेटा सेंटर पार्क विकसित करने तथा आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना तैयार करने की दिशा में काम हो रहा है।
विद्यार्थियों के नवाचारों का किया अवलोकन
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एनआईटी के विद्यार्थियों द्वारा विकसित तकनीकी मॉडलों और स्टार्टअप का अवलोकन किया। इनमें एआई आधारित कचरा प्रबंधन, दवाइयों की होम डिलीवरी, औद्योगिक उपकरणों में खराबी की पहचान और हेलमेट के माध्यम से सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे नवाचार शामिल रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक की सार्थकता तभी है, जब वह आम लोगों के जीवन को बेहतर और सुविधाजनक बनाए। युवाओं को अपने विचारों को केवल शैक्षणिक परियोजनाओं तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें सफल उद्यमों में बदलने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने बस्तर और सरगुजा सहित दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं तक भी आधुनिक तकनीक और कौशल विकास की सुविधाएं पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई।
मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस छत्तीसगढ़ में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को नई गति देने के साथ प्रदेश के युवाओं को रोजगार सृजनकर्ता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
रायपुर / मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) मिशन की प्रथम स्टीयरिंग कमेटी की उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में एआई आधारित तकनीकी विकास, सुशासन और नागरिकों के सशक्तिकरण के रोडमैप को तीव्र गति देना है।
डेटा लैब्स और सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना
राज्य में डेटा और तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पहले वर्ष में 20 एआई डेटा लैब्स स्थापित की जाएंगी। इसके साथ ही रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर संभाग में 5 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस (उत्कृष्टता केंद्र) बनाए जाएंगे। रायपुर में एनआईटी (NIT) और आईआईआईटी (IIIT) नया रायपुर के सहयोग से इन केंद्रों के कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है.
कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रशिक्षण
प्रशासनिक कार्यों में एआई के उपयोग और सुशासन (गुड गवर्नेंस) को बढ़ावा देने के लिए शासन के लगभग 1.5 लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। पहले चरण में आईआईआईटी, एनआईटी और आईआईएम (IIM) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 15 हजार शासकीय सेवकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
युवाओं और छात्रों के लिए विशेष पाठ्यक्रम
स्कूली छात्रों, उच्च शिक्षा संस्थानों और तकनीकी शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए एआई से जुड़े विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और डिजिटल सामग्री विकसित की जाएगी। पहले वर्ष में हजारों युवाओं को अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण से जोड़ने का लक्ष्य है।
अनुसंधान और फेलोशिप को बढ़ावा
राज्य के शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर विभिन्न अनुसंधान (Research) परियोजनाओं के लिए अनुदान, चेयर और फेलोशिप शुरू करने के प्रस्तावों को भी शामिल किया गया है, जिससे तकनीकी नवाचार को मजबूती मिलेगी।
मुख्य सचिव ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विभिन्न विभागों की उपयोगिता के अनुसार समन्वय बनाकर एआई की कार्ययोजना तैयार करें। इस मिशन के सफल क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान बनाएगा।
बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव श्री राहुल भगत, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वित्त एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव श्री बसवराजु एस., लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
